सिद्धान्तको बहस महाधिवेशनमा
![सिद्धान्तको बहस महाधिवेशनमा](https://www.himalkhabar.com/tinymce/file_manager/source/politicians/kp%20and%20prachanda.jpg)
जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगनपछि मात्र एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनमा मात्र ब्यूँतिन सक्छन्।
![](/tinymce/file_manager/source/Editorial/kiran.jpg?1561899291396)
३जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया १३ महीना बित्दासम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन । तीन महीनाभित्र टुंग्याउने भनिएको एकता प्रक्रियाबारे एकीकृत पार्टी संचालनका लागि गठित नेकपाको कार्यकारी निकाय, केन्द्रीय सचिवालय अझैसम्म अनिर्णित छ ।
७ असारमा बसेको पछिल्लो सचिवालय बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि बैठक मूलतः प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणको ‘ब्रिफिङ’ मै सीमित भयो ।
नेकपा नेताहरूका भनाइमा पोलिटब्यूरो गठन, जनवर्गीय संगठनहरूको निर्माण, नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज (प्रतिवेदन) प्रकाशनमा आएसँगै एकता प्रक्रिया पूरा हुनेछ । र, त्यसपछि मात्र पार्टी महाधिवेशनअघिको संक्रमणकालीन अवस्थामा उभिनेछ ।
![](/tinymce/file_manager/source/politicians/kp%20and%20prachanda.jpg?1561899798935)
२०७४ मंसीरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनका लागि १६ असोज २०७४ मा एकतासम्म पुग्ने बाचा सहित वाम–गठबन्धन घोषणा गरेका दुई दलबीच एकताको औपचारिक घोषणाकै लागि नौ महीना लाग्यो । राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशादेखि एकीकृत पार्टी संगठनमा हिस्सेदारी निर्धारण गर्न समय लागेको भनिएको त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा नहुनु पार्टी पंक्तिमै उदेकलाग्दो बनेको देखिन्छ ।
त्यसमाथि एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त र वैचारिक कार्यदिशाबारे सार्वजनिक रूपमै उछालिएको बहसले नेता–कार्यकर्तामा ‘एक भइनसक्दै पार्टी विभाजन हुने त होइन !’ भन्नेसम्मको संशय उत्पन्न भएको छ ।
विशेषगरी पूर्व एमाले सम्बद्ध केही नेताहरूले तत्कालीन एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई नै नेकपाको सिद्धान्त बनाइनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यस्तो संशय सतहमा आएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको ‘जबज कसैगरी छाड्न नसकिने’ पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको दृष्टान्त थियो ।
यसअघि पार्टी एकताको सँघारमा २ फागुन २०७४ मा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकीकृत पार्टीले जबजलाई नै सिद्धान्त मान्नुपर्ने अडान राख्दा ‘एकता बिथोल्न खोजेको’ भनेर पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ठूलै आलोचना भएको थियो ।
पछि एमाले अध्यक्ष ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एमालेको जबज र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगन गर्ने र तत्कालका लागि ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ अँगाल्ने सहमति भएपछि एकीकरणको औपचारिक घोषणा सम्भव भएको थियो ।
नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ– जबजको कुरा उठाइरहँदा एकताको बेला त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय किन लिइयो ? यसको जवाफ नेकपाको सन्दर्भमा मात्र सीमित छैन । आमनिर्वाचनको मुखैमा बनेको वाम–गठबन्धनको चुनावी सफलताका पछाडि मतदातासामु स्थिरताका लागि भन्दै गरिएको पार्टी एकताको प्रतिबद्धता पनि निर्णायक थियो । त्यही प्रतिबद्धताले हिंसा र संक्रमणबाट पिल्सिएको मुलुकलाई स्थायित्व दिने आम बुझाइ बनेको हो ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवअधिकारको सम्मान र प्रेसस्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सहितको संसदीय व्यवस्थासँग अनुकूलन राख्ने सिद्धान्त हो, जबज । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्तले ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ का लागि हिंसालाई समेत ग्राह्य मान्ने कम्युनिष्ट राजनीति लोकतन्त्र मार्फत पनि अघि बढ्न सक्ने तथ्य स्थापित गर्यो ।
जबज नै थियो जसले तत्कालीन एमालेलाई पटक–पटक सत्तामा पुर्यायो र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको एकछत्र हिस्सेदारीमा अंशियार बनायो । सबभन्दा महत्वपूर्ण, कम्युनिष्ट सत्ताका खातिर दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह संचालन गरेको माओवादी समेत एमालेसँगै एकता गर्न बाध्य भयो, ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को सैद्धान्तिक आवरणमै किन नहोस् ।
बुझ्नुपर्ने के हो भने जबजका सिद्धान्तकार मदन भण्डारीको स्मृतिदिवसमा भएको एमाले–माओवादी एकता घोषणापछि अँगालिएको नेकपाको सिद्धान्त ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ मा तिनै विशेषता समेटिएका छन्, जुन जबजमा छन् । अर्थात्, जबजकै विशेषतालाई तत्कालीन माओवादीले ‘जनताको जनवाद’ का रूपमा स्वीकार गरेको हो ।
जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगन गरेपछि मात्र दुई पार्टीबीचको एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनका क्रममा मात्र ब्यूँतिन सक्छन् । महाधिवेशनबाट पारित हुने लाइन नै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त बन्छ । तर, महाधिवेशन नआउँदै र एकीकृत पार्टीले एकताको अन्तिम सिंढी नचढ्दै यो विषय उठाइनु एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने प्रपञ्च भएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ– जबजको कुरा उठाइरहँदा एकताको बेला त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय किन लिइयो ? यसको जवाफ नेकपाको सन्दर्भमा मात्र सीमित छैन । आमनिर्वाचनको मुखैमा बनेको वाम–गठबन्धनको चुनावी सफलताका पछाडि मतदातासामु स्थिरताका लागि भन्दै गरिएको पार्टी एकताको प्रतिबद्धता पनि निर्णायक थियो । त्यही प्रतिबद्धताले हिंसा र संक्रमणबाट पिल्सिएको मुलुकलाई स्थायित्व दिने आम बुझाइ बनेको हो ।
हाम्रो बुझाइमा एकीकरणका क्रममा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबाट तय गरिएको राजनीतिक सिद्धान्त ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को हैसियत संक्रमणकालीन मात्र छ, महाधिवेशनमा पुगेर आम कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भइसकेको छैन । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा अँगालिएको यो सिद्धान्तसँगै हाल स्थगनमा रहेका जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले समेत महाधिवेशनबाट परीक्षण हुने हैसियत राख्छन् ।
त्यतिञ्जेलसम्म एकता अक्षुण्ण राख्न भने संक्रमणकालीन हैसियतको ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को क्रियाशीलता नै नेकपाको हितमा छ । यो नै इमानको राजनीति हो र २०७४ सालको आमनिर्वाचनको कार्यादेशको सम्मान पनि ।