सम्पादकीयमंगलबार, ५ कार्तिक , २०७६

फरहदवा नरसंहारमाथिको छानबिन: दण्डहीनता अन्त्यको प्रस्थानबिन्दु

किरण नेपाल

यथार्थमा ‘फरहदवा नरसंहार’ राजनीतिक शक्ति हत्याउन गरिएको त्यो मानवता विरुद्घको अपराध हो, जसलाई सत्ता र शक्तिको आड र आवरणको पर्दाले दशकसम्म छोपेर राखियो।

किरण नेपाल

बडादशैं र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको सुखद आगमनको उल्लास राम्ररी मनाउन नपाउँदै झ्ण्डै १२ वर्षदेखि दबाइएको राजपुर फरहदवा नरसंहारको खुलासा नेपालीजनलाई स्तब्ध तुल्याउने गरिको थियो । नरसंहारको हृदयविदारक वर्णनले आँखा रसाएको, मस्तिष्क हल्लाएको छ ।

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनताका भएको विस्फोटको घटना लुकाउने क्रममा गरिएको यस्तो जघन्य अपराधको अभियोगमा यतिवेला नेपाली कांग्रेसका रौतहट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफताब आलम प्रहरी हिरासतमा छन् । आलममाथि २७ चैत २०६४ मा जिल्लाको राजपुर फरहदवा–४ स्थित आफ्ना नातेदार तथा कांग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रिसको खलिहान घरमा भएको बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा झेसेर मारेको सङ्गीन आरोप छ ।

भोलिपल्ट २८ चैतमा निर्वाचन हुँदै थियो । प्रभावशाली आलम जसरी पनि जित्न चाहन्थे । त्यसैले चुनावका दिन ठाउँठाउँमा विस्फोट गराएर मतदाता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उनको दाउ थियो । त्यही अभिप्रायले बम बनाउने कच्चा पदार्थ, बम बनाउन जान्ने मानिस, हतियार भारतबाट झ्किाइसकेका थिए ।

‘घटनाको कुनै सनाखत हुन नसकेको’, ‘पर्याप्त प्रमाण नपुगेको’, ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ जस्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मको वर्षौंको साँठगाँठको उल्झ्नमा पीडितहरू पिरोलिइरहे । राज्य संयन्त्र नै कानूनी राजको खुलेआम उपहासमा मग्न रह्यो ।

बम बनाउने क्रममै अचानक विस्फोट भयो । घटनालगत्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, विस्फोटमा तीन जना घटनास्थलमै मारिएको तथा यकिन संख्या थाहा हुन नसकेका घाइतेलाई मृतकसँगै इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको थियो ।

जिल्ला राजनीतिमा ‘टाइगर’ उपमा पाएका आलम चाहँदैनथे– सम्साँझ् भएको यो विस्फोटका घाइते अस्पताल पुगुन्, मृतकको पोस्टमोर्टेम होस्, प्रहरीले घाइतेको वयान लेओस्, गाउँले उर्लिउन् र निर्वाचनमा आफ्नो पराजय होस् । त्यसैले उनले घटना जतिसक्दो चाँडो दबाउने निर्णय गरे । घाइतेलाई उपचार र मृतकको सद्गत गर्न छाडेर घटनाको अत्यन्तै अमानवीय ‘व्यवस्थापन’ गर्नेतर्फ ध्यान दिए ।

आलमको यो कुत्सित अभीष्टलाई स्थानीय प्रशासनले राम्रै साथ दिएको देखिन्छ । घटनालगत्तै पीडित मृतक त्रिलोकप्रताप सिंह र बसिअख्तर मियाँका परिवारले पत्रकार सम्मेलन गरे । मियाँकी आमा रुक्साना मियाँले प्रहरीमा आलम विरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दिइन् । तर, बदलामा उनकै हत्या गरियो ।

‘घटनाको कुनै सनाखत हुन नसकेको’, ‘पर्याप्त प्रमाण नपुगेको’, ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ जस्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मको वर्षौंको साँठगाँठको उल्झ्नमा पीडितहरू पिरोलिइरहे । राज्य संयन्त्र नै कानूनी राजको खुलेआम उपहासमा मग्न रह्यो ।

यथार्थमा ‘फरहदवा नरसंहार’ राजनीतिक शक्ति हत्याउन गरिएको त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हो, जसलाई सत्ता र शक्तिको आड र आवरणको पर्दाले दशकसम्म छोपेर राखियो । यता आलम सभासद, मन्त्री बनेर सम्मान र सरकारी सुविधाको भोग गरिरहँदा प्रियजन गुमाएका पीडित परिवार भने वियोगसँगै राज्यबाटै अपमानित महसूस गरिरहे ।

निर्वाचन मार्फत माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको त्यो वेला प्रमुख प्रतिपक्षीमा खुम्चिएको कांग्रेसका लागि आलम विरुद्धको कारबाही स्वीकार्य हुने कुरै थिएन । राज्यका निकायमा शक्तिको चलखेलसँगै राजनीतिक संक्रमणका कारण पनि आलमले उन्मुक्ति पाइरहे ।  

झण्डै चार महीना अघिको सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश– जसले राजनीतिक शक्तिको आडमा यति ठूलो घटनामा सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेशको समेत अवमूल्यन गर्दै अनुसन्धान समेत हुन दिएको थिएन– अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न बाध्य पार्‍यो ।

समृद्धिको नारामा ओत लागेको सिंहदरबारले बुझनुपर्छ– सुशासन विना समृद्धि दिवास्वप्न मात्र हो । र, सुशासनका लागि जनतामा कानूनी राजको अनुभूति दिलाउनु प्राथमिक शर्त हो ।

६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले त्यसअघिका अदालती आदेशको कार्यान्वयन गर्न भन्दै, ३० दिनभित्र विस्फोटको घटनासँग सम्बन्धित आवधिक विवरण सहितको प्रतिवेदन अदालतसमक्ष पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गर्‍यो । प्रहरीलाई आलम पक्राउ गर्न बाध्य पार्ने यही आदेश थियो ।

फरहदवा नरसंहार–स्वतन्त्र न्यायिक अभियोजनको मापक पनि हो । बलात्कार प्रयासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोे प्रहरीले सत्ता र शक्तिको बलमा अपराधले उन्मुक्ति नपाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । न्यायालयले पनि विश्वास जगाएको छ । त्यसैले अब भने यो वा त्यो बहानामा नरसंहारको अनुसन्धान रोकिनुहुँदैन ।

नरसंहार लुकाउने, दबाउने कुकर्ममा सहभागी सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । घटनाको न्यायिक छिनोफानो पीडित परिवारका हकमा मात्र होइन, पूरै समाजबाट ‘न्याय हराएको’ छैन भन्ने सन्देशका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ भन्ने कुरा गृह–प्रशासनले गहिरोसँग मनन् गर्नुपर्छ ।  

अपराधको कुनै वाद हुँदैन, सम्प्रदाय र धर्म हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्तालाई अभियुक्तको पक्षपोषण गर्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन । अपराधको राजनीतीकरण गरिनुहुँदैन ।

यो सन्दर्भमा पनि ‘फरहदवा नरसंहार’ राजनीतिको भरथेगमा हुने अपराध अनुसन्धानको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ । दण्डहीनता अन्त्यको ‘लिटमस टेष्ट’ बन्नुपर्छ । समृद्धिको नारामा ओत लागेको सिंहदरबारले बुझनुपर्छ– सुशासन विना समृद्धि दिवास्वप्न मात्र हो । र, सुशासनका लागि जनतामा कानूनी राजको अनुभूति दिलाउनु प्राथमिक शर्त हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस