सम्पादकीयआइतबार, २६ आश्विन , २०७६

हिमाल छिचोल्ने अवसर

किरण नेपाल

२३ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९६ मा जाङ जमिङपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति हुन्, सी चिनफिङ । लामो अन्तरालका कारण मात्र नभई भारतीय नाकाबन्दी सिर्जित उत्तरतर्फ खुलेको ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारका लागि समेत सीको भ्रमण कौतुहलमिश्रित प्रतिक्षा बन्दै आएको थियो ।

संसारभर चिनियाँ अर्थतन्त्रको सर्वस्वीकार्यताका लागि ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ नामक आर्थिक मोडल ल्याउन सफल सीलाई तङ स्याओे फिङपछिका चीनका शक्तिशाली नेता मानिन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा उनको हाउभाउ, वचन र सहयोगको प्रतिबद्धताको प्रभाव र असर यहाँ मात्र होइन, भूराजनीतिकै तहमा पर्नेछ ।

हाम्रो बुझइमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापश्चात नयाँ संविधान, संघीय गणतन्त्र हुँदै आरम्भ भएको नेपालको समृद्धितर्फको आकांक्षामा चिनियाँ रुझान प्रष्ट हुने मौका हो, यो भ्रमण ।

जानकारहरूका अनुसार, सीको दुई दिने (२५–२६ असोज) भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच झ्ण्डै १५ वटा सहमति/समझ्दारीमा हस्ताक्षर हुनेछ । आपसमा सदैव शुभेच्छा, सुमधुर सम्बन्ध भएता पनि नेपाल–चीनबीच व्यावहारिक तहमा एक किसिमको दूरी कायमै रह्यो ।

र, त्यसको कारण अरु केही नभई कठिन उच्च हिमाली साँधसीमा र बेइजिङसँगको भौगोलिक दूरी नै रह्यो । चीनसँगका सम्भाव्य सहमति, समझ्दारीले यस्तो भौगोलिक अवस्थिति अर्थात हिमाल छिचोल्ने अवसर दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

२५ असाेजमा राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षी सीलाई दिएकाे रात्रिभाेजमा । 

नेपाली अधिकारीहरूबाट चुहिएका सूचनाले पनि यही संकेत गर्छन् । सूचना अनुसार, राष्ट्रपति सीको भ्रमण मूलतः नेपाल–चीन ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारमै केन्द्रित हुनेछ । भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेल, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, कोशी–कालीगण्डकी–कर्णाली करिडोर, रसुवागढी–काठमाडौं तथा तातोपानी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति लगायत आयोजना निर्माणमा चिनियाँ सहयोग घोषणा हुने अनुमान छ ।

अहिले सुनिएजति मात्र चिनियाँ सहयोगमा सहमति हुने हो भने मात्र पनि यो नेपालमा पछिल्लो आठ दशकयता बनेका महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, कर्णाली पुलजस्ता परियोजनाले दिलाएको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वभन्दा धेरै हुनेछ । किनकि यी संरचनाले मुलुकलाई अर्को हिमाली मुलुकसँग जोड्ने अपूर्व अवसर दिलाउँछ ।

स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध आआफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थबाटै निर्देशित हुन्छन् । नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था र सरकार रहे पनि ‘क्वाएट डिप्लोमेसी’मा अभ्यस्त चीनले संस्थापनलाई टाढा राखेको छैन ।

र, खासगरी तिब्बत उसको राष्ट्रिय स्वार्थ भएका कारण पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक सरकारसम्म भएका यस्ता सहकार्य ज्यादातर ‘आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने’ र ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपाली प्रतिबद्धता र बदलामा ‘नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चिनियाँ सम्मान’मा अभिव्यक्त हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो सद्भाव अहिले भने किन भौतिक सहयोगकै तहमा भित्रन लागिरहेको छ त ?

पछिल्लो दशक विश्वबजारमा चीनको सक्रियता र विस्तार हेर्दा प्रष्ट देखिन्छः चीन अब पहिलेजस्तो रहेन । तङ स्याओे फिङको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिको उपज आजको चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रभाव विश्वस्तरमा फैलाउने पछिल्लो अभियानका प्रणेता राष्ट्रपति सी नै हुन् । उनको महत्वाकांक्षी बीआरआई मोडलमा नेपाल पनि सामेल भइसकेको छ ।

आर्थिकसँगै सामरिक रूपमा पनि विश्वको महाशक्ति बन्ने बाटोमा अग्रसर चीनलाई प्रथमतः साँध जोडिएका छिमेकीहरूमै आफ्नो शक्ति, सहयोग र संवेदनशीलता महशुस गराउन सक्नु उसको ठूलो सफलता हुनेछ । सम्भवतः यो तथ्य बुझ्ेरै हुनुपर्छ, सीको नेपाल भ्रमण ।

नेपालको हकमा चिनियाँ उपस्थिति महशुस गराउने यो उपयुक्त समय पनि हो, बेइजिङका लागि । माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको बैठानसँगै अधिकांश नेपाल मामिला भारतीय आँखाबाट हेर्न थालेको अमेरिका अन्यमनस्कको अवस्थामा छ भने अमानवीय नाकाबन्दीका कारण धुमिलिएको भारतीय छवि अझ् उजेलिएको छैन ।

त्यसो त नाकाबन्दीपछि नेपाल मामिलामा ‘भारतलाई बढी नै ठाउँ छाडेको’ भन्ने बेइजिङको ठम्याइपछि चिनियाँ कूटनीतिक ‘एसर्टिभनेस’ बढेको देखिन्छ । बाक्लिएको भारत–अमेरिका सम्बन्ध र ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ अभियानमा पश्चिमा संलग्नता इत्यादि विश्लेषणका कारण पनि हुनसक्छ– चीन हिजो जस्तो ‘क्वाएट डिप्लोमेसी’मा बस्ने मुडमा देखिन्न ।

यसका साथै पछिल्लो समय समृद्ध चीनले नेपालको विकासमा खासै सहयोग नगरेको गुनासो राजनीतिक तहबाटै चिनियाँसँगको भलाकुसारीमै अभिव्यक्त हुन थालेको र यो सन्दर्भलाई लिएर कतिपयले ‘नेपाल चीनसँग एकतर्फी प्रेममा परेको जस्तो देखिएको’ टिप्पणी गरेकाले पनि हुनसक्छ, चीन नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने निष्कर्षमा पुगेको ।

तर, सम्बन्ध जति गहिराइमा पुग्छ– उत्तिकै संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमतिले सम्बन्धको अर्को आयाम रचेको छ । तर, यो आयामको अर्थ हाम्रा अन्य देशसँगका सम्बन्ध, हाम्रो आधारभूत राजनीतिक चरित्र र मान्यतामा खलल् पुग्नु होइन । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार भूराजनीतिक चिन्ताको विषय पनि बन्न हुँदैन ।

हेक्का राख्नैपर्ने अर्को कुरा, चिनियाँ ऋण हो । अहिले संसारभर विस्तार चिनियाँ सहयोग अनुदान भन्दा लगानी (ऋण) मै आधारित छ । बीआरआईको मोडेल पनि ऋण नै हो ।

स्मरणीय रहोस्, चर्चामा रहेका हाम्रा आयोजना चिनियाँ ऋणबाट पूरा गर्न सकिने संरचना होइनन् । त्यसैले पनि आयोजनाको मोडालिटीमा हामी संवेदनशील हुनैपर्छ । यसका लागि राष्ट्रपति सी स्वयंले सधैं दोहोर्‍याउने गरेको ‘साझा भविष्य’ र ‘साझा समृद्धि’ को मर्म आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस