स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रेडिट रेटिङको जरिवाना जम्मा ५० हजार रुपैयाँ!
स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराएको छ।