सम्पादकीय सोमबार, कात्तिक २५, २०७६

सीमा विवाद सधैंका लागि सल्टाऊ

किरण नेपाल

फेरि एकपटक नेपाली भूमिमा छिमेकी भारत विरोधी नारा गुञ्जिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, चियागफ हुँदै विरोधले सडक तात्न थालेको छ ।  ट्वीटरमा ‘ब्याक अफ इण्डिया’ को ट्रेन्डिङ पुनर्जीवित भएको छ । यसले ठ्याक्कै चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीको झल्काे दिलाएको छ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाली यसैगरी भारत विरुद्ध उत्रिएका थिए ।

यस पटकको असन्तुष्टि सिमानासँग जोडिएको छ । १६ कात्तिकमा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शामा दार्चुलाको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेको छ ।

त्यसपछि नेपालभित्र उत्पन्न चौतर्फी विरोधबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्शाले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढङ्गले चित्रण गरेको’ दाबी समेत गरेका छन् । तर, प्राप्त सबैखाले प्रमाण, सन्धि र तथ्य भन्छ– इतिहासमा कहिल्यै पनि कालापानी भारतीय भूमि थिएन ।

तथ्य के हो भने, नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमै नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी कायम गरिएको थियो ।

सन् १८५० र १८५६ मा गरिएको सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई कालीनदी मानी सोही नदीमा सिमाना देखाइएको छ । दुवै नक्शामा कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग थियो ।

सन् १८७५ पछि भने भारतीय नक्शामा कालापानी भन्दा तलको पाखागाउँ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडोलाई सिमाना देखाइयो, अनि कालापानीलाई भारततर्फ पारियो । तिब्बतमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै सन् १९५० को दशकदेखि भारतले चीनसँग जोडिएका नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा चेकपोष्ट खडा गर्न थाल्यो ।

हुन त २०२६ सालमा भारतीय असन्तुष्टिका बाबजुद प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका पालामा उत्तरतर्फका अधिकांश चेकपोष्ट हटाइयो, तर कालापानीको बाँकी नै रह्यो । सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धपछि दक्षिणी छिमेक झनै सशङ्कित देखियो । त्यसयता नै कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणको सुनियोजित प्रपञ्च शुरू भएको हो, जुन आजपर्यन्त जारी छ ।

‘राष्ट्रवादी’ भनिने राजा महेन्द्रकै पालामा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज बस्न थालेका र त्यसलाई उतिवेलै राजनीतिक मुद्दा नबनाइएको परिणाम नै हो, आजको कालापानीको घाउ । तर, कालापानीको घाउलाई झन गहिरो बनाउने काम भने २०४६ सालपछिका सरकारहरूले नै गरे ।

पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको कार्यकालमा कालापानी विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछिका केही वर्ष नेपालभित्रै पनि कालापानीका विषयमा भारतविरोधी अभियान चल्यो ।

तर, यो पनि धेरै हदसम्म ‘राष्ट्रवादी देखिन भारतको विरोध गर्ने’ रुढीमै खुम्चियो । आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिको सघन दाउपेचमा दलहरूका लागि सीमा विवाद कहिल्यै प्रधान विषय बनेन । कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा समस्यामा सन् १९८१ देखि नै दुवै देशका अधिकारीको वेलाबखत कुराकानी भइरहेको हो ।

सन् २०१४ मा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले यी दुई विवादित क्षेत्रलाई परराष्ट्र सचिव स्तरबाटै समाधान गर्ने पहलकदमी गर्ने निर्णय पनि गरेकै हुन् । तर, त्यसको एक वर्षपछि नै चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै द्विपक्षीय व्यापार करिडोर बनाउने सम्झैता गरे । कालापानी प्रकरणमा यो नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक असफलता थियो ।

दशकौंदेखि दुवै देशको सम्बन्ध सुधारमा बल्झिरहने घाउ बनेको कालापानी विवाद सुल्झउन अब ढिला गरिनुहुन्न । र, यसका लागि यो इतिहासकै अनुकूल समय हो ।

यसो भनिनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो त, देशभित्र सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक बलियो जनाधार सहितको केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ । ओली आफैंसँग जनताको भरथेगमा भारतीय नाकाबन्दीसँग भिडेको अनुभव छ । दोस्रो, कालापानी प्रकरणमा प्रमलाई सबै दल र जनताको समर्थन छ ।

सबै हिसाबमा राष्ट्रिय एकता छ । तेस्रोचाहिं, भूराजनीतिक उँचाइ हो । नाकाबन्दीपछि दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आफूलाई ‘देखिने र सुनिने’ स्थानमा पुर्‍याएको छ । यसले पनि सरकारलाई शिर ठाडो गरेर भारतसँग कुरा गर्ने आत्मविश्वास दिलाउने छ ।

हुनसक्छ, जम्मु कश्मीर राज्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार खोसेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि पनि नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने बाध्यता आइलागेको होस् । तर, नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट अभिव्यक्ति प्रकट भइसकेको अवस्थामा भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दै नेपालमा आफ्नो छवि सुधार गर्ने अभूतपूर्व अवसर पनि हो, यो ।

यो अवसर छोप्न सके भारतीय प्रम मोदीलाई नेपालीजनले ‘असल मित्र’ मान्नेछन् भने यसका लागि भारतलाई सम्झाउन, बुझाउन सके प्रम ओली ‘वास्तविक राष्ट्रवादी राजनेता’ का रूपमा इतिहासमा सम्झिइनेछन् । अतः सीमा विवाद सुल्झाउन दुवै देशबीच प्राविधिक र प्रशासनिक तहमा नभई उच्च राजनीतिक तहबाटै छलफल थाल्नुपर्छ । उग्रराष्ट्रवादी सोच र तत्वबाट भने सतर्क हुनैपर्छ ।

सत्य के हो भने, कुनै पनि देशको भूगोलले सम्प्रभुताको आकार निर्धारण गर्दैन । हरेक देशको सम्प्रभुता समान हुन्छ । त्यसैले पनि संवेदनशील कालापानी विवादमा कुनै पनि प्रकारको सम्झाैता त परको कुरा, ‘यदि, तर’ को छुट पनि सरकारलाई छैन । किन पनि भने, कालापानी कुनै विवादित भूमि नभई नेपाली भूभाग हो । यसलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमेय हामीसँगै छन् । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस