विश्वव्यापी काेराेनाभाइरस महामारी

५७३५५१८

हालसम्म संक्रमित

२४६७२४१

निको भएका

३५४२३०

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

८८६

जम्मा संक्रमित

१८३

निको भएको

मृत्यु

अपडेटः बुधबार, १४ जेठ २०७७ ।१०:४५ बजे राति | स्रोत : worldometers.info/coronavirus

काेभिड-१९
विस्तृत सामग्री

रिपोर्ट विहीबार, कात्तिक ७, २०७६

फैलँदै संक्रामक रोग, तयारी शून्य

रामु सापकोटा

डेंगी, स्क्रब टाइफस जस्ता संक्रामक रोगको प्रकोप बढिरहे पनि सरकारले नियन्त्रणको भरपर्दो तयारी गरेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा मुलुकभर एक जनालाई मात्र डेंगी भएको थियो । यो वर्ष भने डेंगीको प्रकोप प्रि–मनसुन (३० वैशाख–२९ जेठ २०७६) मै धरानबाट शुरू भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणमा ध्यान नदिंदा १ साउन यता ११ हजारभन्दा बढी डेंगी प्रभावित भए । गल्ती ढाकछोप गर्न मन्त्रालयले महामारीको घोषणा समेत गरेन ।

एडिस एजेप्टाइ र अल्बोपिक्टस जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगीले प्रत्येक तीन वर्षमा प्रकोपको रूप लिने गरेको छ । सरकारसँग रोकथाम र नियन्त्रणको रणनीति नै छैन । मन्त्रालयसँग डेंगी जस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रण गर्ने कीटविज्ञान विशेषज्ञको दरबन्दी समेत छैन ।

यतिसम्म कि मन्त्रालयले डेंगीको प्रकोप देखिएका वेला रोग नियन्त्रण तालिम पाएका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक र मलेरिया इन्स्पेक्टरलाई समेत खटाउन सकेन ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग डेंगी जस्ता संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्ने मार्गचित्र नभएको स्वीकार्छन् । समुदायसम्म पुगेर रोगबारे अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बढ्यो जोखिम

यो वर्ष डेंगीसँगै मुसाबाट लाग्ने कीटजन्य रोग स्क्रब टाइफसको प्रकोप पनि बढेको छ । चितवनमा एकै दिन १५ असोजमा स्क्रब टाइफसका ९९ संक्रमित भेटिए । आ.व. २०७४/७५ मा त्यहाँ जम्मा ४१० जना यस्ता बिरामी भेटिएका थिए । चितवन स्क्रब टाइफसबाट बढी प्रभावित जिल्ला हो ।

ईडीसीडीको तथ्याङ्क अनुसार गत १ साउनदेखि ६ असोजसम्म स्क्रब टाइफसबाट ६१ जिल्लाका करीब ७०० जना संक्रमित भए ।

मुसाको कानमा समूह बनाएर बस्ने ‘चिगर माइट’ कीराको लार्भाले टोक्दा सर्ने ‘ओरेन्सिया सुसुगामुसी’ नामक जीवाणुको संक्रमणबाट स्क्रब टाइफस लाग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्क्रब टाइफस नियन्त्रणको पनि कुनै योजना छैन ।

अर्को संक्रामक रोग हैजाबाट प्रभावितहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । भिब्रो कोलेरा नामक जीवाणुबाट संक्रमित खाना वा पानी सेवन गर्दा यो रोग लाग्छ । आ.व. २०६८/६९ मा हैजाबाट एक हजार ७४४ जना प्रभावित थिए । २०७०/६१ मा यो संख्या बढेर चार हजार १७० पुग्यो । यो वर्षको शुरूआतमै गुल्मीको मुसिकोट–४ दजाकोटमा झडापखालाको प्रकोप फैलियो । फोहोर खानेकुरा वा पानीको सेवनबाट लाग्ने यो रोगबाट त्यहाँ २०० भन्दा बढी बिरामी परेका थिए ।

एनाफेलिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने मलेरियाका बिरामीको संख्या पनि बढेको छ । आव २०७२/७३ मा ९९१ जना यसबाट संक्रमित भएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या एक हजार १८७ पुग्यो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार त्यही वर्ष मुलुकका विभिन्न ३२ ठाउँमा झाडापखाला, हैजा, फुड पोइजिनिङ, भाइरल ज्वरो, लेप्टोस्पारोसिस, मलेरिया, भाइरल हेपाटाइटिस जस्ता सरुवा रोगको प्रकोप देखिएको थियो ।

बालबालिकालाई हुने सरुवा रोग दादुराको प्रकोप पनि बढ्दो छ । सन् २०१३ मा मुलुकभर ४६ जना दादुराका बिरामी भेटिएकोमा सन् २०१८ मा बढेर २५६ जना दादुराका बिरामी भेटिए । रोचक त, नेपालले सन् २०१९ भित्रै दादुरा रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१९ को पहिलो तीन महीनामा विश्वभरि दादुराबाट संक्रमित बिरामीको संख्या गत वर्षको तुलनामा तीन गुणाले बढेको थियो । एक जना बच्चामा भएको दादुरा अन्य १६ जनासम्मलाई सर्न सक्छ । सबै बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोपको पहुँचमा नल्याएसम्म यो रोग चुनौतीपूर्ण भइरहने ईडीसीडीका पूर्वमहानिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

छिमेकी मुलुकहरूमा चमेराबाट सर्ने निपा र लामखुट्टेबाट सर्ने चिकनगुनिया जस्ता रोग पनि प्रकोपको रूपमा देखा परेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा नआइसकेको मानिएका यी रोगबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुसन्धान नै गरेको छैन ।

‘अति सुस्त’ सरकार

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार संक्रामक रोग विश्वकै सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण छन् । यस्ता रोगको समयमै पहिचान गरेर आपत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले आव २०७४/७५ को पछिल्लो प्रतिवेदन मार्फत उच्च संक्रामक रोग र महामारीजन्य नयाँ रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । महामारीजन्य रोगको रोकथाम अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । खासगरी प्राकृतिक विपत्ति र मौसममा देखिने परिवर्तनसँगै यस्ता रोगको प्रकोप फैलने सम्भावना हुन्छ ।

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमानाका कारण मानव र जनावरसँग सम्बन्धित रोग नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ । संक्रामक रोग विरुद्ध लड्न राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता रोगको रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खासगरी संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो । संक्रामक महामारी फैलाउने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

तर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर रोकथामको काम नगर्दा पछिल्ला वर्ष डेंगी र स्क्रब टाइफस जस्ता रोगको प्रकोप बढेको डा.कार्की बताउँछन् ।

नीतिगत अन्योलका कारण रोग विरुद्ध लड्ने तयारी नपुगेको बताउँछन् नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्व अध्यक्ष डा.खेम कार्की । “संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि संघ र स्थानीय सरकार कसको काम कति हो भनेर स्पष्ट हुनसकेको छैन”, उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७३ सालमा पारित गरिसकेको ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यविभाजन सम्बन्धी व्यवस्था’ कार्यान्वयनमा नआएका कारण पनि रोग विरुद्ध लड्ने तयारी भुत्ते भएको हो ।

“छिमेकी मुलुक भारत लगायतका ठाउँमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने चिकनगुनिया प्रकोपको रूपमा देखा परेको र अबको पाँच वर्षपछि नेपालमा पनि यो रोगको महामारी फैलिनसक्ने बताउँछन् । “रोकथामका लागि अहिल्यैदेखि तयारी नथाल्ने हो भने यसले भयावह समस्या निम्त्याउँछ”, उनी भन्छन् ।

धुलिखेल अस्पतालका संक्रामक रोगका अनुसन्धानकर्ता डा. दिपेश ताम्राकार महामारी फैलनुअघि नै सरकारले संक्रामक रोगको निगरानी गर्न नसकेको बताउँछन् ।

“हामीकहाँ उपचार गर्न अस्पताल आउनुअघि नै सम्भावित बिरामी पत्ता लगाएर स्थानीय स्तरबाट केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली पनि छैन”, उनी भन्छन् । डा.ताम्राकारका अनुसार प्रकोप फैलिनुअघि नै रोग बढ्न थालेको वा नथालेको पत्ता लगाउनुपर्नेमा तीनै तहको सरकारले यसबारे काम गर्न सकेका छैनन् ।

रोग नियन्त्रणका लागि बनाइएका र्‍यापिड रेस्पोन्स टीमले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रामक रोगको रोकथामका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने कर्मचारीको समायोजनमा ढिलाइ हुँदा रोग नियन्त्रणको तयारी नपुगेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोरीका कारण जिल्लामा बनाइएका निकायले कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस