‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू चिरञ्जीवीवास गिरी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। ०८१-एपी-००३२ दर्ता नम्बर रहेको निवेदनको सुनुवाइ साउन ३० गते संवैधानिक इजलासमा हुने निवेदकमध्येका एक आरणले जानकारी दिए।
संविधान, विभिन्न कानून तथा नजीरहरूलाई आधार बनाएका निवेदकले भनेका छन्, ‘...मिति २०८१/०४/०९ मा भएको दरपीठ आदेश बदरभागी भएकोले बदर गरी उक्त निवेदन पत्र दर्ता गर्न रजिस्ट्रारका नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ।’
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले साउन ९ गते दरपीठ गरेका थिए।
रिटमा संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको लेखिएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीवास गिरी रिट निवेदक रहेका छन्।
-1728221894.jpg)
-1728132912.jpeg)
