‘जात होइन, विचारको राजनीति गर्छु’
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसँग विघटित संविधानसभा, राज्यपुनर्संरचनाको आधार र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा हिमालखबर पत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले गरेको कुराकानी;
सभासद् भएर आएपछि व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई संविधान बन्छ भन्ने लागेको थियो ?
१२ बुँदेबाट आरम्भ भएको यात्रा यति सजिलै षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट टुट्छ भन्ने लागेको थिएन । त्यहाँभित्र फरक-फरक दर्शन बोकेकाहरू भए पनि मिलेर गइन्छ भन्ने लागेको थियो, तर भएन ।
तपाईंको बुझाइमा १२ बुँदेपछिको ‘कोर्स’को गन्तव्य के थियो ?
१२ बुँदे सहमतिपछिको गन्तव्य संविधानसभामार्फत राष्ट्रिय सहमति गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने थियो । त्यो ‘कोर्स’ अघि बढाउने क्रममा संविधानसभाको शुरूकै दिन भएको राजतन्त्र अन्त्यको ऐतिहासिक प्रयोगबाट बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधानको गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो ।
संविधानसभा, संविधान निर्माणको ‘प्लेटर्फम’ भए पनि त्यो सत्ताभ्यासको थलो मात्र किन बन्न पुग्यो ?
रक्तपातलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निक्र्योल हो । पार्टीका कार्यकर्ताको रगतको आहालमाथि टेकेर भए पनि शान्तिका लागि सहमतिको राजनीति गर्यो । मुलुकलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने क्रममा यहाँसम्म आयौं । तर पछिल्ला दिनमा माओवादीले खोलो तरेर लौरो बिस्र्यो ।
संविधानलेखनलाई केन्द्रमा राखेको भए यस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन । माओवादी संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको साटो सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । शुरूमै प्रचण्डजीले प्रधानसेनापति कट्वाललाई बर्खास्त गरेर त्यस्तो अभ्यास गर्नु भयो। बाहिरी शक्तिको चलखेल पनि भयो । अहिलेको सरकार उत्तरकालीको मन्त्र जप्दै दक्षिणकालीको पाउमा ढोगेर बनेको हो ।
संविधानसभाको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष के रहृयो ?
चार वर्षघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी आदि टोपी लगाएर संविधानसभा पसेकाहरूमध्ये १४ जेठ २०६९ को राति निस्किंदा कतिपयले जातको टोपी लगाएका थिए ।
यो परिस्थिति किन र कसरी बन्यो ?
२०४६ सालपछि पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएकै हो । शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, र्राई, लिम्बूलाई अघि सारेर लोकतन्त्र माथि पछाडिबाट बन्दूक हान्ने काम गरियो । जातीयताको कुरा उठाएर लोकतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादीलाई छिन्नभिन्न बनाउने अभियान चल्यो । त्यसको नेतृत्व गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले गरेका थिए । उनले दशैं भनेको क्षेत्री-बाहुनले शेतामगुरालि माथि गरेको विजय उत्सव हो भने । चुच्चे बाहुनको नाक काटेर आदिवासी जस्तो बनाउनु पर्यो भन्दै जातीय सद्भावमाथि प्रहार गरे । गुरुङले गुरुङ, मगरले मगर, बाहुनले बाहुन खोज्दै हिंड्नुपर्ने अवस्था बनाउन खोजियो । ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि शेतामगुरालिको नेता खपाङ्गीलाई मन्त्री बनाएर नारायणहिटी दरबारमा दशैंको टीका लगाएपछि सबै कुरा खुलस्त भयो । अहिले संघीयताको नाममा १०२ भन्दा धेरै जातजाति मिलेर बसेको मुलुकलाई विभाजन गराएर तमासा देखाउन खोजिंदैछ । हिजोसम्म पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति सदस्य भएकाहरू अहिले म राई हुँ, गुरुङ हुँ भन्न थालेका छन् ।
कसले र किन गरिरहेको छ यस्तो ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेहरूले । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा नहुँदै डुङ्गामा प्वाल पार्ने षड्यन्त्र हो यो ।
कांग्रेस र एमालेले जातीय राज्य मानेको भए त संविधान आइहाल्थ्यो; किन नगरेको त्यस्तो ?
एकल जातीयताको आधारमा प्रदेश बनाउँदा जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ । जातीय राज्यका पक्षधरहरू ‘भारतमा तमिलनाडू, नागाल्याण्ड बनेको छ, यहाँ किन बनाउन नहुने’ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, तमिलनाडू बन्दै गर्दा त्यहाँ ८० प्रतिशत तमिल बस्थे र नागाल्याण्डमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागाहरूको बसोबास छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरू बिर्सन्छन् । संयुक्त अधिराज्य बेलायतकै कुरा गर्ने हो भने स्कटल्याण्डमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी स्कटिस भाषी र आयरल्याण्डमा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि आइरिस भाषा बोल्नेहरू छन् । अनि बन्यो अंग्रेजहरूको इङ्गल्याण्ड, स्कटिसहरूको स्कटल्याण्ड र आइरिसहरूको आयरल्याण्ड मिलेर बेलायत । नेपालमा कहाँ, कुन जातको छ त्यस्तो बाहुल्य ? अनि लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्न मिल्छ ? यहाँ त सबै अल्पमतमा छन् । नेवा भनिएको राज्यमा ३० प्रतिशत नेवार छन् । एकातिर हामीले ३० प्रतिशतले ७० प्रतिशतलाई शासन गर्ने व्यवस्था खोजेको होइन भने अर्कोतिर जातीय ध्रुवीकरण निम्त्याएर अल्पमतमा रहेका जाति कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्न नसक्ने अवस्था पनि चाहेको होइन ।
जातीय राज्यमा अग्राधिकारको कुरा छ नि त ?
अग्राधिकार दुइ कार्यकाल अर्थात् १० वर्षा लागि हो । त्यसपछि के संविधान च्यातेर फाल्ने – संविधान १०० वर्षचल्यो भने नेवारले अग्राधिकारको नाममा १० वर्षखाने अनि ९० वर्ष चुनाव हार्ने ? त्यसैले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनु भनेको जुन जातको नाममा प्रदेश बन्छ, त्यही जात हार्ने खेल हो ।
तपाईंका यी कुरा जातीय राज्यको वकालत गरिरहेका नेताहरूले किन नबुझेका त ?
नबुझेको होइन, शेतामगुरालिको अर्को रूपमा निस्केको हो । यस्ता मान्छे दुइ-चार जना हुन्छन् पछिलाग्नेहरूलाई थाहै हुँदैन । खपाङ्गीको कुरा सुनेर धेरैले दशैं बहिष्कार गरे । जातीय कुरा उठाइसकेपछि मान्छेहरू नबुझकिन पनि सडकमा आउँछन् ।
एमाओवादीले चाहेको भए १४ जेठमा जातीय राज्यसहितको संविधान आउँथ्यो भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
१४ जेठअघि क्षेत्री, बाहुनसँग ‘तपाईंहरूको बारेमा बोलेको छु सडक तताउनु पर्यो’ भन्ने प्रचण्डले उनीहरू सडकमा आएपछि आदिवासी नेताहरूलाई ‘तपाईंको पक्षमा म छँदैछु, एकल पहिचान बनाउनर्ुपर्छ तर क्षेत्री बाहुनको आन्दोलनको प्रतिकार गर्नुपर्छ’ भने । यसबाट एमाओवादी एकल जातीय राज्यको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड नै थिए । उनले एकल जातीय पहिचानकै आधारमा फुल हाउसमा जाने भनेको भए अरूको के लाग्थ्यो र – हामी त जम्मा ११४ थियौं । त्यसमा पनि हाम्रा केही साथीहरू धरमर थिए । त्यो अवस्थामा एकल जातीय आधारमा प्रदेश बन्ने थियो । कतिपय फटाहा मान्छेले चकलेट खाएर त्यसको खोलमा ढुंगा राखेर केटाकेटीलाई खाउ भन्दै दिन्छन् । ठ्याक्कै त्यही गरेका हुन् प्रचण्डले ।
२०६२-६३ को आन्दोलनको अजेण्डा संघीयता नभए पनि आज यसबाट पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन, हैन ?
जनतालाई पहुँच र सामर्थ्य पुर्याउन संघीयता चाहिने हो । तर यहाँ भइरहेको संघीयताको खेलले मुलुकलाई कमजोर बनाउने भएको छ । संघीयताबाट फर्किनै सकिंदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । संघीयतासहितको संविधान लेख्न सकेनौं, अल्मलियौं । अब संघीयतासहितको संविधान बनाउँ कि संघीयतारहितको भनेर जनतासँग सोध्न सकिन्छ । यो प्रजातान्त्रिक विधि पनि हो ।
तपाईं जनमत संग्रहको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालको राजनीति संघीयताको नाममा निकै फोहोर भएको छ । जनमत संग्रहमा जाँदा त्यो सफा हुन्छ । जनतासँग जान डराउनु पनि हुँदैन ।
कतिपय जनजाति अगुवाहरूको भनाइमा अहिले जातीय राज्यको विरोधमा कुरा गर्नु आफ्नै समुदायबाट बहिष्कृत हुनु हो; तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेका त छैनन् – मलाई डर छैन । म विचारको राजनीति गर्छु जातको गर्दिनँ । त्यसैले त्यो समुदायबाट बहिष्कार हुन्छु जस्तो लाग्दैन ।
तमुवान भन्नेवित्तिकै तपाईंलाई आफ्नोपनको अनुभूति त हुन्छ होला नि !
अहिले वकालत गरिएको तमुवानभित्र १६ प्रतिशत गुरुङ बस्छन् । अर्थात् गुरुङबाहेकका ८४ प्रतिशत जाति बस्छन् । गुरुङहरूले आफ्नै नाममा युग-युगसम्म चुनावमा हारिरहने तमुवान किन चाहियो, बुझनुपर्यो । कतिले भन्लान् हामीलाई मगरले पनि भोट हाल्छन् । सबै आदिवासीले गुरुङलाई भोट हाल्छन् भन्ने भ्रम पाल्नुहुँदैन । तमुवानभित्र मगर, तामाङ, र्राई, लिम्बु, क्षेत्री, बाहुनको स्वायत्त क्षेत्र पनि हुन्न । स्वायत्त क्षेत्र समेत नपाउने भएपछि कसैले गुरुङलाई मात्र भोट हाल्दैनन् ।
गुरुङ समुदायले यो कुरा बुझेका छन् त ?
बुझदै छन् । तमुवानले अन्तिममा तमुलाई बर्बाद बनाउँछ । तमुवान प्रदेश बनायो भने त्यसभित्र नेपालभरिका ३३ प्रतिशत गुरुङ पर्छन् । अब मैले गुरुङकै वकालत गर्दा पनि ३३ प्रतिशतको कि ६७ प्रतिशतको लागि गर्ने – अर्को कुरा तमुवानभित्रका ६७ प्रतिशत ‘रैती’ले केही अधिकार नपाउने भए । अहिले जुन ढंगबाट प्रदेशको बाँडफाँड गरिएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने, ७६ गाविसमा गुरुङ बहुमतमा छन् तर आपसमा नजोडिएका । जोड्न मिल्ने गाविसहरू ५८ मात्र छन् । तिनलाई मात्र प्रदेश बनाउँदा त्यहाँको जनसंख्यामा चाहिं गुरुङहरूको ५१ प्रतिशत बहुमत त हुन्छ, तर सम्पूर्ण गुरुङ जनसंख्याको ६७ प्रतिशत त बाहिरै पर्छन् । त्यसैलेे, मिश्रति समाज भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई जातीय राज्यको नाराले ठीक ठाउँमा लैजाँदैन ।
संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा यसको अर्को चुनाव वा संसद्को चुनाव जस्ता विकल्पहरूमध्ये तपाईंको प्राथमिकता केमा हो ?
पुनर्स्थापना भएमा महागाईजात्रा हुनेवाला छ । के आधारमा केका लागि पुनर्स्थापना गर्ने ? अरू चार वर्षयस्तै जात्रा देखाउने ? पुनर्स्थापना अहिलेको निकास हैन । संविधानको पाँच प्रतिशत काम बाँकी छ भने त्यसलाई बाहिरै मिलाएर २-४ घण्टाको लागि पुनर्स्थापना गर्दा ठीक हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो मलाई पनि शुरूका दिनमा । तर, केही समयका लागि पुनर्स्थापना गर्दा पनि ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै प्रचण्डले ‘मैले त खारेज गरे नि हिजोको सहमति’ भनेर भाषण गर्दै हिंडे भने फेरि हिजोको गाईजात्रा दोहोरिन्छ ।
अबको निकास संविधानसभा चुनाव पनि होइन । बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरेर अन्तरिम संविधानको केही धारा परिवर्तन गरी २४० सम्मको व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछि पहिलो ६ महीनामा संविधान बनाउने र बाँकी साढे चार वर्षव्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम गर्नुपर्छ । यसबाट निस्कने निकासले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट जोगाउँछ । चुनावअघि संवैधानिक सिद्धान्तमा न्यूनतम सहमति भने हुनैपर्छ ।
१–१५ साउन २०६९ को हिमाल खबरपत्रिकाबाट
