रिपोर्ट सोमबार, मंसिर ९, २०७६

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ठेक्का पाएको कम्पनीमा अवैध लगानी

रामु सापकोटा

दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को ठेक्का पाएको सिङ्गापुरको कम्पनीमा गैरकानूनी लगानी रहेको र उपकरण खरीद सम्बन्धी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ बनाउँदा निश्चित कम्पनीको पक्षपोषण गरेको भेटिएको छ।

भन्सार छलेर अवैध बाटोबाट आयात गरिएका र चोरीका मोबाइल सेटहरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

एमडीएमएस स्थापना र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले परामर्श सेवाका लागि १९ असार २०७६ मा मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, सिङ्गापुरको नमस्ते ग्लोब कम प्रालि र भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिको जेभीसँग ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर (सम्झैता भएको दिनको सटही दर अनुसार रु.७६ करोड ८० लाख २९ हजार ३८७) ठेक्का सम्झैता गरिसकेको छ ।

सम्झैता गरेको मितिदेखि ६ महीनाभित्र प्रणाली स्थापना गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सामग्री खरीदका लागि ठेक्का दिने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।

एमडीएमएसको काम गर्ने परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा १३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए । जसमध्ये ६ वटा जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्दै प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । तर, अन्तिम चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन गिरोहले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर ठेक्का हत्यायो ।

एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युतीय खरीद प्रणाली (ई–टेण्डर) नगरी करीब रु.१ अर्बको ठेक्का दिएको खुलासा हिमाल ले १९–२५ साउन २०७६ को अङ्कमा गरेको थियो । यसका साथै विवादित र निष्क्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिनु ठेक्का सम्झैतामा चलखेल गरिएको अर्को आधार थियो ।

एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियाबारे हिमाल ले गरेको थप खोजबाट ठेक्का पाएको जेभी कम्पनीमध्ये सिङ्गापुरको कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिमा विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिकको गैरकानूनी लगानी रहेको भेटिएको छ ।

अवैध लगानीको ठेकेदार कम्पनी
सिङ्गापुरको नमस्ते ग्लोबलमा ललितपुरका कविन्द्रराज मल्लको लगानी रहेको भेटिएको छ, जुन नेपालको कानून अनुसार अवैध हो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन विपरीतको काम गरेमा बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

हिमाल ले सिङ्गापुरको रजिष्ट्री अफ कम्पनिज एण्ड बिजनेसको कार्यालयबाट प्राप्त गरेको नमस्ते ग्लोबलको बिजनेस प्रोफाइलबाट कम्पनीमा कविन्द्रराज मल्लको ५०० अमेरिकी डलर लगानी छ । उक्त प्रोफाइलमा उनी नेपाली नागरिक (ललितपुरको कुपण्डोल–१) भएको र २७ नोभेम्बर २०१२ मा दर्ता भएको कम्पनीमा उनी निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहेको प्रष्ट लेखिएको छ । (हे. पत्र)

नेपाली नागरिक कविन्द्रराज मल्लकाे नमस्ते ग्लाेबल कम्पनीमा लगानी देखिने सिंगापुरकाे रजिष्ट्री अफ कम्पनिज् एण्ड बिजनेश कार्यालयकाे रेकर्ड । 


एमडीएमएसको ठेक्का पाएको सिङ्गापुरको कम्पनीमा नेपाली नागरिकको अवैध लगानी रहेको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण भने बेखबर छ । प्राधिकरणको कानूनी शाखाका प्रमुख रेवतीराम पन्थ भन्छन्, “ठेक्का पाएको कम्पनीबारे प्राधिकरणले थप खोजीनिती गरे जस्तो लाग्दैन ।”

नमस्ते ग्लोबल सिङ्गापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) प्रयोजनका लागि दर्ता भएको कम्पनी हो । कम्पनीमा सिङ्गापुरकै नागरिक सिम मोङ चाइ निर्देशक र सचिव छन् । चाइले विदेशीहरूलाई सिङ्गापुरमा कम्पनी खोल्न र सञ्चालन गर्न मध्यस्थता गर्ने गरेको पाइएको छ । चाइकै सहयोगमा कविन्द्रराजले नमस्ते ग्लोबल खोलेका हुन् ।

त्यसो त कविन्द्रराजले अवैध कल बाइपासको मुद्दा खेपिरहेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त कागजात अनुसार कविन्द्रराजसहित मनिन्द्रराज मल्ल र पविन्द्रराज मल्लको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६६ सालमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कविन्द्रसहित तीन जनालाई अवैध कल बाइपास गरेको आरोपमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरू उतिवेलै धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीहरूले भीओआईपी प्रविधि मार्फत अवैध कल बाइपास गर्दा नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रु.३७ करोड १० लाख ७२ हजार नोक्सान भएको थियो भने सरकारले करबापत रु.९ करोड २७ लाख ६८ हजार गुमाएको थियो ।

पक्राउ परेकामध्ये मनिन्द्रराज पनि नमस्ते ग्लोबलकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा एमडीएमएसको ठेक्का आफ्नो कम्पनीको नाममा हत्याउन सफल भएका थिए ।

प्राधिकरणले एमडीएमएसको ठेक्का दिनु अघि गरेको अनुगमनबाट नमस्ते ग्लोबलले नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमसँग अवैध कल बाइपास सम्बन्धी काम गरेको देखिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तामध्येका एक सतिशलाल आचार्य मार्फत राजनीतिक पहुँच बनाएर ठेक्का हत्याउन मनिन्द्रराज सफल भएका थिए ।

मल्ल–आचार्य सम्बन्ध
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ मंसीर र १० पुस २०७५ मा गरेको अनुगमनबाट नमस्ते ग्लोबल र स्मार्ट टेलिकमबीच अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सम्बन्धी ‘रेसिप्रोकल भोइस सर्भिस’ का लागि सम्झैता गरेको भेटिएको थियो । उक्त सम्झैता अन्तर्गत नमस्तेले स्मार्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय कल ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो र त्यसबापत रकम लिन्थ्यो ।

तर, प्राधिकरणले गरेको अनुगमनमा नमस्तेले स्मार्टलाई कल ट्रान्सफर गरिदिंदा उठेको बिलमा उल्लेख मिनेट र स्मार्टको अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवा बापतको मिनेट नमिलेको उल्लेख छ । यसबाट नमस्ते ग्लोबल कमले कल बाइपास गरेको पुष्टि हुने टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

नमस्ते ग्लोबल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्धले एमडीएमएसको ठेक्कामा समेत प्रभाव पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता आचार्य सिङ्गापुरमा बस्छन् ।

त्यहाँका कम्तीमा चार कम्पनीमा उनको लगानी रहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले ३१ असार २०७६ मा खुलासा गरेको थियो । स्रोतका अनुसार, सिङ्गापुरमा व्यवसाय गर्ने क्रममै कविन्द्रराज, मनिन्द्रराज मल्ल र आचार्यबीच निकट सम्बन्ध भएको हो । “यही व्यावसायिक सम्बन्धको आधारमा आचार्य मार्फत नेपालका शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर मल्लको कम्पनीले एमडीएमएसको ठेक्का हत्याएको हो”, स्रोत भन्छ ।

नमस्ते ग्लोबललाई ठेक्का दिनुअघि उच्च तहको सेटिङ अन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वार्थ मिल्ने नेतृत्व छनोट गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको अध्यक्षबाट दिगम्बर झले ६ साउन २०७६ मा राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४’ संशोधनबाट प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यवाहक अध्यक्ष पद खडा गरी पुरुषोत्तम खनाललाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो । ६ साउन २०७६ मा खनाललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरियो । जबकि, प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक र अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका आनन्दराज खनाललाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा ग‍रिएको थियो ।

अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिको अवैध लगानी रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनुले प्राधिकरणको अपारदर्शी काम पुष्टि गर्ने बताउँछन् । “सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर एमडीएमएसको ठेक्का दिएको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

उपकरण खरीदमा ह्वावेईको पक्ष
एमडीएमएसको ठेक्का दिंदा मात्र होइन, ठेक्काका लागि बनाइएको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मा पनि निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुने व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । ठेक्काको लागि बनाइएको स्पेसिफिकेसनमा चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईबाट मात्र उपकरण खरीद गर्ने गरी प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

एमडीएमएस सञ्चालन गर्न चाहिने हार्डवेयर र अन्य सामग्री खरीद गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाएको थियो । शुरूमा बनाइएको स्पेसिफिकेसनमा बिल्ट लाइनसहितको मोडुलर डेटा सेन्टर राखिने व्यवस्था थियो, जुन पछि चलखेल गरेर हटाइँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने कन्टेनरसहितको सेन्ट्रलाइज्ड डेटा सेन्टर राख्ने विषय राखियो ।

तर, कन्टेनरसहितको डेटा सेन्टर अन्य परामर्श कम्पनीसँग भए पनि स्पेसिफिकेसनमा ह्वावेईसँग मात्र मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुने भएकाले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा कन्टेनरसहित डेटा सेन्टर राख्ने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणको दावी छ । प्राधिकरणको यही प्रावधानका आधारमा ठेक्काका लागि आशयपत्र पेश गरेका न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी–ओएसआई कन्सल्टिङ–नमस्ते ग्लोबलको जेभीसहित ६ वटै जेभी कम्पनीहरूले ह्वावेईसँग मेल खाने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

स्पेसिफिकेसनमा राखिएको अर्को प्रावधान हो, नेपालमा सर्भिस सेन्टर हुनुपर्ने । जुन ह्वावेईसँग ठ्याक्कै मिल्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कन्टेनरसहितको डेटा सेन्टर चिनियाँ दूतावास र एनसेलले मात्र राखेका छन् । यी दुवै ठाउँमा ह्वावेईका उपकरण जडान गरिएको छ ।

एमडीएमएस ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला यसबारे प्रारम्भिक छानबिन शुरू गरिएको बताउँछन् ।

तर, एमडीएमएस स्थापनाको काम प्राधिकरणले जारी नै राखेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “अख्तियारमा उजुरी परेको भन्ने सुनेको छु । तर, एमडीएमएसको काम रोकिएको छैन ।”

 

व्यक्तिगत गोपनीयता धरापमा पार्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणकाे रु.१ अर्बको ठेक्का

 

प्रतिकृया दिनुहोस