थप समाचार मंगलबार, मंसिर ३, २०७६

कालापानीले दिएको अवसर

किरण नेपाल

प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्रको सम्प्रभुता जोगाउँदै देशवासीमा स्वाभिमान जगाइराख्नु नै राजनेताको दायित्व हुनआउँछ। त्यसैले यतिवेला ओलीलाई कालापानी मुद्दाको हल मार्फत भूराजनीतिमा देशको अवस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘पोजिसनिङ’ उकास्ने अहिलेसम्मकै अपूर्व अवसर प्राप्त छ।

दुई साताअघि भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी समेतलाई आफ्नो सरहदमा पर्ने भन्दै राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालीमा उत्पन्न आक्रोश थामिएको छैन ।

सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म उद्वेलित छन् । सम्भवतः धेरैपछि आमनागरिक मात्र होइन, विभिन्न विचारधारा–प्रेरित, आन्तरिक रूपमा अनेकौं विषयमा फरक मत राख्ने जोकोही नेपाली यो मुद्दामा एकाकार भएका छन् । ‘कालापानी नेपाली भूमि हो’ भन्नेमा देशमा अभूतपूर्व मतैक्य देखिएको छ ।

आफ्नो भूमिलाई हाकाहाकी छिमेकी भारतले आफ्नो नक्शामा राख्दा हाम्रो सरकार के गरिरहेको छ त ? जिज्ञासा स्वाभाविक छ । भारतीय नक्शाको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आउनेवित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रष्ट विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत मार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयसमक्ष असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी मुद्दाबारे सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरे । राष्ट्रिय सहमतिको दुर्लभ विश्वास प्राप्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट आन्तरिक राजनीतिमा विश्वास हासिल गर्दै आत्मविश्वासका साथ पहिलो चरणमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो, ओलीले त्यही गरेका छन् । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा जुन तहको परिपक्व कूटनीतिक समझ् अपनाइनुपर्ने हो, सरकार त्यसतर्फ अघि बढेको छनक मिलेको छ ।  

आफूले जारी गरेको नक्शालाई लिएर नेपालभित्र उत्पन्न विरोधको स्वर नयाँदिल्लीले महसूस गरिसकेको देखिन्छ । भलै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नक्शामा भारतीय भूमि मात्र रहेको बताएको छ, जुन प्रमाणबाट निकै पर छ ।

ब्रिटिश इण्डियाकालीन नक्शा, सम्झौता, नेपाली जनगणना जस्ता थुप्रै प्रमेय र प्रमाण मार्फत नेपाल–भारतबीचको पश्चिम सिमाना काली नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिंदै आएकोमा अहिले कृत्रिम कुलोलाई कालीको मुहान मान्दै कालापानी आफूतिर परेको भारतको व्याख्या छ । सत्य के हो भने विगत ६ दशकदेखिको भारतीय सैनिक उपस्थितिले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूगोललाई अहिले कालापानीमै सीमित पारेको छ ।

आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर गलत तथ्यमा टेकेर भारतले नेपालमाथि बलमिच्याइँ गरेको छ । उता, भारतसँग कालापानी विवाद भइरहँदा अर्को छिमेकी चीनले पनि उत्तरी सीमा मिचेको आरोप लागेको छ ।

जसको जवाफमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले एक वक्तव्य मार्फत ‘चीनले नेपाली भूभाग नमिचेको’ भन्दै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । तर, त्रिपक्षीय सीमा विन्दु रहेको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने भनी सन् २०१५ मै भारत र चीनबीच भएको अनुचित सम्झौतालाई पनि नेपालीले जनस्तरबाट विरोध जनाएका छन् ।

हुन सक्छ, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष दर्जा खारेजीबाट बदलिएको राजनीतिक भूगोललाई राष्ट्रवादसँग जोड्न नयाँ नक्शा जारी गरिहाल्नु आवश्यक ठान्यो । तर, नक्शा सार्वजनिकीकरण नेपालका लागि भने अनौठो संयोग बनेर आएको छ । किन पनि भने सात दशकदेखिको कालापानीको घाउ निको पार्ने दुर्लभ अवसर यो सरकारलाई प्राप्त भएको छ । दशकौंदेखि बल्झ्रिहेको यो घाउ बिसेक हुँदा थुप्रै सानातिना घाउ स्वतः निको हुने अवस्था छ ।

हाम्रो विडम्बना– पञ्चायत, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल लगायतका कारण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सीमा साँध मामिला शासकीय तप्काबाट उपेक्षित रहँदै आयो । बेलाबखत राजनीतिक नारामै मात्र सीमित रहन पुग्यो ।

कालापानी पनि त्यसैको बलियो दृष्टान्त बन्यो । तर, समय फेरिएको छ । यतिवेला न छिमेकीले पूरै उपेक्षा गर्ने तहमा नेपाली मनोविज्ञान कमजोर छ, न सीमा साँधको मामिलालाई सहजै पन्छाउन मिल्ने कुनै बहाना सिंहदरबारसँग नै छ । त्योसँगै  मुलुकमा दुईतिहाइ प्राप्त बलियो सरकार छ, र सरकारको नेतृत्वमा उनै केपी शर्मा ओली छन्, जसले चार वर्ष अघि मात्र भारतीय नाकाबन्दीसँग राष्ट्रिय अडानका साथ जुध्ने साहस गर्दै एकतहको सफलता प्राप्त गरेका थिए ।

यद्यपि कालापानी मुद्दा नाकाबन्दी भन्दा जटिल र संवेदनशील छ । तर, प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्रको सम्प्रभुता जोगाउँदै देशवासीमा स्वाभिमान जगाइराख्नु नै राजनेताको दायित्व हुनआउँछ ।

त्यसैले यतिवेला ओलीलाई कालापानी मुद्दाको हल मार्फत भूराजनीतिमा देशको अवस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘पोजिसनिङ’ उकास्ने अहिलेसम्मकै अपूर्व अवसर प्राप्त छ । यस अर्थमा ओलीलाई निसन्देह राजनेता बन्ने अवसर जुरेको छ । कालापानी प्रकरणमा प्रमको सुझ्बुझ्पूर्ण अग्रसरता यही गम्भीरता र संवेदनशीलताकै परिणति हो ।

प्रमले बुझनुपर्छ, मुलुकको भूराजनीतिक उँचाइ, बलियो राजनीतिक नेतृत्व र दुर्लभ राष्ट्रिय सहमतिको यो घडीमा पनि कालापानीबारे भारतसँग वार्ता नहुनु भनेको यो घाउलाई दीर्घकालसम्म धकेल्नु हो अर्थात् यस किसिमका थप घाउलाई निम्त्याउनु हो ।

यस्तो घाउ जसले इतिहासकालदेखि नै खुला सीमामा आफ्नो भाग्य लेखेका दुई छिमेकीमा द्वेष कायम राख्नेछ । भारतलाई पनि नेपालसँग अहिलेसम्मकै उच्चतहको र जनस्तरमै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर कालापानी विवाद समाधान नै हो । त्यसैले पनि कालापानी मुद्दामा यतिवेला मुलुकभर उत्पन्न प्रतिक्रिया ‘पानीको फोका’ मा परिणत हुनुहुँदैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस