सम्पादकीय सोमबार, साउन १३, २०७६

बहसमा नेकपा प्रतिवेदन

किरण नेपाल

नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी एकतालाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र हिंसात्मक संघर्षबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका क्रमशः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एक वर्ष अघि शुरु भएको औपचारिक एकता प्रक्रिया लगभग टुंगोमा पुगेको छ ।

एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको कार्यविभाजन टुंगिएको छ भने लामो सैद्धान्तिक–वैचारिक रस्साकस्सीपछि पार्टीले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ ।

झण्डै १४ महीना लगाएर सैद्धान्तिक विषयहरूको व्याख्यामा एकरूपता बनाउन सके पनि सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ– सैद्धान्तिक विषयहरूमा सबै कुरा मिलिसकेको भने छैन ।

अर्थात् नेकपाको कार्यदिशा निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनले बहससम्म खुला गरेको हो । यही राजनीतिक प्रतिवेदनमा टेकेर हुने बहस मार्फत आगामी महाधिवेशनमा नेकपाले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त तय हुनेछ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पछिल्लो निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याउने दललाई देशकै ठूलो राजनीतिक शक्ति मानिन्छ । यस हिसाबले २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मार्फत सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल बन्न पुगेको नेकपाभित्रको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्छ । र, बहसको गति एवं दिशाले देशको दिन र दशा समेत निर्धारण गर्छ ।

त्योसँगै यो वा त्यो बहानामा पार्टी स्थापना यताको सात दशकमा अनेक पटक विभाजन खेप्न बाध्य नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ ।

स्थापनासँगै नेपालका कम्युनिष्टहरूले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई स्वीकारेका हुन् । २०१७ सालको ‘कू’ सँगै लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको हरण भएपछि मात्र कम्युनिष्टको शान्तिपूर्ण कि सशस्त्र संघर्ष भन्ने बहस दस्तावेजबाट सतहमा अवतरित भएको हो ।

शुरुमा केही हिंसाको प्रयोग भए पनि नेपाली वाम आन्दोलन– माओवादीको सशस्त्र युद्ध शुरु हुनुअघिसम्म थोरबहुत शान्तिपूर्ण संघर्षकै सेरोफेरोमा रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताले त साङ्गोपाङ्ग रूपमा कम्युनिष्टहरू समेतको भविष्य लोकतन्त्र, समाजवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र बहुल समाजमै सुनिश्चित हुन पुग्यो ।

माओवादी हिंसात्मक युद्धको एक दशक (२०५२–६२) ले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिलाई पुनः दिग्भ्रमित पार्‍यो । देशले ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो । युद्ध विसर्जन भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई व्यवस्थित हुन दशक लाग्यो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको दशक लामो असफल यात्राले फेरि पनि के पुष्टि गर्‍यो भने, नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको अस्तित्व लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामै सुनिश्चित छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जनताको जनवाद पनि विवाद र बहसको केन्द्रमै छ । पार्टी एकतालाई सहज बनाउन हिजो नेकपा एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कै विशेषताहरू रहेको भन्दै ‘जनताको जनवाद’लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानिएको छ ।

बहुलवादी नेपाली समाजले न हिंसाको राजनीति रुचाउँछ, न त प्रतिस्पर्धारहित प्रतिनिधित्व । आफूले जानीबुझी रोजेकालाई मात्र प्रतिनिधि मान्ने आम नेपाली मनोविज्ञानमा लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई लत्याउने राजनीतिक दर्शनले काम गर्न सकेन ।

फलस्वरूप कुनै बेला ‘राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने माओवादी शक्ति लोकतन्त्र र बहुलवादमा टेकेरै प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै आएको नेकपा एमालेसँगै मिल्न पुग्यो र नेकपाको निर्माण भयो ।

नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा अधिकांशतः तिनै कुरा अटाएका छन्– जुन लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा खारिएर आएको एमालेले विगत साढे दुई दशकदेखि बोक्दै आएको थियो । यद्यपि दुई पार्टीको सम्मिलनलाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, हिजो नेकपा एमालेले अंगीकार गरेको ‘बहुलवादी खुला समाज’ । बहुलवादी खुला समाजको अर्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; बहुलवादी समाजमा भिन्न–भिन्न विचार हुन्छन्, एउटाको विकल्पमा अर्को हुन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति हो ।

आज भन्दा साढे दुई दशक अघिकै यो स्वीकारोक्ति नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नपर्नु भनेको झण्डै २५ वर्ष यता बामपन्थी विचारबाट आकर्षित पुस्तालाई अलमलमा पार्नु पनि हो । यसमा बहस हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको ‘साम्यवाद’को अवधारणाले नेकपालाई विवादमा तान्न सक्छ । आफू स्वयं संलग्न भएर बनाएको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य प्रणाली राखेको नेकपाले फेरि पनि गन्तव्य साम्यवाद राख्दा लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कार्यनीति मात्र त होइनन् भन्ने संशय रहन्छ ।

यसै पनि संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावली ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख’ नै हो भन्ने प्रष्टता चाहिएको बेला नेकपाको प्रतिवेदनमा समेटिएको ‘साम्यवाद’को सान्दर्भिकताबारे प्रशस्त बहस चाहिन्छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जनताको जनवाद पनि विवाद र बहसको केन्द्रमै छ । पार्टी एकतालाई सहज बनाउन हिजो नेकपा एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कै विशेषताहरू रहेको भन्दै ‘जनताको जनवाद’लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानिएको छ ।

तर तत्कालीन एमालेका र त्यसमा पनि जबजमै प्रशिक्षित भएर हुर्केका पुस्ताका लागि यो नाम सहज नहुन सक्छ । त्यसैले नेकपाभित्र यो विषय अरु भन्दा चर्किन सक्छ ।

आगामी दिनमा बहसका लागि थुप्रै मुद्दा बोकेर आएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन समग्रमा आजको राजनीतिक धरातल भन्दा धेरै टाढा चाहिँ छैन । समय क्रममा बहस मार्फत यी मुद्दा प्रष्ट हुनेछन् भन्ने विश्वास किन पनि गर्न सकिन्छ भने, नेकपाले आफूलाई लोकतन्त्र, समाजवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र बहुलताकै बाटोमा हिंडाएको अनुभूति प्रतिवेदनले गराउँछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस