किरण नेपाल किरण नेपाल

नि:शर्त निर्वाचन आइतबार, माघ ९, २०७३

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ ।

यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।

विस्तृत
मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी आइतबार, पुस १७, २०७३

सत्तापक्षले संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।
तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ ।

संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।

विस्तृत
ध्रुवीकरण रोक (सम्पादकीय) शनिबार, मंसिर ११, २०७३

संविधान संशोधनको पछिल्लो विवाद राजनीतिक भन्दा रणनीतिक छ । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन् या सरकारले गर्न चाहेको संशोधनमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन हुने/नहुने भन्नेमा मुख नखोल्ने बरु संशोधनको एकोहोरो रटानमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू, पछिल्लो विवादको अन्तर्य आजको सत्ता राजनीति र भोलिको चुनावी भोटब्यांकको आकलन नै हो ।

राजनीतिक र संवैधानिक स्पष्टता नभएको संविधान संशोधन प्रक्रियाले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भन्दा राजनीतिलाई अल्झाइराख्ने र समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने निश्चित छ ।

विस्तृत
सार्थक संवाद गर आइतबार, मंसिर ५, २०७३

यतिखेर संसद्का यी दुई प्रमुखदल संविधानको मार्गचित्र अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो ।

बिडम्बना, नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच औपचारिक छलफल हुनु त परको कुरा, अनौपचारिक संवाद समेत अवरुद्ध छ । न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बाराही वा बालकोट पुग्न आवश्यक ठानेका छन् न त एमाले अध्यक्ष ओली सानेपा वा बूढानीलकण्ठ गएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवैको नेतृत्वले मुलुकको अप्ठेरो महसूस गर्न नसकेको प्रमाण हो, यो ।

 

विस्तृत
सहमतिको अन्तिम मौका आइतबार, कात्तिक २८, २०७३

यतिखेर मुलुक साँच्चिकै अप्ठेरो मोडमा छ । समयसीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयनका निर्धारित कार्यभार पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने वा अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा होम्ने भन्ने निर्क्योल अबका केही सातामा हुने राजनीतिक संवाद र निर्णयहरूले गर्नेछन् ।

विडम्बना, दलहरूमा योविघ्न अप्ठेरो परिस्थितिबोध भएको देखिन्न । मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया झन् गैर–जिम्मेवार देखिएको छ । ‘संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ रटानमा रहेका उनीहरू संवाद र मौखिक सहमति पनि गर्ने तर भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने स्वार्थमा आन्दोलनको घुर्की नछाड्ने गैर–राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा एउटै विकल्प छ– संविधानको बाध्यकारी समयसीमा बुझेर दलहरू साझा मुद्दा पहिचान गरी अधिकतम सहमतिमा पुग्ने । त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीचमै सम्भव भएजति मुद्दामा सहमति खोज्ने ।

विस्तृत
महाभियोग पारित गर (सम्पादकीय) आइतबार, कात्तिक ७, २०७३

लोकमानबारे कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ? कौतुहल छ, सर्वत्र । नेतापिच्छेका भनाइबाट अनेक अड्कल लगाइए पनि कांग्रेस प्रस्तावको विपक्षमा जानुपर्ने कारण देखिन्न । हाम्रो बुझाइमा, कार्की कांग्रेसको रोजाइको पदाधिकारी नभएर महाअभियोग पक्षधर दुई दलसँगै उसले गरेको ‘ब्लण्डर’ का उपज हुन् । त्यसलाई सच्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै गरी कांग्रेस अग्रसर नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

लोकमानसिंह कार्कीको भष्मासुर प्रवृत्तिले बहुलवादी समाजको प्राण मानिने कांग्रेसकै मुख्य राजनीतिक आधार ‘क्रिटिकल मास’ लाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ ।

कार्यालय र निवासमा एकजना निजी सुरक्षागार्डमा सीमित रहनुपर्ने अख्तियार प्रमुखको हिंडडुलमा राष्ट्रपतिसरहकै सुरक्षा काफिलाका साथ हुनथाल्यो । कार्यालय परिसरभित्रै जेल बनाइयो, जहाँ सैनिक ब्यारेकमा समेत पुग्ने हैसियत भएको अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत पहुँच भएन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही थाल्ने घोषणा गर्नु आफूलाई नियुक्ति गराउनेहरूप्रति प्रमुख आयुक्त कार्कीको वफादारीको उत्कर्ष थियो ।

विस्तृत
बौद्धिकको बढेको जिम्मेवारी (सम्पादकीय) मंगलबार, असोज १८, २०७३

हरेक प्रतिकुलतामा शासकीय नेतृत्वमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिकामार्फत समाजको सन्तुलन बिग्रन नदिएको बौद्धिक समुदाय अहिले पनि बलियो छ ।

संसारको ठूलो हिस्सालाई क्रमशः बहुलवादी र लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगेको वर्षौंदेखिको आप्रवासनले वर्ण, जात, धर्म, लिंग आदिका आधारमा आधिपत्य कायम गर्न सकिने समाजका हिजोका प्रभावी चरित्रहरूलाई क्रमशः क्षीण तुल्याउँदैछ । यस्तै चरित्रहरूको तीव्र अन्तरघुलनबाट आउने बदलावले समाजलाई समृद्धि र अवनतिको दोबाटोमा ल्याइपुर्‍याउँछ, जहाँ बौद्धिक समुदायको मार्गनिर्देश अपेक्षित हुन्छ, जसबाट समृद्धितर्फको यात्रामा लम्कन सकियोस् । नेपाली समाज आज फेरि एकपटक यस्तै दोबाटोमा उभिएको छ ।

नेपाली समाज यतिखेर बदलावको त्यो मुकाममा छ, जहाँबाट समृद्धि र अवनतिको बाटो छुट्टिन्छ ।

विस्तृत
आइज निदरी आइज आइतबार, असोज ९, २०७३

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक रोग विभागमा दैनिक आउने सरदर ८० बिरामीमध्ये ६० जनामा अनिद्रा (इन्सोम्निया) को समस्या देखिएको आँकडाले समकालीन नेपाली समाज र यसका साक्षी पुस्ताबारे निकै गम्भीर तथ्य बताइरहेको छ ।

विज्ञहरू दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, महाभूकम्प, आन्दोलनहरू, भारतीय नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, दुर्घटना, रोग र आधुनिकतासँगै भित्रिएका असन्तुलित खानपान र जीवनशैलीलाई नेपालीको अनिद्राका कारक मान्दछन् ।

ढुक्कले निदाउन पाउनु नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हो भने यसको वातावरण तयार पार्नु सरकारको दायित्व ।

विस्तृत
संविधानः संकट टार्न सहमति आइतबार, असोज २, २०७३

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतका बाध्यात्मक कामबाहेक संविधान कार्यान्वयनका स्वभाविक प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसक्दा संविधानमाथिको संकट यथावत छ ।

दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्ष रहेको संविधान निर्माणसँगै चलेको पछिल्लो मधेश आन्दोलन यस्तो कोलाहल थियो, जो माओवादी हिंसासँगै संक्रमित राजनीतिको विद्रुप अवतरणमा सिर्जित घर्षणका कारण उत्पन्न भयो । हिजो संविधानकै विपक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा क्रमशः बढ्दो संविधानप्रतिको स्वीकार्यता यसको प्रमाण हो ।

माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चातको संक्रमणकाल लगायतका अस्थिरताबीच मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगै भूराजनीतिक शक्तिहरू हावी भएका छन् ।

विस्तृत
भूराजनीतिक जटिलता फुकाउने अवसर आइतबार, भदौ २६, २०७३

राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण मुलुक यतिखेर दक्षिणको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उत्तरको आक्रामक ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को घर्षणमा पर्दैछ । यो अवस्थामा देश हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले सुझ्बुझ् देखाउन नसके अहिलेसम्म राजनीतिक तहमा कायम संक्रमण समाज र नागरिकतहमा पुग्ने खतरा निम्तिन्छ ।

राजनीतिमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मार्फत संविधान संशोधन गराउन सकिने दक्षिणको विश्वास हो भने उसले पछिल्ला घटनाक्रममा उत्तरी छिमेकीको बदलिएको कूटनीतिक वर्ताव बुझन जरूरी छ, जो शीर्ष राजनीतिक तहको व्यवस्थापनभन्दा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपालको नागरिक तहमै आफ्नो प्रभाव क्रमशः विस्तार गरिरहेको छ ।

विस्तृत
सुधार या अवसान आइतबार, भदौ १२, २०७३

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्ने सुधारको काम शुरु  गर्ने कि, आफ्नै अवसान रोज्ने ? निर्णय राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ । 

नेपालीलाई विदेशी बनाएर भर्ना गर्ने मेडिकल कलेज संचालकहरूको ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै डाक्टर बनाइरहेको’ दाबीलाई झूटो सावित गरेको त छ नै सँगै मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दान्त अवस्थालाई पनि उदांगो पारिदिएको छ ।

आम नेपालीको स्वास्थ्यमा जोडिएको यो बेथिति कहिलेसम्म ? स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम बेथितिको यो दुष्चक्र अब तोडिनैपर्छ । पाँच वर्ष अघिदेखि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू चिकित्सा क्षेत्रमा छाएको यो बेथिति अन्त्यको प्रस्थानविन्दु हो । तर, सरकार र मुख्यतः दलहरूको नेतृत्वले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएर डा. केसीलाई नवौं अनशनमा बस्न उक्साइरहेको भान पर्न थालेको छ ।

विस्तृत
सिन्डिकेटमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ आइतबार, भदौ ५, २०७३

खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मुख्य धमनी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको धज्जी उडाउँदै संक्रमणकालीन राजनीतिको बुई चढेर सिन्डिकेटहरू सडकको ट्रयाक खुल्न नपाउँदै जन्मिसकेका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा ठूला शहरबाट अस्वीकृत थोत्रा गाडीहरूमार्फत पहाडको कन्दरादेखि तराईका दूरदेहातसम्म मृत्युलाई ओसार्न शुरू गर्छन् । यही अवस्थाको प्रमाण हो, काभ्रेको विर्तादेउरालीदेखि पछिल्लो समय विशेषगरी पहाडी तथा ग्रामीण सडकहरूमा बढेका दुर्घटना ।

स्थानीय सहभागिताको नाममा तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अनुगमन बेगर भए/गरेका विकास निर्माणलाई प्रविधि विसंगत र निम्न कोटिको बनाइदिएको छ । र, यसको प्रमुख शिकार सडक भएको छ, जो आफ्नो निम्नकोटिको इञ्जिनियरिङ अलाइन्मेन्टसहितको बढ्दो सञ्जालसँगै लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा बोकिरहेको छ ।

विस्तृत
दक्षिणपन्थ पन्पिन नदेऊ (सम्पादकीय) आइतबार, साउन ३०, २०७३

निहित स्वार्थपूर्तिका लागि हिजो सल्काइएको जातीय र क्षेत्रीयताको आगो निभिनसकेको मुलुकमा यथाशिघ्र संविधान कार्यान्वयन नभए पन्पिने भनेको यो वा त्यो नामको दक्षिणपन्थ नै हो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्दै संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउने र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्धारित कार्यसूची पूरा गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुन्थ्यो भने यतिखेर कम्तीमा सघन वार्ता र छलफल भइरहेको हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारको पहिलो कदम दुई जना उप–प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिणी छिमेकको भ्रमणमा पठाउने भएको छ ।

संसद्‌देखि सरकारसम्म, राज्य संयन्त्रदेखि बजारसम्म अराजकताको बोलवाला चल्न थालेको छ । परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र त्रासका कारण जागीरे मानसिकतामा खुम्चन पुगेको छ, समाजमा मौन संस्कृति बढिरहेको छ ।

विस्तृत