सम्पादकीय सोमबार, असार २, २०७६

सरकारको ‘अडिट’ गर

किरण नेपाल

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिप्रतिको आम–अपेक्षा र भरोसा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बितेको १६ महीनाको कामकारबाहीको ‘अडिट’ गर्नु जरूरी छ।

अचेल राजधानीका सडकमा निरन्तरजसो सरकारविरोधी प्रदर्शन हुन थालेका छन् । संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयक होऊन् वा सरकार र ऊ मातहतका एजेन्सीका निर्णयहरू– तिनले आम अपेक्षासँग तालमेल राख्न सकेका छैनन् ।

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक नै किन नहोस्– सबै विवादित छन् । विरोध र विवादका कारण ६ वटा विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । गुठी सम्बन्धी विधेयकले त उपत्यकावासीमा तीव्र आक्रोश निम्त्याएको छ ।

सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी, पारदर्शिता र खुलापनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको आरोप मात्र लागिरहेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी र विदेशी मञ्चहरूमा सरकार उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्तिलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ ।

बौद्धिक तप्का, नागरिक समाज र आमजनका चियागफमा समेत सरकारले कतै लोकतान्त्रिक बाटो बिराइरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन र संघीयताको व्यावहारिक अभ्याससँगै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने दायित्व सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, उता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारबाट सहयोग नभइरहेको गुनासो गरिरहँदा यता प्रधानमन्त्री भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारकै मातहत हुन् भन्ने जस्ता असंगत भाषण गरिरहेका छन् ।

त्यसो त मुलुकको कर्मचारीतन्त्रले अझैं केन्द्रीकृत मानसिकता नत्यागेको र समयमा कानून तथा नीतिनियम लागू गर्न असहयोग गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ, जुन पूर्णतः गलत पनि देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत शक्तिको केन्द्रीकरण भएको अनुभूतिले थप चिन्ता बढाएको छ । र, प्रधानमन्त्रीका अमिल्दा कतिपय अभिव्यक्तिले आरोप र शंकाहरूलाई थप मलजल गरिरहेका छन् ।

महाविनाशकारी भूकम्प, नयाँ संविधान जारी लगत्तैको मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको सफल सामना जस्ता घटनाक्रमले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको जग निर्माण गरेको हो । वर्तमान सरकार त्यसैको जनअनुमोदन पनि हो । तर, दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतासँगै संसदमा विद्यमान अन्य पार्टीहरू समेत सम्मिलित दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार स्वयंमा भने कमजोर देखिएको छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचारले गणतन्त्रलाई नै बदनाम बनाइरहेका बेला, जनजीवन सहज बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने कार्य नभइरहेका बेला, दल र यसको नेतृत्वप्रति आम विश्वास घटिरहेका बेला, प्रतिबन्धित विप्लव समूहले खुलेआम हिंसा मच्चाउने सामथ्र्य देखाइरहेका बेला सरकार भने चलचित्रको ‘एब्सर्ड’ समीक्षा गर्ने यूट्यूबरलाई हिरासतका दिन थप्ने कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । लाग्छ, यति बलियो सरकार आधारभूत मानवअधिकार प्रयोगकर्तासँगै डराइरहेको छ ।

त्यसो त १६ महीने सरकारले रेल, पानीजहाज र सामाजिक कल्याणका ठूला, महत्वाकांक्षी र लोकप्रियतावादी कार्यक्रमको प्रतिबद्धतामा ‘छलाङ’ मारेको छ ।

तर, संस्थागत भ्रष्टाचारले गणतन्त्रलाई नै बदनाम बनाइरहेका बेला, जनजीवन सहज बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने कार्य नभइरहेका बेला, दल र यसको नेतृत्वप्रति आम विश्वास घटिरहेका बेला, प्रतिबन्धित विप्लव समूहले खुलेआम हिंसा मच्चाउने सामथ्र्य देखाइरहेका बेला सरकार भने चलचित्रको ‘एब्सर्ड’ समीक्षा गर्ने यूट्यूबरलाई हिरासतका दिन थप्ने कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीप्रति रोष प्रकट गरिरहेको छ ।

लाग्छ, यति बलियो सरकार आधारभूत मानवअधिकार प्रयोगकर्तासँगै डराइरहेको छ । यसले सरकार कतै अनुदारवाद र लोकरिझ्याइँको पछिल्लो राजनीतिक लहरलाई रणनीतिक रूपमा पछ्याउन त खोजिरहेको छैन भन्ने भय जनमानसमा उत्पन्न गराइदिएको छ । यस्तो माहोलमा सरकारका केही मन्त्री र निकटस्थहरूको हैसियत बिर्साउने अराजक बोली र व्यवहारले सरकारका केही गतिला पहलकदमी पनि छायाँमा पर्न थालेका छन् ।

यद्यपि, दशक लामो हिंसा, त्यसपछिको अर्को दशकसम्मको संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपाली समाज तत्काल सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने पक्षमा छैन । संसदीय गणितमा मात्र होइन, प्रस्तुतिका हिसाबले पनि संसदमा प्रतिपक्ष निरीह देखिन्छ । सत्तासीन दलभित्रको आन्तरिक राजनीति र विदेशी शक्ति सन्तुलन पनि प्रमका लागि तत्काल प्रतिकूल देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूलाई पुष्टि गर्ने अभूतपूर्व अवसर बाँकी नै छ । ‘शंकाको सुविधा’ कायम छ ।

तर, यसो भनिरहँदा स्वयं प्रम ओलीले भने आफ्नो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालको लेखा परीक्षण गर्न जरूरी छ । नागरिकमा उठेका विचार, असन्तुष्टि र विरोधलाई केवल केही बुद्धिजीवी र पत्रकारका मात्र भनाइ ठानेर यसप्रति आँखा चिम्लनु वा कटाक्ष गर्नु उनी जत्तिको इतिहास बोकेका नेतालाई सुहाउने कुरा होइन ।

उनले त जनताका सबैखाले असन्तुष्टि र भावनालाई धैर्यका साथ सुन्न र तदनुरूप निर्णय लिने जमर्को र साहस गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा त सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले आफ्नो सरकारको गतिविधिको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।

ओली प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपाका अध्यक्ष समेत हुन् । एक वर्षअघि मात्रै एकीकृत नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाको चुनौती पनि ओलीले सामना गर्नु परिरहेको छ । तर, यहाँनेर उनको प्रमुख दायित्व पार्टी नभई सरकार हो । किनकि संघीयता विफल पार्न, गणतन्त्र अफापसिद्ध तुल्याउन र मुलुकलाई फेरि हिंसामा धकेल्न विभिन्न शक्ति संगठित हुने प्रक्रियामा लागेका छन् । त्यसैले उनीसँग जनतालाई साथै लिएर हिंड्नुको विकल्प छैन ।

यसैमा प्रम ओली, नेकपा र समग्र मुलुकको हित निहित छ।

प्रतिकृया दिनुहोस