सम्पादकीय बुधबार, जेठ १, २०७६

पानीको मनोविज्ञान बदलौं

किरण नेपाल

सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजना विकास गर्ने यथेष्ट आधार छन्। संघीय सरकार यसलाई सुनकोशी–मरिनमा सीमित गर्न उद्यत हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ। त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकार आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना कटौती हुँदा पनि मौन रहनु थप अचम्मलाग्दो।

सय वर्षको इतिहासमा जम्माजम्मी ११०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र करीब १००० मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ । करीब ३००० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसबाट उत्पादन हुने बिजुली आउँदो तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले आवश्यक करीब १४०० मेगावाटमध्ये एकतिहाइभन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धिसँगै आयात खुम्चिनेछ भने बिजुली निर्यातको ढोका फराकिलो हुनेछ । अर्थात्, मुलुक आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ, निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको गति र अवस्था ठीकठाक रहेमा ।

देशभर अहिले कुल जनसंख्यामध्ये ७८ प्रतिशतको पहुँचमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा हुने विस्तार र उत्पादनसँगै मागमा हुने वृद्धिका कारण आउँदा वर्षहरूमा देशभित्र बिजुलीको माग निरन्तर बढ्ने देखिन्छ ।

तस्वीरः बिक्रम राई

तीन वर्ष अघिसम्म दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका हामीलाई नेपाली बिजुलीको यो गाथा स्वैरकल्पना लागे पनि यथार्थ यही हो । र, यही यथार्थमा टेकेर हामीले पानीको धरातलीय यथार्थ बोध गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि वर्षौंदेखि हाम्रा खोलानालालाई लिएर हामीले नै बनाएको ‘पानी भनेकै जलविद्युत्’ भन्ने मनोविज्ञान तोड्नैपर्छ ।

यो मनोविज्ञानले पानीका अन्य थुप्रै सम्भावनालाई महत्वहीन झैं तुल्याएको छ । धेरथोर सिंचाइसँग जोड्ने गरिए पनि त्यसलाई ‘संभव भएसम्म’ भन्ने सोचमा सीमित पारिएको छ ।

परिणाम; परम्परागत रूपमा सामुदायिकस्तरमा पैनी, कुलोमा सीमित सिंचाइ राज्यको प्राथमिकतामा पर्दा समेत या सामान्यस्तरमा नदीमा बाँध बाँधेर या त दक्षिणी छिमेकीको हितार्थ ठूलो बाँध बाँध्नमा सीमित रह्यो । सिंचाइ सम्बन्धी एउटै ‘मेगा प्रोजेक्ट’ राज्यको प्राथमिकतामा परेन ।

यसकारण पनि आम नेपाली जीवनमा कृषिको महत्व घट्दै गयो । कृषि उपजमा देश लगभग परनिर्भर नै हुनपुग्यो । त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान खुम्चनु अस्वाभाविक थिएन ।

पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ । खासगरी भेरी–बबई जलस्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्राप्त सफलता र ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने दिन नजिकिएसँगै पानीको बहुउपयोगले महत्व पाएको देखिन्छ । भेरी–बबई आयोजना अन्तर्गत भेरी नदीको पानीलाई बबईमा झर्ने योजना मार्फत बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यसले नेपाली हरित क्रान्तिका लागि ‘ट्रिगर’ को काम गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, जलस्थानान्तरणका दुई योजना सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ– सुनकोशी–मरिन तथा माडी–दाङ डाइभर्सनका रूपमा । सुनकोशीको पानी सिन्धुलीको मरिन खोलामा झार्ने र राप्ती नदीको पानी प्यूठानको माडीबाट दाङ उपत्यकामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएका यी आयोजना विद्युत् उत्पादनसँगै सिंचाइमा समेत केन्द्रित छन् ।

सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण मार्फत वागमतीको जलप्रवाह बढाएर आठ जिल्ला रहेको प्रदेश–२ का सप्तरी, सिरहा र पर्सा बाहेकका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा हिउँदमा समेत पर्याप्त सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्थात्, वर्षात्‌मा धानखेती गर्न पनि धेरैजसो आकाशे पानीमा निर्भर यो भूभागले यही आयोजना मार्फत रवि बालीका लागि समेत पर्याप्त पानी पाउनेछ ।

रु.५३ अर्ब लागतमा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन र सिंचाइको मुख्य लक्ष्य राखे पनि भूमिगत जलसतह गहिरो हुँदै गएको तराईको यो भूभागमा पानी ‘रिचार्ज’को गति समेत बढाउन सक्नेछ, जसले तराईमा बढ्दो सुक्खा र खानेपानी हाहाकारलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यही काम माडी–दाङ डाइभर्सनले दाङ उपत्यकामा गर्नेछ ।

यो सुखद खबरकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निकै पहिले पहिचान भइसकेको सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजना नपर्नु भने दुःखद छ । किनभने, प्रदेश–२ का लागि सुनकोशी–मरिनको महत्व जति छ, सुनकोशी–कमलाको महत्व त्योभन्दा दुई गुणा बढी छ ।

प्रस्तावित सुनकोशी–मरिनलाई समेत समेटेर सुनकोशी–कमला–मरिन एकीकृत आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने हो भने प्रदेश–२ को अधिकांश भूभागमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । त्यसो गर्नु मुलुकको कुल जनसंख्याको झण्डै २१ प्रतिशतको जीविकाको प्रमुख आधार, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने मात्र नभएर तिनका लागि खानेपानीको सुनिश्चितता पनि गरिनु हो ।

सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजना विकास गर्ने यथेष्ट आधार छन् । संघीय सरकार यसलाई सुनकोशी–मरिनमा सीमित गर्न उद्यत हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ । त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकार आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना कटौती हुँदा पनि मौन रहनु थप अचम्मलाग्दो ।

प्रदेश–२ सरकार, त्यहाँका दल र नागरिकले सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजनामा विकास गर्न केन्द्रमा दबाब बढाउनै पर्छ ।

पढ्नुहाेस्:

पहाडको पानी, मधेशको जवानी

सुनकोशीको तिर्खा

प्रतिकृया दिनुहोस