रिपोर्ट सोमबार, मंसिर २, २०७६

मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद : लाचार सरकार गैरजिम्मेवार विश्वविद्यालय

रामु सापकोटा

चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका त्रिवि र केयूले नै ठगी गर्ने कलेजहरूलाई प्रोत्साहन दिंदा विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन्।

शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग राखेर आन्दोलनरत भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी ।

सुर्खेतका सतिश गौतम फिलिपिन्सको सेबुस्थित यूभी गुल्लास कलेज अफ मेडिसिनमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । देश छाड्ने उनको रहर थिएन । तर देशभित्रका मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेको शुल्कमा भर्ना हुन नपाएपछि उनी विदेशिन बाध्य भए ।

गौतमले २०७४ मंसीरमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षामा ‘मेरिट लिस्ट’ (योग्यता क्रम) मा नाम निकालेका थिए । आईओएमको सूचनाका आधारमा उनले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा पढ्ने निधो गरे ।

तर, भर्नाका लागि पहिलो दिन नै कलेज पुगेका उनलाई कर्मचारीले कलेजको सूचीमै नाम नभएको, सीट भरिइसकेको जानकारी दिए । कलेजले योग्यता क्रममा परेका विद्यार्थीको नाम हटाएर रु.५५ लाख बुझउने विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिएको थियो ।

जबकि, सरकारले भने उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न रु.४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । “बढी रकम लिएर मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिइँदा म जस्ताले भर्ना पाएनौं”, गौतम भन्छन् ।

लगत्तै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेज पुगेका उनीसँग भर्नाका लागि तत्काल एकमुष्ट रु.५५ लाख मागियो । सरकारले भने उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस तह अध्ययन गर्न रु.३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो ।

तोकिएको शुल्कमा भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै उनले आईओएमका डीन जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई भेटेर गुनासो गर्नुका साथै त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा लिखित निवेदन समेत दिए । तर पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी २०७४ पुसमा फिलिपिन्स उडे ।

बढी रकम असुलेर भर्ना गर्ने क्रम अधिकांश मेडिकल कलेजमा हरेक वर्ष देखिंदै आएको छ । शैक्षिक सत्र २०७५\७६ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को योग्यताक्रममा छोरीको नाम निस्किएपछि चाबहिल काठमाडौंका दिवेश कुमार (नाम परिवर्तन) नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी गए ।

तर कलेजले भर्नाका लागि सरकारले तोकेको भन्दा रु.१६ लाख ५० हजार बढी मागेपछि उनी फर्किए । कलेजले गत शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम रु.५५ लाखदेखि रु.७० लाखसम्म असुलेर योग्यता सूची बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क माग्दा भर्ना नपाएको भन्दै दिवेशले केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइसेन्जदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसम्म गुहारे । कतैबाट पनि न्याय नपाएपछि उनले उच्च अदालत, पाटनमा सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरे ।

तर, रिट नै खारेज भयो । उच्च अदालतबाट पनि न्याय नपाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । भन्छन्, “आफैंले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकारको लाचारी हो ।” सरकारले तोकेकै शुल्कमा भर्ना गराउन खोज्दा उनकी छोरीको एक वर्ष खेर गएको छ ।

धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय ।

बेलगाम ठगी

मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाका लागि सरकारले शुल्क तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालय, त्रिविको आईओएम र केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइसेन्ज अक्षम हुँदै आएका छन् । जसका कारण कलेज सञ्चालकहरूको ठगी शृंखला बेलगाम बढिरहेको छ भने अतिरिक्त शुल्कको आतङ्कबाट विद्यार्थी प्रताडित छन् ।

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस तहमा बढी शुल्क असुल्ने धन्दा २०७४ सालमा मात्र होइन, अहिले पनि जारी राखेको छ । त्यहाँका विद्यार्थी २०७५ माघदेखि नै अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलनरत छन् ।

गण्डकीले बढी शुल्क असुलेको विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोली र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र गण्डकीलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति निकालेर शुल्क फिर्ताका लागि ‘अल्टिमेटम’ दिने बाहेक कुनै कारबाही अघि बढाएका छैनन् ।

गण्डकीसँगै वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अहिले पनि शुल्क फिर्ता\समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।

नेशनलमा त गत शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा भर्ना भएका सबै १०० जना विद्यार्थीसँग रु.५५ लाखभन्दा माथि शुल्क असुलिएको छ । कक्षा सञ्चालन हुने, परीक्षा फारम भर्ने जस्ता कठिन समयमा विद्यार्थीलाई परिबन्दमा पारेर नेशनलले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको विद्यार्थी बताउँछन् । शुल्कको नाममा ठगी गरेको कलेजले रकम बुझ्ेपछि भ्याट बिल दिनुपर्नेमा सामान्य रसिद दिएर राजस्व समेत छलेको पाइएको छ ।

कलेजले अझै थप रकम माग्ने डरले विद्यार्थीले कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीलाई भेटेर पहिले असुलेको अतिरिक्त रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने माग राखे । तर, अन्सारीले माग पूरा गर्न नसक्ने बताएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन शुरू गरे ।

आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालककै योजनामा कुटपिट भयो । कलेज सञ्चालक अन्सारीले ‘गुण्डा’ लगाएर ७ कात्तिकमा होस्टलमै कुटाएको पीडित विद्यार्थीले बताएका छन् । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता र सुरक्षाको माग राख्दै वीरगञ्जको नेशनल सहित गण्डकी, युनिभर्सल र चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले १७ कात्तिकदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा मेडिकल काउन्सिलले १० फागुन २०७५ मा अनुगमन गर्दा शुल्कमा व्यापक अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।

काउन्सिल दर्ता शुल्क, त्रिविको दर्ता शुल्क लगायत गरी कुल रु.३५०० देखि रु.४००० (विदेशी विद्यार्थीका हकमा) सम्म लिन पाउनेमा प्रति विद्यार्थी रु.४५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म असुलेको, होस्टलमा नबस्ने र कलेजको यातायात प्रयोग नगर्ने स्थानीय विद्यार्थीबाट समेत उक्त शीर्षकको शुल्क असुलेको, इन्टर्नसिप शुल्क शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी रु.१ लाख ९२ हजारसम्म लिएको लगायत अनियमितता पाइएको थियो ।

यसपछि काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई २२ फागुनमा पत्राचार गरेर गण्डकी सहित शुल्कको समस्या रहेका अन्य मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही अगाडि नबढाए समस्याले विकराल रूप लिने भन्दै सचेत गराएको थियो । तर त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाले कुनै कदम नचाली शुल्क ठगीलाई मौन समर्थन गरिदिए ।

यसपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले गण्डकी लगायत मेडिकल कलेजमा शुल्क सहितका विषयमा अनुगमन गरी १९ भदौ २०७६ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । अनुगमन क्रममा त्रिविको आईओएम र केयूका पदाधिकारीले कलेजहरूले बढी शुल्क असुलेको थाहा पाउँदा पनि नियमन नगरेको, बरु उल्टै प्रोत्साहन गरेको भेटिएपछि संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।

जस्तो, केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजले ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०७५ मा सरकारको निर्णय विपरीत हुने गरी कलेजपिच्छे शुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गर्‍यो । त्यसैका आधारमा कलेजहरूलाई बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ।

उपसमितिले उक्त निर्णयमा संलग्न केयूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन लगायतका पदाधिकारीले स्वार्थवश शुल्क वृद्धि गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनिएको थियो ।

यस्तै, उपसमितिले आईओएमका डीन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डीनले मेडिकल कलेजलाई थप शुल्क लिन प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो । तर, उपसमितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.अभिषेकराज सिंह मेडिकल कलेजहरूको शुल्कबारे पटक–पटक विवाद हुनुमा विश्वविद्यालय र त्यसका पदाधिकारी नै प्रमुख दोषी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विश्वविद्यालयहरू पूर्णरूपमा चुकेका छन् ।” विश्वविद्यालयहरूले कलेजलाई होस्टल, पुस्तकालय, यातायात, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका शीर्षक वर्गीकरण गरेर शुल्क नतोकेका कारण पनि विद्यार्थीबाट मनपरी रूपमा रकम असुल्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन् ।

विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता\समायोजनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहँदा स्थगित भएको एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षा १९ मंसीरमा गराउने भन्दै आईओएमले सूचना निकालेको छ । तर, विद्यार्थीले शुल्क समायोजन नभएसम्म परीक्षा सहित कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

विकल्पः सम्बन्धन खारेज

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवाद विश्वविद्यालयले समाधान गर्नु साटो मलजल गरेका कारण यो मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा शुल्क फिर्ता वा समायोजन वा सम्बन्धन खारेजसम्मको कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, सरकारले तोकेको शुल्क लागू गराउने मात्र होइन, सम्बन्धन खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालयकै हो ।

त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा शुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज नै अन्तिम विकल्प हुनसक्ने बताउँछन् । “सम्बन्धन खारेजसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउन विश्वविद्यालय तयार छ”, डा. बाँस्कोटा भन्छन् । (हे. अन्तर्वार्ता)

केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइसेन्जका डीन डा. राजेन्द्र कोजू भने केयूबाट सम्बन्धन पाएका कलेजहरूमा बढी शुल्कको समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । सरकारले तोकेको शुल्क लिन सबै कलेजलाई पत्राचार गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “विद्यार्थीमाथि ठगी भएको छ भने जिल्ला प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ, त्यो काम हाम्रो होइन ।”

शुल्क विवाद चर्किदै जाँदा यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो राखेका छन् । प्रमका निजी चिकित्सक एवम् मेडिकल काउन्सिल पूर्व रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको बताउँछन् । “बढी शुल्क असुल्ने कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुुनुहुन्छ, कसैलाई पनि संरक्षण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न”, उनी भन्छन्।

२२ कात्तिकमा प्रम ओलीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले शुल्कको नाममा बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजहरूलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने वा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, २५ कात्तिकमा शिक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगर्ने मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको उजुरीका आधारमा कारबाही गर्ने जनाएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. सिंह भने विद्यार्थीले शुल्क विवाद समाधान गर्न विश्वविद्यालयलाई हारगुहार गरिरहँदा पन्छाउने र अलमल्याउने नयाँ रणनीति अघि सारिएको टिप्पणी गर्छन् । “विद्यार्थीलाई जिल्ला प्रशासनमा ठगीको उजुरी दिन लगाएर पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवारीको हद हो”, उनी भन्छन् ।



प्रतिकृया दिनुहोस