रिपोर्ट आइतबार, असोज ५, २०७६

'सिण्डिकेट' ताेड्ने नेपाल-मलेसिया समझदारी

रामु सापकोटा

गरीब नेपाली कामदार शोषण गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहको दबाब पन्छाउँदै नेपाल–मलेशियाबीच भएको पछिल्लो श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा संशय कायमै छ।

२५ र २६ भदौमा मलेशियाको पुत्रजयामा बसेको नेपाल र मलेशिया श्रम समझदारी संयुक्त कार्यदलको दोस्रो बैठकले मलेशिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने टुङ्गो लगाएको छ ।

अनुगमनपछि स्वास्थ्य संस्थाको आधिकारिक सूची तयार हुनेछ । यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३९ वटा संस्थाको ‘सिन्डिकेट’ तोडेर मलेशिया सरकारलाई १२२ स्वास्थ्य संस्था सिफारिश गरेको थियो ।

योसँगै मलेशिया जान चाहने कामदारले काठमाडौं बाहिर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । यसबाट स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि थप खर्च गरेर राजधानी आउने बाध्यता हटेको छ ।

दुई देशबीचको पछिल्लो समझदारीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सिन्डिकेट मात्र तोडिएको छैन, स्वास्थ्य परीक्षण बापत श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्क अब रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भएको छ, जुन विषय १२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम समझदारीमै उल्लेख थियो । पुत्रजयामा भएको दोस्रो चरणको वार्तापछि श्रम मन्त्रालयले २९ भदौ २०७६ मा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने बाटो खुलेको जानकारी गराएको छ ।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३९ वटा संस्थाको ‘सिन्डिकेट’ तोडेर मलेशिया सरकारलाई १२२ स्वास्थ्य संस्था सिफारिश गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २६ जेठ २०७१ मै मलेशिया सहित खाडी मुलुकका ६ मुलुकका लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नीति लागू गरेको छ । तर, यो नीति विरुद्ध म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा खुलेआम रकम असुली जारी राखेका थिए । यही सिलसिलामा मलेशिया जाने कामदारसँग पनि अवैध रूपमा स्वास्थ्य जाँच शुल्क असुलिएको थियो ।

श्रम मन्त्रीका रूपमा गोकर्ण विष्ट आएपछि २ जेठ २०७५ मा बल्ल यी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया शुरू भएको थियो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले मलेशियामा नेपाली कामदार जाने क्रमलाई पूर्ण रूपमा रोक लगायो ।

यसैबीच हिमाल खबरपत्रिका, खोज पत्रकारिता केन्द्र र मलेशियाको मलेशियाकिनी पत्रिकाको संयुक्त खोज मार्फत मलेशियाको सरकारले बायोमेडिकलका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ गरेको कम्पनी बेस्टिनेट र नेपालका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको मिलेमतोको खुलासा गरेको थियो (राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा लुटियो गरीब नेपालीको रु.५ अर्ब, २४–३० असार, २०७५)

रिपोर्टमा २०७० देखि २०७५ जेठसम्म स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेडिकल बापत अवैध रूपमा प्रति कामदार रु.४ हजार ५०० का दरले रु.१ अर्ब २ लाख ६० हजार रकम उठाएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणसँगै भीएलएन, आईएस्सी, ओएस्सी, माइग्राम्स लगायतका शीर्षकमा कामदारबाट पाँच वर्षमा करीब रु.५ अर्ब रकम असुलिएको थियो ।

मन्त्रालयको चासो र रिपोर्ट समेतलाई आधार बनाउँदै मलेशिया सरकारले बेस्टिनेट कम्पनीलाई निलम्बन गर्दै कम्पनीलाई बायोमेडिकलको जिम्मा दिने मलेशियाका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि १२ कात्तिक २०७५ मा स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट हटाउँदै कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क नउठाउने गरी दुई देशबीच श्रम समझ्दारी भयो ।

कार्यान्वयनमा चुनौती
कार्यदलको गत वर्षको काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकमा मलेशिया सरकारले सुरक्षा गार्डको हकमा भने पछिल्लोे श्रम सम्झैता लागू गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । तर, पुत्रजयाको पछिल्लो बैठक मार्फत भने नेपाली सुरक्षा गार्ड श्रमिकलाई पनि शून्य लागतमा भर्ना गर्ने र अन्य सेवा सुविधा दिइनेमा सहमति भएको छ ।

एक वर्षअघि श्रममन्त्री बिष्ट र मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम. कुलासेगरनबीच भएको श्रम समझ्दारीमा स्वास्थ्य परीक्षण बाहेक सेवा शुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, सुरक्षा जाँच (सेक्युरिटी स्क्रिनिङ) लगायतमा कुनै पनि शीर्षकमा कामदारलाई लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

पछिल्लो श्रम समझ्दारीले नेपाली कामदारलाई मलेशियामा शून्य लागतमा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार, पछिल्लो समझ्दारीमा, श्रमिकको करार अवधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गर्ने, पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र ब्याङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने, मलेशिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नघटाई सेवा, सुविधा, अतिरिक्त समय काम गरे बापत थप पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित भएको छ ।

समझरीमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण, वासस्थान साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कामदार मलेशियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्रै गन्तव्य स्थल पुर्‍याउनुपर्ने, त्यसो हुन नसके श्रमिकले गर्नुपर्ने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने, कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको अवधिमा मलेशियामा बस्न पाउने, कामदारले राहदानी लगायतका निजी कागजात आफैं राख्न पाउने जस्ता अधिकारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

पछिल्लो श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई मलेशियामा शून्य लागतमा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विज्ञहरू यो समझदारी स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा दुवै देशले निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

श्रम सम्बन्धी जानकार समाजशास्त्री डा.गणेश गुरुङ ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नीति लागू हुँदा समेत म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग रु.१ लाखसम्म रकम असुलेर १० हजारको मात्र बिल दिएको भेटिएको बताउँदै समझ्दारीभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

“मुख्य कुरा म्यानपावर कम्पनीमाथिको अनुगमन र कारबाही हो” उनी भन्छन्, “यसका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ।”

नेपालको प्रभाव बाङ्लादेशमा पनि

नेपाल सरकारले मलेशिया जाने कामदारमाथि भइरहेको लुट विरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि यसको प्रभाव बाङ्लादेशमा पनि परेको छ । बाङ्लादेश ठूलो संख्यामा मलेशियामा कामदार पठाउने मुलुक हो ।

गत सेप्टेम्बर पहिलो साता बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक आदेश दिदै मलेशिया जाने कामदारमाथि भइरहेको ठगीबारे छानबिन गर्न गठित समितिलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतले मलेशियामा कामदार पठाउने १० म्यानपावर कम्पनीको सिन्डिकेट कायम रहेको भन्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्न अन्तरमन्त्रालय समिति बनाउन आदेश दिएको थियो । अन्तर मन्त्रालय समितिले गरेको छानबिन प्रभावकारी नभएपछि दोस्रो आदेश दिएको हो ।

त्यसअघि अक्टोबर २०१८ मा मलेशिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट खडा गरेर म्यानपावर कम्पनीले शोषण गरिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । रिटमा नेपाली टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टबारे उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमार्फत नेपाल सरकारले मलेशिया जाने कामदारबाट अतिरिक्त रकम अशुल्ने कम्पनी र उनीहरुको सिन्डीकेट विरुद्ध कारवाही थालेको भन्दै बाङ्लादेशमा पनि त्यस्ता संस्थाका विरुद्ध कारवाही थाल्न माग गरिएको थियो ।

त्यही रिट निवेदनका आधारमा बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतले १० कम्पनीको सिन्डिकेट विरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान थाल्न आदेश दिएको थियो ।

'नेपाल–मलेशिया समझदारी नेपालीका लागि सुरक्षाकवच'

प्रतिकृया दिनुहोस