सम्पादकीय आइतबार, साउन २७, २०७५

‘जोशी अमान्य’ को पाठ

किरण नेपाल

संसदीय लोकतन्त्रको बिथोलिएको बाटोलाई सहज बनाउँदै संवैधानिक अंगहरुमा चुलिंदै गएको दण्डहीनता समाप्त पार्ने दिशातर्फ अनिवार्य अग्रसरता जोशी प्रकरणले सिकाएको पाठ हो ।

प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइको क्रममा अस्वीकृत भए । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति समक्ष प्रस्तुत भएका जोशीलाई समितिका दुईतिहाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि ‘अनुपयुक्त’ ठहर गरे ।

सोधिएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको, प्रधान न्यायाधीश भएपछिको ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, व्यवहार र विगतका कामकारबाहीबारे न्यायाधीशहरूबाटै लिखित टिप्पणी भएको लगायतका आरोप लगाउँदै समितिले प्रधान न्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

दीपकराज जोशी । तस्वीरः सेताेपाटी

समितिको यो निर्णयसँगै मुलुकमा पुनः एकपटक शक्तिपृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक परिषद्को स्वायत्तता, संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र आदिलाई लिएर विमर्श चुलिएको छ । जोशीलाई अनुपयुक्त ठहर गर्ने समितिका सदस्यहरू सत्तापक्षीय र उक्त निर्णय प्रक्रियाबाटै बाहिरिने सदस्यहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रहेबाट पनि बहस यो स्तरमा बढेको होे । लोकतन्त्रमा यो असान्दर्भिक भने होइन– शर्त के मात्र हो भने यस्ता बहसमा राजनीतिक वा दलीय आग्रह रहनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायालय निर्विवाद विषय हो । त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो, हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकका लागि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त पनि । प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भएको प्रकरणलाई आधार बनाएर सरकारबाट वा संसदीय समिति मार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हरण भयो भन्नु चाहिं अतिशयोक्ति हो ।

जोशी प्रकरणमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खलल पुगेकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ– यो परिणामको प्रमुख कारक ऊ आफैं होे जसले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा अदालती नियुक्तिमा थोरै मात्र पनि विवेक पु¥याउन चाहेन ।

हो, लोकतन्त्रमा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिश संसदीय समितिबाट अमान्य हुनु सिद्धान्ततः सामान्य कुरा होइन, एउटा संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको देखिने हुनाले । सँगै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूको संलग्नतामै संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई संसदीय समितिबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था बनेको हो ।

सरकारका कामकारबाहीमाथि वैधानिकताको अंकुश लगाउन सक्ने मात्र नभई संविधानको व्याख्या समेत गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्तिमा संसदीय परीक्षणको परिपाटीले लोकतन्त्रमा आवश्यक शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा हस्तक्षेप गर्छ ।

न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने वा नियुक्ति पाउन सक्ने जो–कोहीलाई संसद र सरकारको मोलाहिजा गर्न बाध्य पनि तुल्याउँछ । हिजो विद्रोही माओवादीसँग सहमतिको नाममा यही व्यवस्था लागू गर्न आजको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस समेत संलग्न भएको हो ।

त्यति मात्र नभई २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात राजनीतिक संक्रमणको कालखण्डमा मुुलुकको नेतृत्व लिएको कांग्रेस न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक कलेवर दिने उद्यममा पनि सामेल भयो । यही कारण पनि उसले उठाएको विषयले बृहत् सार्वजनिक सरोकारको ‘स्पेस’ बनाउन सकेन । यद्यपि संसदीय व्यवस्थाको दीर्घायुको लागि यो विमर्श महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो बुझाइमा– मुलुकको कार्यकारी चयन संसदभित्रैबाट हुँदासम्म सरकारका कामकारबाहीमा समेत लगाम लगाउने हैसियतमा रहने न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई संसदीय परीक्षणमा लैजानु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबमा गलत हो ।

जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारीबाट भएका नियुक्तिहरूलाई ‘चेक’ गर्न अपनाइने संसदीय परीक्षणको व्यवस्था हाम्रा सन्दर्भमा प्रकारान्तरले संसदबाट चुनिएका कार्यकारीलाई ‘चेक’ गर्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा विकसित हुने खतरा रहन्छ । यही आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षले जोशी प्रकरण मार्फत सरकारमाथि न्यायपालिकामा नियन्त्रणको प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाए पनि उसले यस्तो आरोप लगाउने नैतिक धरातल भने गुमाइसकेको छ ।

प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भएको प्रकरणलाई आधार बनाएर सरकारबाट वा संसदीय समिति मार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हरण भयो भन्नु चाहिं अतिशयोक्ति हो ।

सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक छविमा प्रहार हुन नदिन राजनीतिक संक्रमणका बेला सहमतिको नाममा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई समेत नजरअन्दाज गर्दै बहाल भए/गरिएका प्रावधानहरू बदल्ने कार्यको अगुवाइ गर्नुपर्छ । अर्थात् न्यायालय सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय अन्तिम हुने गरी संसदीय परीक्षणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुमै हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाका लागि हितकर हुनेछ ।

तत्कालका लागि भने जुन आधार र कारणहरू सहित संसदीय परीक्षणबाट प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अमान्य भएका छन्, त्यसमा थप छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

सरकारका लागि यस्तो दायित्व यसअघिका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सन्दर्भमा पनि हो । पराजुली पदमा बहाल रहँदै उनका फैसलामाथि प्रश्न उठेका थिए । उनले पदमा बहाल रहन नक्कली कागजातको सहारा लिएको न्यायपरिषद्बाटै प्रष्ट पारिएको थियो ।

त्यस्तै, पदमा बहाल रहेका बेला समानान्तर सत्ताभ्यास गर्दै मुलुकमा बेथिति निम्त्याएका कार्की उक्त पदका लागि अयोग्य रहेको न्यायालयबाट प्रमाणित भएको छ । राज्यलाई ढाँटेर बदनियतपूर्वक पदमा बहाल रहने, विधिको खिलाफ र नैतिकता विपरीतका आचरण गर्नेहरूले पद मात्र गुमाएर उन्मुक्ति पाउनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई जरैसहित उखेल्न गहिरो छानबिन र दण्ड–सजाय आवश्यक पर्छ । जोशी प्रकरणको पाठ पनि संसदीय लोकतन्त्रको बिथोलिएको बाटोलाई सहज बनाउँदै संवैधानिक अंगहरूमा चुलिंदो दण्डहीनतालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ अनिवार्य अग्रसरता नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस