ढुङ्गारूपी नेपाल राज्यलाई अझ् बलियो बनाउने प्रक्रियामा सम्वत् २०७४ महत्वपूर्ण रह्यो । मुलुकलाई दुईदशक लामो संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्दै समृद्धिको आकांक्षा बोकाएर २०७४ बिदा भएको छ । र, समृद्धितर्फको यात्राको थालनी वर्ष भएको छ– २०७५ ।
...
निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त वामगठबन्धनको सरकार निर्माणले समृद्धिको हुटहुटीलाई पंख फिंजाउन सघाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले समृद्धिको सपनालाई विपनामा बदल्न कुन विधि–प्रक्रिया अपनाउँछ, स्पष्ट भइसकेको छैन ।

- किरण ने‍पाल

१५ लाखसम्म घरधुरीलाई उज्यालो दिन पुग्ने बिजुली सीमित पहुँचवालाहरूलाई अविच्छिन्न दिएर आम नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्ने प्रपञ्च गरिएको थियो। 

हिमाल खबरपत्रिकाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ– झण्डै एक दशकसम्म आम नेपालीले सहेको त्यो लोडसेडिङ विद्युत् व्यवस्थापनको असफलतासँगै नागरिक माथिको कपटपूर्ण धोकाको परिणति पनि थियो ।

प्रम ओलीको भारत भ्रमणलाई ‘सम्बन्ध सुधार’ मा मात्र सीमित गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राप्त गरेको भूराजनीतिक उँचाइको अवमूल्यन हुन्छ। यो भ्रमण ‘अस्थिरताभित्रको अनुकूल स्थिरता’ भन्ने भारतीय नीतिलाई चिर्दै नयाँ उँचाइको सम्बन्ध विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राष्ट्रिय मञ्चमा आलंकारिक र प्रतिनिधित्वमूलक संस्थामा सीमित रहँदै आएको छ ।
...
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको टीममार्फत पिएमओ सञ्चालन गर्न सक्दा देशमा सुशासनको लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

- किरण नेपाल

न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्‍याउने माध्यम बने पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । यो अवस्थाको लागि मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व हो, जसले संक्रमणकालका अप्ठेराहरू फुकाउन सहमतिको नाममा भागबण्डाको दलीय सिण्डिकेट बनाएर त्यसमार्फत निर्णयहरू गर्ने चलन बसाए ।

विधिको वहाली, विवेकको प्रयोग र विज्ञताको कदरबाट मात्र समाजमा खस्केको राज्य संयन्त्रहरूको विश्वास फर्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फको शुरूआत न्यायालयको मर्यादा पुनर्बहालीका उपाय अवलम्बनबाट किन नगर्ने ?

आफू विरुद्ध उठेको आवाजलाई दबाउन आफ्नो पद र हैसियतको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै नियति भोगेका छन् ।

सर्वसाधारणलाई विकासको सपना देखाएर निर्वाचन जितेको सरकारसँग विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त रकम छैन । गाह्रो–सारोमा रकम माग्न जाने ठाउँ– ब्यांकहरू आफैं लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा छन् ।
...
भूकम्पपीडित हुन् वा बाढीपीडित; बेरोजगार हुन् या पेशाकर्मी; कर्मचारी हुन् या व्यवसायी; किसान हुन् या गृहिणी– झापादेखि दार्चुलासम्मका नागरिकको चासो उनीहरूको दैनिकीलाई सहज पार्ने गरी सरकार के गर्दैछ भन्नेमा हुन्छ ।

- किरण नेपाल

मुलुकको न्यायिक नेतृत्वकै कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिक बाहिर पुग्ने अवस्था देखेपछि हामी कान्तिपुर दैनिकलाई साथ दिन उससँगै उभिएका छौं।
...
सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म पन्छाउने, नसकेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न उद्यत देखियो, न्यायिक नेतृत्व ।

- किरण नेपाल

झण्डै सात दशकसम्म विभिन्न चिरामा विभक्त हुँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउने दिशामा पछिल्लो एकता, यी दुई दलका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको लागि समेत महत्वपूर्ण छ ।
...
प्रस्तावित नेकपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य धार बन्ने र आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार मान्ने नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा स्थापित हुने सुखद् संयोग पनि जुरेको छ– जनताले सत्ता चलाउन पठाएका कारण ।

- किरण नेपाल

आफ्नो ‘नाफाको जीवन समृद्ध नेपाल र सुःखी नेपालीका लागि’ भन्ने गरेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा यतिखेर अराजकता र अव्यवस्थाले जड बनाएको मुलुकमा थाल्ने इमानदार राजकीय अभ्यासको पहिलो पाइलाबाटै अभूतपूर्व तरंग पैदा गर्ने निश्चित छ।

राज्यका कुनै पनि संस्थामा स्फूर्ति छैन, सबै स्वार्थ र भ्रष्टाचारबाट जकडिएका छन् । यो अवस्थाको मुलुकको कमान सम्हाल्न पाउनु आफैंमा दुरुह अवसर हो, जो ओलीले पाएका छन् ।

कम्तीमा विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, विद्या परिषद् सदस्य, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीहरू इमानदार भइदिएको भए आज नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धेरै माथि हुनेथियो।

हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र त्यसका अवरोधबारे चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग २०७४ को प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेर सुधारतर्फको बाटो देखाएको छ । त्यो बाटोमा पहिलो कदम भनेको आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नै हो ।

संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ।
...
देशको आम्दानी र खर्चको वासलात परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अराजकताको अखडा बन्दै गरेको देखाउनु संघीयताको अभ्यासमै खतराको घण्टी हो ।

-किरण नेपाल