सम्पादकीय आइतबार, असार १७, २०७५

संघीयतामा विचलन रोक

किरण नेपाल

संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारहरू अलमलिनु स्वाभाविक भए पनि सतर्क नहुनु वा हुन नचाहनु, अझ संविधानकै दायरा नाघ्न खोज्नु बिल्कुलै अस्वाभाविक छ ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट तीन तहका सरकार गठन भएसँगै मुलुक संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ । तीन चरणका स्थानीय निर्वाचनबाट गठित कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय पूरा गर्न लाग्दैछन् ।

२०७४ मंसीरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत गठन भएका संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कार्यकालको ५–६ महीने अनुभव हासिल गर्दैछन् ।

हुन्छ, हुँदैन भन्ने अनिश्चयबाट शुरू भएको संघीयतातर्फको यात्रामा अनेकौं अप्ठेरा आए । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसले धेरै नअल्मल्याए पनि ‘कस्तो संघीयता’ भन्ने विवादले मुलुकलाई करीब एक दशक अन्योलग्रस्त बनायो ।

अन्ततः भूगोल, संख्या र अधिकारको विषयमा बनेको एक हदको राजनीतिक सम्मतिबाट संघीयता स्वीकार्य बन्यो र अहिले त यसको अभ्यासबाटै केन्द्रसहित ७ प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार चलायमान छन् ।

प्रदेश–५ को प्रदेश सभा बैठकमा बर्दीमै पुगेका प्रहरी अधिकृत । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

यो प्रणालीको सफलताका निम्ति चाल्नुपर्ने पहिलो पाइला हो– जनअपेक्षा अनुरूपका विकास प्राथमिकता र सरल सेवाप्रवाहलाई सहज पार्ने संरचना निर्माण । यी बेगरको संघीयताको अभ्यासले न जनआकांक्षा समेट्न सक्छ, न राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न ।

आम नेपालीले अनुभूति गर्ने गरिको समृद्धि र स्थिरता अहिलेको जनआकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ दुवै हो । यो आकांक्षा र स्वार्थ पूरा गर्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारमा छ । त्यसमा पनि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन आउँछ, केन्द्रको भूमिका मूलतः वातावरण निर्माण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले ।

स्थानीय सरकारहरूको एक वर्षको अनुभव तथा प्रादेशिक र संघीय सरकारको ५–६ महीनाको अभ्यास हेर्दा भने तीन वटै तहकै सरकार जनआकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा केन्द्रित देखिंदैनन् । कानून निर्माण, सहजीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको सवालमा केन्द्र उदासीन देखिन्छ भने प्रदेशहरूलाई सरकार सञ्चालनको हुट्हुटीमा संविधानको सीमा बाहिर पुग्न थालेको ख्याल नभएको भान हुन्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूका कामकारबाही जनप्रतिनिधिका स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बजेट तर्जुमा, कतिपय कानून निर्माण, अनियन्त्रित प्राथमिकता र खर्च गर्ने अराजक शैली हेर्दा भन्न कर लाग्छ– संघीयताको पहिलो पाइला लड्खडाउँदैछ ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश–२ को क्याबिनेटबाट पारित प्रादेशिक प्रहरी ऐनको विधेयक होस् या एफएम रेडियो र टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधानसहित प्रदेश–१ को सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको ‘प्रदेश रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक’, प्रदेश सञ्चालनका नाममा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै नाघ्ने उपद्रो गरेको देखियो ।

प्रदेश–५ को सरकारले त केन्द्र सरकारले कटौती गरेको गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) को विदा समेत सदर गर्‍यो । तर, प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरूले संघको निर्णय मानेर प्रदेशको अवज्ञा गरेको देखियो ।

प्रदेश सरकारहरूका वार्षिक बजेटले मुलुक संघीयतामा किन जानुपर्‍यो भन्ने बोध नै गर्न नसकेको देखाएको छ । ती बजेटले विकासका नाममा सांसदको हातमा पैसा थमाउने हिजोको विकृतिलाई तलसम्म विस्तार गर्ने भएका छन् । प्रदेश–२ को सरकारले हरेक प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा डेढ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्मलाई तलबी बनाउने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश–३, १ र ५ का सरकारले पनि वडा सदस्यलाई तलब दिने निर्णय गरेका छन् । यस्ता खर्चको भार थेग्ने योजना भने छैन ।

कर्णाली बाहेकका प्रदेशहरू आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीबारे अनिर्णित नै छन् । अस्थायी राजधानीहरूको रौनक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका झ्ण्डा र साइरनजडित गाडीहरूले बढाएको छ । पपुलिस्ट योजना, ठोस नीति विनाका कार्यक्रम र असंगत बजेटसँगै प्रदेश सरकारका तामझमपूर्ण गतिविधिले आम मानिसलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ ।

संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारहरू अलमलिनु स्वाभाविक भए पनि सतर्क नहुनु वा हुन नचाहनु, अझ संविधानकै दायरा नाघ्न खोज्नु बिल्कुलै अस्वाभाविक छ ।

संविधानले तीन वटै तहको अधिकार निक्र्योल गरे पनि त्यस अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने सबै कानून नबन्दा केन्द्रले अधिकार छाड्न नचाहेको बुझाइ बढेर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अराजकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेसम्म पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रले निर्देशित गरिरहनु संघीय सरकारको उदासीनताको हद हो ।

संघीयता अभ्यासबाटै समृद्ध बन्दै जाने विषय भएकाले नयाँ थिति बसाउने दायित्व भने मूलतः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूकै हुन्छ । त्यसनिम्ति उनीहरूलाई सबल–सक्षम तुल्याउनु केन्द्र सरकारको मूलभूत जिम्मेवारी हो ।

शुरूमै लड्खडाएको संघीयताको अभ्यासमा विचलन रोक्न केन्द्रले अविलम्व कानूनी क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत शुरू गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस