दक्षिण पूर्वी एशियाभर प्रकोपको रूपमा देखा परेको डेंगु रोग नेपालका पहाडी जिल्लामा समेत प्रमुख ‘स्वास्थ्य समस्या’का रुपमा देखा परेको छ ।

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीसँग अनियमित रुपमा करीब रु.१ अर्बको ठेक्का दिएको छ। 

तराईका जिल्लामा आउने बाढीका साथै भारतीय पक्षबाट हुने बलमिच्याइँका कारण सीमा स्तम्भहरू भत्कने र हराउने गरेका छन्।

मलेशिया सरकारले गैरकानूनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई आममाफी दिने भएको छ ।

नेदरल्याण्ड्सको एक विश्वविद्यालयले हालै गरेको अध्ययनमा विकसित मुलुकहरूमा प्रतिबन्धित विषादी नेपालमा अत्यधिक प्रयोग भइरहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निश्चित कम्पनीलाई अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदको ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

बालबालिका क्यान्सरको शिकार हुने क्रम बढिरहँदा रोग पहिचान, उपचारमा पर्याप्त पूर्वाधार र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावसँगै खर्चिलो उपचारका कारण भविष्यका कर्णधार मृत्युको मुखमा पुगिरहेछन्।

प्यूठानका विकट भेगमा क्षयरोगको आशंका भएका व्यक्तिको खकार संकलन गर्न ड्रोनको प्रयोगले उपचार सेवा छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा मनसुन सकिएपछि मात्र देखिने डेंगु रोगले यस वर्ष प्रि–मनसुनमै महामारीको रूप लिएको छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक र व्यापारीको मिलेमतोका कारण हाडजोर्नीको उपचारमा प्रयोग हुने प्रत्यारोपण सामग्रीलाई झण्डै पाँच गुणा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्, बिरामीहरू । 

चिकित्सकहरूको व्यावसायिक क्षमता र व्यक्तित्व विकास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेको सीपीडी कार्यक्रमले समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।