राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिप्रतिको आम–अपेक्षा र भरोसा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बितेको १६ महीनाको कामकारबाहीको ‘अडिट’ गर्नु जरूरी छ।

भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रको वटवृक्ष मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ भन्ने आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

बजेट त्यो हो, जसको केन्द्रमा आम नागरिकले आफूलाई खोज्छन्। ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताा मात्र भनियो र आम मानिससँग जोड्न सकिएन भने त्यो बजेटको मूल्य हुँदैन। विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ। 

पाकिस्तानको नङ्गापर्वतदेखि उत्तरपूर्वी भारतको नाम्चार्बाबासम्म १५०० माइल लामो हिमशृंखलाको करीब ५०० माइल नेपालभित्रै पर्ने, विश्वका ६ हजार मिटरभन्दा माथिका १३१० र ८००० मिटर अग्ला १४ हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेको कुराले हामीलाई रोमाञ्चित पारेको देखिन्न।

तीन–तीन पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उँचाइमा पुर्‍याएको नेपाली समाज न लोकतन्त्र बाहेकको अवस्थाबारे सोच्न सक्छ, न लोकतन्त्रसँग असंगत कानून बोक्न नै। 

सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजना विकास गर्ने यथेष्ट आधार छन्। संघीय सरकार यसलाई सुनकोशी–मरिनमा सीमित गर्न उद्यत हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ। त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकार आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना कटौती हुँदा पनि मौन रहनु थप अचम्मलाग्दो।

धेरै कुरा विस्तारै सुधार हुँदै जाने नेपाली आशा प्रतिबिम्बित यो जनमतको अर्थ हो– समय छँदै आफूलाई सिद्ध गर्ने मौका राजनीतिक नेतृत्वसामु बाँकी नै छ। 

नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ– नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरा नाघ्न र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामा तुषारापात गर्न सक्दैन।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सबभन्दा खराब पाटो रह्यो– ‘कंक्रिट नै सुरक्षित’ भन्ने मनोविज्ञान। मौलिक र परम्परागत निर्माण शैली र संरचना पनि सुरक्षित हुने सोच पुनर्निर्माणको क्रममा स्थान पाएन।

बालविवाहबाट विद्रोह गरेकी मायासँग घर थिएन, समाज थिएन– केवल सपना थिए, जसलाई पछ्याउँदै उनी शिखर चढिरहिन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदै राजनीतिक रूपमा कायम वंश व्यवस्था विरुद्ध उठेको ‘आमाको नामबाट नागरिकता’ को आवाज समाजलाई विवेकी पहिचान दिलाउने सत्प्रयास पनि हो। 

बारा–पर्साको चक्रवातलाई ‘केस स्टडी’ मानेर अवश्यंभावी विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हरसम्भव तयारीमा जुट्नु अबको प्राथमिकता हुनैपर्छ, जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य छ।