जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वेक्षण सार्वजनिक
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर गरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
तथ्यांक कार्यालयले सोमबार ‘न्याशनल क्लाइमेट चेन्ज सर्भे २०२२’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि जलवायु परिवर्तनको तथ्यांक राख्दै आएको छ।
यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएका आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनलाई केलाएको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डिल्लीराज जोशीले बताए। “हामीले सर्वेक्षणमा ४५ वर्षमाथिका उत्तरदातालाई मात्र समावेश गरेका थियौं, जो तत्तत् स्थानमा २५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि बसोबास गरिरहेका थिए,” जोशीले भने, “समुदायको अनुभवलाई विस्तृत रूपमा यो सर्वेक्षणले समेटेको हुँदा अब हुने नीतिनिर्माणमा यसले मार्गप्रशस्त गर्नेछ।”
नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरी २९ जिल्लाका ६ हजार ५०८ घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३६ प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनबारे जानकारी पाएको बताएको अध्ययनमा संलग्न तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक प्रमोदराज रेग्मीले जानकारी दिए। अध्ययनमा सहभागी भएका धेरैले मौसममा आएको परिवर्तनलाई महसूस गरेको बताएका छन्।
स्थानीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि र आर्थिक क्रियाकलापमा मार खेपिरहेको अध्ययनमा देखिएको रेग्मीले बताए। “जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यावरणमा परेको प्रभावले वनस्पति र प्राणी प्रजातिमा परेको असरलाई स्थानीय समुदायले राम्रैसँग अनुभव गरेको देखियो,” उनले भने, “खासगरी मिचाहा प्रजातिको प्रकोपले विषादीको उपयोग बढाएको र उत्पादन घट्दा आर्थिक असर परेको पनि देखियो।”
प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने देखाएको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायुविज्ञ इन्निज मानन्धरले अध्ययनका निष्कर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीतिनिर्माणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने आधार भएको बताए। “प्रतिवेदनलाई जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण गर्ने आधार बनाउँदै एउटा सक्रिय दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ,” मानन्धरले भने।
