अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, ५ आश्विन , २०७६

'नेपाल–मलेशिया समझदारी नेपालीका लागि सुरक्षाकवच'

कुन्द दीक्षित

गोकर्ण बिष्ट, मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

मलेशियासँगको पछिल्लो श्रम समझदारी हाम्रा लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?

नेपाली श्रमिक बिचौलियाद्वारा ठगिएका थिए । हामी त्यस्तो हुन नदिन दृढ भएर लाग्यौं । मन्त्री भएपछि मैले मलेशियाका समकक्षी मानव संसाधन मन्त्री मोहम्मद कुलसेगरनसँग वार्ता थालें । उनी पनि श्रमिकका अधिकार र सुरक्षाबारे चिन्तित पाएँ । हामी दुवै मलेशियामा नेपाली श्रमिकका लागि पारस्परिक रुपमा लाभप्रद हुने खालको प्रबन्ध गर्न चाहन्थ्यौं ।

समझदारीका लागि लामो समय लाग्नुको कारण के हो ?

सुल्झाउनुपर्ने केही प्राविधिक विषयहरूका कारण ढिलो भएको हो । वास्तवमा यो बृहत् सम्झौता हो । यस क्रममा संयुक्त कार्यदलसँग समझदारीका लागि औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता पनि भयो । श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेहरूको सिन्डिकेट तोड्न सहज थिएन ।

स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि काठमाडौंसम्मको महँगो यात्रा गर्न नपरोस् भनेर हामीले देशभर सञ्चालित १२२ वटा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूको पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणमा जोड दियौं । शुरु–शुरुमा सुरक्षा गार्डलाई समान सुविधा दिन अन्कनाइरहेका मलेशियालीहरूलाई मनायौं । उनीहरूले काठमाडौं बाहिरका नयाँ केन्द्रहरू मापदण्ड बमोजिमका छन् छैनन् भनेर परीक्षण टोली पठाउने भएका छन् ।

समझदारी हुन नदिन कत्तिको दबाब थियो ?

लेबी, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता शीर्षकमा दुवै देशका बिचौलियाहरूले ठूलो रकम कुम्ल्याइरहेका थिए । श्रमिकले तिरिरहेको यो रकम गन्तव्य देशका श्रमिक खोजिरहेका कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्छ भनेर मलेशियाका अधिकारीहरूलाई पत्तो दियौं । उनीहरू हाम्रो तर्कमा सहमत भए ।

अबदेखि कुनै पनि श्रमिकले आउनजानका लागि दुईतर्फी टिकट, भिसा शुल्क बापत कुनै रकम तिर्नु पर्दैन । उनीहरूले हरेक महीनाको ७ तारिखभित्र आफ्नो पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनीहरूले अतिरिक्त काम गरेबापत (ओभरटाइम) को पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक घर जानका लागि हवाईजहाजको टिकट पाउने छन् ।

त्यस्तै आमाबुबाको मृत्यु भएमा १५ दिनको तलबी बिदा, कामका दौरान दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति, मृत्यु भए मृतकको शव स्वदेश लाने खर्च दिन पनि रोजगारदाता कम्पनी तयार भएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सेवा शुल्क बापत कामदारको आधा महीना बराबरको तलब दिनुपर्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्‍यौं ।

जो विदेशिन्छन्, उनीहरूको सीप विकास होस्, धेरै कमाउन सकून् भन्ने हामी चाहन्छौं । नेपाली सुरक्षित र शोषणमुक्त होउन्, गुणस्तरीय रोजगारी पाउन् भन्ने हाम्रो चासो र लक्ष्य छ ।

श्रमिक सुरक्षाका लागि यस्तो बलियो सुरक्षाकवच बनाउने देशहरू साह्रै कम छन् । वास्तवमा नेपाल र मलेशियाले स्थापित गरेको यो एउटा नजिर हो । बाङ्लादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेशिया जस्ता अन्य श्रमिक निर्यात गर्ने देशहरूका लागि समेत यो राम्रो उदाहरण हो ।

तर, अन्य देशहरूसँग पनि मलेशिया मोडलकै समझदारी लागू गर्न सक्छौं ?

हामीले यूएई (युनाइटेड अरब इमिरेट्स) सँग पनि यस्तै खालको समझदारी गरेका छौं । ओमानसँग पनि तयारी भइरहेको छ । कतारसँग वार्ता गरिरहेका छौं । उच्च गुणस्तरको श्रम बजार भएका जर्मनी र पोर्चुगल जस्ता देशहरूमा नेपाली कामदार पठाउनेबारे पनि कुरा गरिरहेका छौं । द्विपक्षीय समझदारी नभए पनि जापान र कोरिया कामदार अधिकारका लागि धेरै सुरक्षित स्थानहरू हुन् ।

हामीले जापानसँग १४ प्रकृतिका काम गर्न कामदार पठाउने समझदारी पनि गरिसकेका छौं । पहिलो चरणमा ‘केयरगिभर’ यसै वर्ष जाने भएका छन् । धेरै चरणको वार्ता र वकालतपछि उनीहरूले दक्षिणएशियाबाट नेपाललाई मात्र केही कोटा दिन सहमत भएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा तपाईंका अन्य सुधारका योजना के छन् ?

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन महँगो यात्रा गरी काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटाएर सात वटै प्रदेश राजधानीबाट श्रम इजाजत अनुमति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कागजात अनलाइनमै उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छौं ताकि कुनै श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै कम्पनी वा अधिकारीसामु सशरीर उपस्थित हुनै नपरोस् । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट सोझै खाडी मुलुकमा उडान हुन थालेपछि श्रमिकहरूले काठमाडौं आउनै पर्दैन ।

खर्च र विदेशका दुःख थाहा पाएरै पनि नेपालीहरू किन वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् भन्नेबारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । स्वदेशमै औद्योगिक, निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा पाँचदेखि सात लाख जनासम्मको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र तिनलाई विदेशमै गरेको कमाइ जत्तिकै पारिश्रमिक दिन पनि सकिन्छ ।

जो विदेशिन्छन्, उनीहरूको सीप विकास होस्, धेरै कमाउन सकून् भन्ने हामी चाहन्छौं । नेपाली सुरक्षित र शोषणमुक्त होऊन्, गुणस्तरीय रोजगारी पाऊन् भन्ने हाम्रो चासो र लक्ष्य छ ।

'सिण्डिकेट' ताेड्ने नेपाल-मलेसिया समझदारी

 

प्रतिकृया दिनुहोस