सम्पादकीय आइतबार, माघ ६, २०७५

#नेपालिक्सको सन्देश

किरण नेपाल

सप्रमाण गरिएको खुलासाले हाम्रो राज्यसंयन्त्र, सुशासनको अवस्था, निजी क्षेत्रको चरित्र, व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, बदनियत, कानूनको प्रासंगिकतादेखि सिंगो राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालस्थित खोज पत्रकारहरूको संस्था खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले अवैध धनको ओसारपसार र त्यसमा संलग्न नेपालीबारे ३ माघमा सार्वजनिक गरेको विशेष खोजमूलक रिपोर्टहरू ‘नेपालिक्स’ लाई अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरे ।

रिपोर्टमा अवैध कमाइ विदेशमा राख्ने, विभिन्न ट्याक्स हेवेन मुलुकहरूमा कम्पनी खडा गरी भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न अपराधसम्मबाट भएको कमाइलाई ‘सेतो धन’ बनाउने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको नाममा त्यहाँबाट अवैध रकम भित्र्याउने तथा विदेशमा लगानी गर्नेहरूको खुलासा गरिएको छ ।

खोपकेका अनुसार ‘द इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट्स्’ (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएका विवरणमा थप एक वर्षको अनुसन्धानपश्चात यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्केचः खोपके ।

सप्रमाण गरिएको यो खुलासाले हाम्रो राज्यसंयन्त्र, सुशासनको अवस्था, निजी क्षेत्रको चरित्र, व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, बदनियत, कानूनको प्रासंगिकतादेखि सिंगो राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सबभन्दा ठूलो प्रश्न यो सब किन र कसरी हुनपुग्यो भन्ने हो, जसबारे तत्काल गम्भीर विमर्श अपरिहार्य छ ।

हाम्रो बुझाइमा विदेशमा पुगेको यो अवैध धनको ढुकुटी नेपालमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित कमाइ, कर छलीबाट जोगाइएको रकम, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालदेखि चुलिएको चन्दा आतंकबाट भएको आर्जन र केही हदसम्म दुई दशकसम्मको हिंसा र राजनीतिक संक्रमणले नेपाली राज्यबाट उठेको विश्वासका कारण विभिन्न उपायमार्फत गरिएको पूँजी पलायनको योगफल हो ।

यस खुलासामा जोडिएका नाम, उनीहरूको पृष्ठभूमि र राजनीतिक सम्बन्ध, अवैध धन ओसार–पसारसँगै विदेशमा राख्न शुरू गरिएको अवधिलाई केलाउँदा यस्तै निष्कर्ष आउँछ ।

विदेशमा रकम राख्ने, ट्याक्स हेवेन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरी त्यहाँबाट रकम भित्र्याउने क्रम २०५२ सालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शुरू भएसँगै अघि बढेको देखिन्छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सांगठनिक रूपमै चन्दा आतंक र लूट जस्ता कार्यबाट धन संकलन गरेको जगजाहेर तथ्य हो । त्यसरी जम्मा गरिएको कति रकम कसले कसरी उपयोग गर्‍यो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।

युद्धको समाप्तिसँगै शुरू भएको संक्रमणकालमा हिजो सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू वैधानिक व्यवसायबेगर एकाएक नवधनाढ्यका रूपमा स्थापित भए । राजनीतिक संक्रमणकालका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफलका लागि नेताहरूलाई तिनले आफ्नै कोठा–कौसी उपलब्ध गराए ।

माओवादीको त्रास, खुम्चिएको राज्यसंयन्त्र र बढ्दो बेथितिकै बीच खासगरी राजधानीका उच्चवर्ग र व्यापारीहरूको राज्यप्रतिको गहिरिंदो अविश्वास पनि नेपालबाट व्यापक मात्रामा पूँजी पलायनको कारण बन्यो ।

कतिपयले वैध धनलाई विदेश पुर्‍याउन अवैधानिक प्रक्रिया अपनाए, कतिपयले व्यवसायलाई सरहदपारि पुर्‍याउने गैरकानूनी काम गरे । त्यो सबैको योगफल हो– खोपकेको खुलासा ।

हिंसा र संक्रमण पार लगाएर शान्ति र समृद्धिको मार्गमा हिंड्दै गरेको नेपाली राजनीतिभित्र यो खुलासाले ठाउँ पाउनुपर्छ र कालो धनलाई विदेश पुर्‍याएर वैध बनाउने, राज्यलाई अहित हुने गरी विदेशमा लगानी गर्ने तथा राज्यप्रति अविश्वास पालेर आफ्नो सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउन अवैध बाटो रोज्नेहरूलाई थप प्रमाण खोजेर दण्डित गरिनुपर्छ ।

यस क्रममा के कति– अवैध धनलाई वैध बनाउने धन्दा हो, वैध धनलाई कानून मिचेर विदेश पुर्‍याइएको हो, भ्रष्टाचारको कमाइ हो, कर छली हो, लूट र अपहरणको फिरौतीबाट भएको आर्जन हो भन्नेबारे राज्य प्रष्ट हुनैपर्छ । विदेशमा रहेको, विदेश पुर्‍याएर भित्र्याइसकिएको र विदेशमा भइरहेको कारोबार रकमको स्रोत पहिचान हुनासाथ अपराधको नियत र आयतन पनि भेटिनेछ ।

नेपाली नागरिकले पैसा विदेश लैजान र विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानून हुँदाहुँदै यो धन्दा चलिरहनु भनेको कानूनले मात्र सम्पत्ति विदेशिनबाट रोक्न नसक्ने पुष्टि हुनु हो ।

त्यसकारण अब कानूनको पुनरावलोकनसँगै कानून कार्यान्वयन गराउने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय सक्रिय हुन नसक्नुको कारणबारे पनि खोजी गरिनु अत्यावश्यक छ ।

संसारका थुप्रै मुलुक अवैधानिक रकमको ओसारपसारमा कडा र वैधानिक सम्पत्ति ओसारपसारमा लचिलो बनिरहँदा नेपाल उल्टो बाटोमा देखिनु सुखद होइन ।

अवैध रकमको ओसारपसार निर्वाध भइरहेको स्पष्ट भए पनि नेपालबाट रकम विदेश लैजाने वा विदेशमा कारोबार गर्ने वैधानिक बाटो अझैं खुलाइएको छैन । रेमिटेन्स, सूचनाप्रविधिलगायतका कतिपय व्यवसायमा नेपालीको संलग्नता र प्रदर्शन नेपाली सरहदभित्र मात्र अटाउन नसक्ने भएकाले मौजुदा कानूनले तिनलाई फस्टाउने मौका दिंदैन ।

जबकि मापदण्ड बनाएर दक्षता भएका र क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा देशको चौघेरा बाहिर वैधानिक लगानी लैजान दिंदा लगानी र नाफा फिर्ता आउने सम्भावना हुन्छ । खोपकेको यो खुलासाले नेपाली व्यवसाय संसारभरि फैलिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अपरिहार्य भइसकेको समेत संकेत गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस