रिपोर्टमंगलबार, ७ आश्विन , २०७६

प्रत्याराेपण सामग्रीकाे व्यापारमा छानबिन थालियाे

रामु सापकोटा

हिमाल मा ‘ट्रमा सेन्टरः फस्टाउँदो चिकित्सक–सप्लायर्स नेक्सस’ शीर्षकको समाचार छापिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखायो । हिमाल को १९–२५ जेठ २०७६ को अङ्कमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर मार्फत प्रत्यारोपण सामग्री (इम्प्लान्ट डिभाइस) को अपारदर्शी व्यापार खुलासा भएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४ असारमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग ‘सत्य–तथ्य यथार्थ विवरण’ सोध्ने निर्णय गर्दै पत्राचार गर्‍यो ।

महाँकालस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र मार्फत ‘ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक र प्रत्यारोपण सामग्री बिक्रेताबीच अवाञ्छित साँठगाँठ हुने गरेको, बाह्य व्यक्ति मार्फत अस्पतालभित्रै प्रत्यारोपण सामग्रीको मोलमोलाइ र असामान्य मूल्यमा बेचबिखन हुने गरेको, प्रत्यारोपण सामग्रीको गुणस्तरबारे बिरामीलाई कुनै जानकारी नदिई शुल्क बुझाउन लगाउने गरिएको र पैसा बुझए बापत बिल दिने नगरिएका जस्ता गम्भीर विषयहरू उठाइएको सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? सत्य तथ्य यथार्थ विवरण सात दिनभित्र लेखी पठाउनु’ भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुशासन इकाइले ५ असारमा ट्रमा सेन्टरलाई ‘यथार्थ विवरण पठाउन’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो (हे.पत्र) । करीब एक महीनापछि ट्रमा सेन्टरले सुशासन एकाइलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझायाे। मन्त्रालयको सुशासन एकाइले २३ साउनमा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

चिकित्सकसँग स्पष्टीकरण

हिमालले सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएपछि प्राप्त भएको उक्त छानबिन प्रतिवेदन अनुसार ट्रमा सेन्टरद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले ‘प्रत्यारोपण सामग्रीको अपारदर्शी व्यापारमा संलग्न चिकित्सक र आपूर्तिकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र ठगिएको भनिएका बिरामीसँग सोधपुछ गर्ने’ आदेश पाएको थियो ।

ट्रमा सेन्टरबाट ३१ असारमा डा.भोजराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले संलग्न रहेको भनिएका डा.बद्री रिजाल र डा.राजेश चौधरीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो ।

डा.रिजालले छानबिन समितिलाई स्पष्टीकरण दिंदै बिरामीलाई आवश्यक प्रत्यारोपणका सामग्री ट्रमा सेन्टरभित्रको फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने भएकाले बिरामीको सहजताका लागि सप्लायर्स कम्पनीहरूबारे जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “यसमा मेरो कुनै साँठगाँठ छैन ।” उनको स्पष्टीकरणपछि छानबिन समितिले थप अनुसन्धान गरेको छैन ।

यस्तै, डा.रिजालले समितिलाई दिएको स्पष्टीकरण मार्फत सप्लायर्स कम्पनीका कर्मचारीहरू शल्यक्रिया कक्षभित्र पुगेर सिकाउने गरेको स्वीकारेका छन् ।

“स्पाइन र ह्विप सर्जरी जस्तै प्रत्यारोपण सर्जरी गर्दा इम्प्लान्ट डिभाइस र प्रयोग हुने सामग्रीहरू कम्पनी अनुसार फरक–फरक हुने हुँदा कम्पनीबाटै सो सम्बन्धी तालिमप्राप्त व्यक्ति शल्यक्रियामा हुने गर्छन्”, उनले भनेका छन् । डा.रिजालले आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट बिरामीले खरीद गर्ने प्रत्यारोपण सामग्रीको बिल भर्पाइबारे आफूहरूलाई थाहा नहुने बताएका छन् ।

छानबिन समितिले ट्रमा सेन्टरका अर्का डा.राजेश चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले डा.बद्री रिजालले दिएको स्पष्टीकरणमा सहमति जनाउँदै बिरामीको शरीरमा राखिने इम्प्लान्ट डिभाइसहरू ‘इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्याण्डर्डराइजेसन’ (आईएसओ) मान्यताप्राप्त हुने गरेको बताएका छन् ।

ट्रमा सेन्टरकाे छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन ।

हिमालको रिपोर्टले बिरामीमा प्रयोग भइरहेका प्रत्यारोपण सामग्रीको गुणस्तर सरकारले यकिन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । डा.चौधरीले स्पष्टीकरण दिंदै भनेका छन्, “देशमा प्रत्यारोपण सामग्रीको गुणस्तर मापन गर्ने छुट्टै व्यवस्था नभएकाले पुनः गुणस्तर मापन गर्न नसकिएको हो ।”

मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गरिने सामग्रीको अपारदर्शी व्यापारले एकातिर बिरामीलाई आर्थिक भार बढाएको छ भने अर्कातिर गुणस्तर यकिन नहुँदा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।

१९ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ मा प्रत्यारोपण लगायतका स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरणको इजाजत दिने, गुणस्तर जाँच गर्ने, मूल्य तोक्ने लगायतका जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ । निर्देशिका जारी भएको डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

छानबिन समितिले प्रत्यारोपण सामग्रीको अपारदर्शी व्यापारमा संलग्न भनिएका आपूर्तिकर्ता कम्पनी यती वेलकेयर प्रालि र अर्थो इन्टरप्राइजेजसँग पत्राचार गरेर स्पष्टीकरण सोधे पनि उनीहरूले त्यसको जवाफ पठाएनन् ।

समितिले ५ साउनमा ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.प्रमोदकुमार यादवलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले सबै किसिमका प्रत्यारोपण सामग्रीको व्यापार गर्ने कम्पनी वा फर्महरू सूचीकृत हुनुपर्ने, सूचीकृत कम्पनीहरूले मात्र प्रत्यारोपण सामग्री आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्यारोपणका सामग्रीको गुणस्तरका निम्ति सरकारले गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । (हे.प्रतिवेदन)

फार्मेसीमा पाइँदैन प्रत्यारोपण सामग्री

छानबिन समितिका संयोजक डा.भोजराज अधिकारी समाचारमा उल्लेख भएका विषयलाई आधार मानेर झ्ण्डै एक महीनाअघि ट्रमा सेन्टरका प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन मार्फत अस्पताल फार्मेसी भित्रबाट प्रत्यारोपण सामग्री खरीद गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् । ट्रमा सेन्टरले अझै पनि अस्पताल फार्मेसी भित्रबाट प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा.यादव अस्पताल फार्मेसीभित्र प्रत्यारोपण सामग्री राख्न छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । ट्रमा सेन्टरले अस्पताल फार्मेसीभित्र प्रत्यारोपण सामग्री राख्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्थोपेडिक्स सर्जन डा.विनोद शेरचन र डा.श्रीकृष्ण गिरी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ ।

चिकित्सकसँगको सम्पर्कको आधारमा आपूर्तिकर्ताहरू सजिलै शल्यक्रिया कक्षभित्रै पुगेर प्रत्यारोपण सामग्री बिक्री गर्न सफल हुन्छन् । बिरामीका आफन्तलाई भने कस्तो गुणस्तरको प्रत्यारोपण सामग्री शरीरभित्र राखिंदैछ भनेर जानकारी दिइँदैन ।

उक्त समितिले ट्रमा सेन्टरलाई अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएकाले खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको डा.यादव बताउँछन् । डा.गिरी भने केही समयअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

ट्रमा सेन्टरद्वारा गठित सो समितिले दिने सुझावको आधारमा अस्पताल फार्मेसीभित्र प्रत्यारोपण सामग्री राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सामान खरीद गर्ने टेन्डर पाएर पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र आपूर्ति नगरेपछि प्रत्यारोपण सामग्री आउन नसकेको ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, “टेन्डर पाएर पनि समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दैछौं ।”

ट्रमा सेन्टरको नेतृत्व र त्यहाँका सर्जनहरूकै दबाबले गर्दा अस्पतालको फार्मेसीमा प्रत्यारोपण सामग्री राख्न अझै पहल गरिएको छैन । ट्रमा सेन्टरले गत वर्ष २४ माघमा प्रत्यारोपण सामग्री खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

त्यतिबेला ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.यादवले नै बोलपत्र मार्फत प्रत्यारोपण सामग्री खरीद गर्न कम्पनी छनोट भइसकेको र बिरामीले छिट्टै सस्तोमा सामग्री पाउने दाबी गरेका थिए ।

ट्रमा सेन्टरले मुनलाइट ट्रेडर्स र सीपी अर्गनाइजेसन गरी दुई वटा कम्पनीबाट स्पाइनल इन्जुरीका लागि चाहिने प्रत्यारोपण सामग्री खरीद गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरे पनि वर्षको अन्तिमतिर मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झाैता नै ढिलो गरिएकाले अघिल्लो वर्ष प्रत्यारोपण सामग्री खरीद हुन सकेन । यसरी ट्रमा सेन्टर अझै पनि बिरामीलाई अस्पताल फार्मेसीभित्रै प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध गराउन तयार देखिंदैन ।

यसरी लुटिन्छन् बिरामी

हिमालको १९–२५ जेठ २०७६ को अङ्कमा प्रकाशित रिपोर्ट मार्फत दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बिरामीले पाँच गुणा बढी रकम तिरेर प्रत्यारोपण सामग्री किन्न बाध्य भइरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।

बिरामी लुटिने क्रम ट्रमा सेन्टरमा मात्र नभएर हाडजोर्नीको उपचार हुने अधिकांश अस्पतालमा व्याप्त छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकम्मापनका कारण अनियमितता गर्नेले छुट पाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्घटनामा गम्भीर चोटपटक लागेका (टाउको र मेरुदण्डमा आघात परेका) बिरामीलाई शल्यक्रिया मार्फत उपचार गर्दा रु.१ लाख बराबरको खर्च सरकारले व्यहोर्छ । तर, अस्पतालले आफ्नो फार्मेसीभित्रै प्रत्यारोपण सामग्री नराखेका कारण बिरामीले सहुलियत बापतको रकम उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

जस्तो, ट्रमा सेन्टरमै प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध नहुँदा बिरामीका आफन्तले बाहिरका व्यापारीबाट पाँचौं गुणा बढी मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी बिरामीले सीधै सप्लायर्सबाट प्रत्यारोपण सामग्री खरीद गर्दा सरकारले सहुलियत दिंदैन । त्यसैले पनि उनीहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्ने परेको छ ।  

चिकित्सकसँगको सम्पर्कको आधारमा आपूर्तिकर्ताहरू सजिलै शल्यक्रिया कक्षभित्रै पुगेर प्रत्यारोपण सामग्री बिक्री गर्न सफल हुन्छन् । बिरामीका आफन्तलाई भने कस्तो गुणस्तरको प्रत्यारोपण सामग्री शरीरभित्र राखिंदैछ भनेर जानकारी दिइँदैन ।

बिरामी र तिनका आफन्तले प्रत्यारोपण सामग्री देख्न पनि पाउँदैनन् । ट्रमा सेन्टर आफैंले प्रत्यारोपण सामग्री नराख्नुको प्रमुख कारण आपूर्तिकर्ताबाट डाक्टरले पाउने कमिसन नै भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीहरूले बिक्री गरेको प्रत्यारोपण सामग्रीको कुल रकममध्ये करीब ३० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन् । त्यसैले सर्जनहरूकै दबाबमा ट्रमा सेन्टरको फार्मेसीभित्र प्रत्यारोपण सामग्री नराखिएको हो । 

सीधै आपूर्तिकर्ताबाट किनिने प्रत्यारोपण सामग्रीको भ्याट बिल पनि दिइँदैन । कम्पनीको नाम र ठेगाना समेत उल्लेख नभएको सामान्य कागजमा प्रत्यारोपणका सामग्री खरीद–बिक्रीको बिल दिइने गरिएको छ ।

जस्तो, बालुवाटारको यती वेलकेयर प्रालिले ६ असार २०७६ मा एक बिरामीलाई रु.९५ हजारको प्रत्यारोपण सामग्री बिक्री गर्दा भ्याट बिल दिएन । स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी पाँच हजारभन्दा बढी मूल्यका सामानको भ्याट बिल नदिई कारोबार गर्नु खुलेआम कर छली भएको बताउँछन् ।

यसरी बिरामी लुटिने क्रम ट्रमा सेन्टरमा मात्र नभएर हाडजोर्नीको उपचार हुने अधिकांश अस्पतालमा व्याप्त छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकम्मापनका कारण अनियमितता गर्नेले छुट पाइरहेका छन् ।

ट्रमा सेन्टरमा चिकित्सक–व्यापारी ‘धन्दा’, यसरी हुन्छ बिरामीको शोषण

इम्प्लान्ट डिभाइसको अपारदर्शी व्यापार

 

प्रतिकृया दिनुहोस