पीडितको भरोसा टुट्न नदिन संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखापरेका जटिलता फुकाउँदै विश्वसनीय प्रक्रिया थालनी गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्न अहोरात्र खट्ने प्रहरीको मनोबल उसको स्वतन्त्र र आत्मविश्वासी स्वपरिचालनबाट मात्र उठ्न सम्भव छ ।

किरण नेपाल
हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मौलाएको ‘हिंसाप्रति सामाजिक सहजताको मनोविज्ञान’, अपराधको राजनीतिकरणले बढाएको दण्डहीनता र कानूनव्यवस्था कायम राख्ने निकायप्रतिको चरम उदासीनताले अपराधीको दुस्साहस बढाएको छ– निशानाको केन्द्रमा बालबालिका परेका छन्।

नेकपाभित्र चुलिंदो अन्योल, द्धिविधा र अव्यवस्था स्वयम् नेकपा मात्र होइन, मुलुकको बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीका निम्ति समेत जोखिमपूर्ण छ ।

दशैं फेरि आइपुगेको छ । तर, गएको वर्ष झैं यो दशैंसँग उल्लासको राजनीतिक रङ मिसिएको छैन । घरघरमा दशैं भित्रिएको छ, तर मनमा पटक्कै पर्वमय हुनसकेको छैन । जनताका सानातिना चासोलाई नै सम्बोधन गर्न नसकेको सरकार सम्हालिने होइन, ‘असफल’ बन्ने दौडमा देखिन्छ। 

पर्यावरणबारे चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूलाई ‘विकास विरोधी’ को आक्षेप लगाइरहेको सरकारले बुझ्नुपर्छ– हाम्रा लागि निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक छ नै, सँगसँगै पर्यावरणमा कम भन्दा कम क्षति पुग्ने गरी निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

उदेकलाग्दो त, गाउँका साहु अति गरीबको सूचीमा छन्, तर साँझ–बिहानको जोहो गर्नकै लागि तिनै साहुको खेत जोत्ने हलिया या त सूचीमै छैनन्, भए पनि साहुभन्दा धनी अर्थात् सामान्य गरीबको सूचीमा समेटिएका छन् ।

संविधानतः स्वायत्त स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत आफैं निक्र्योल गर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै कतिपय प्रदेशले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयासतर्फ संकेत गरेकाले पनि यसबारे बहस अपरिहार्य भएको छ ।

देशभित्रका समस्या आफैंले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढिरहेको बेला पार्टीभित्रका गोप्य सहमति दिल्लीलाई बुझाउँदा बलियो भइन्छ कि कमजोर भन्ने थाहा पाउन दाहालले धेरै कुर्नुपर्ने नहोला ।

कृषि मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट घोषणा हुने आँकडा होउन् वा वन संरक्षण सम्बन्धी तथ्यांक, स्वास्थ्यका सफलताका अंक हुन् वा गरीबीदेखि बेरोजगारीसम्मको विवरण, तथ्यांकमाथि खेलबाड नगरिएको क्षेत्र फेला पार्न मुश्किल पर्छ ।

गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका संयन्त्रहरूका अराजक कदम र व्यवहारकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पाँचौं दशकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्घताबारे सवालजवाफ गर्नु परिरहेछ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रताडना यति चर्को छ, आम मानिस सकभर त्यहाँ जान चाहँदैनन् । अर्थात्, सरकारी कार्यालयहरू नागरिक सुविधाका लागि भन्दा शासन लाद्ने निकायका रूपमा दरिन पुगेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाज निर्माणतर्फ मुलुकले शुरू गरेको यात्रालाई अविराम बनाउन वर्तमान सरकारको सफलताको विकल्प छैन। र, यो सरकारको सफलताका लागि संविधान मार्फत बहाल भएका राज्य–संरचनाप्रति नागरिक विश्वास बढ्नु अपरिहार्य छ।