किरण नेपाल किरण नेपाल

स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय) आइतबार, मंसिर १०, २०७४

-किरण नेपाल
एक पक्ष अत्यधिक बहुमत र अर्को पक्षको निरीह उपस्थितिले विधायिकालाई निकम्मा मात्र बनाउँदैन, निर्वाचित सरकारको नाममा अधिनायकवादी अभ्यास हुन्छ । त्यसैले स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्न सबल प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो ।

देशका ३२ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाअन्तर्गतका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसलगत्तै २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत देशले केन्द्र र प्रदेशमा पहिलोपटक विधायिका गठन गर्नेछ ।

दुई विधायिकी गठनसँगै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेपाली समाजले ठोस रूपमा ग्रहण गर्नेछ । सँगै संक्रमणकालको पनि औपचारिक अन्त्य हुनेछ । 

विस्तृत
प्रदेश–२ को सन्देश आइतबार, असोज ८, २०७४

किरण नेपाल
संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ ।

मधेशलाई देखाउँदै ‘एक राज्य दुई राष्ट्र’ भन्नेसम्मका मान्यता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास पनि भयो । त्यही दुष्प्रयासको चरमोत्कर्ष थियो– २ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति दर्शाइएको उग्र असहमति । त्यही असहमतिका नाममा तराई–मधेशमा शुरू गरिएको आन्दोलनलाई नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्‍याइयो ।

विस्तृत
विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ आइतबार, वैशाख ३, २०७४

धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ ।

यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ ।

२०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।

विस्तृत
धर्ममा नखेल आइतबार, चैत १३, २०७३

पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो ।

‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।

विस्तृत
सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन आइतबार, चैत ६, २०७३

संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ ।

त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ ।

मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।

विस्तृत
सप्तरी घटनाको सन्देश आइतबार, फागुन २९, २०७३

मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ ।

त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ ।

आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।

विस्तृत
मधेशी मोर्चालाई समेट आइतबार, फागुन २२, २०७३

मधेशी मोर्चाको अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचनमा गएर आफू र संविधान संशोधन पक्षीय शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने तयारी गर्ने हो, जुन संघीय संसद्को निर्वाचनबाट संभव छ । संघीय संसद्को निर्वाचनको ढोका स्थानीय निर्वाचनले नै खोल्ने हो ।

विगतको असंगत राजनीतिले बढाएको आकांक्षा संविधान संशोधन बेगर सम्बोधन नहुने ठम्याइमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू तराई–मधेशमै बढ्दो अतिवादी धारबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहार हुने भयमा पनि छन् । उनीहरूलाई यो त्रासबाट मुक्त गराउने जिम्मा मुख्यतः सरकारको हो ।यसमा प्रमुख दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

विस्तृत