HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
अदालत हिमालखबर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। 
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रतिनिधि सभा विघटन
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटन
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अदालत
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन प्रतिनिधि सभा विघटन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड? अदालत
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड? कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ। 
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने समाचार
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। 
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास अदालत
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्न माग गरिएका विभिन्न ६ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ। 
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित) प्रतिनिधि सभा विघटन
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित)
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे अदालत
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा बस्ने निर्णय गरेपछि अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोडेका छन्। 
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने' अदालत
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने' संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबीच सहमति भएको छ। अब वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा आज के होला? यी हुन् सम्भावित दुई परिदृश्य अदालत
संवैधानिक इजलासमा आज के होला? यी हुन् सम्भावित दुई परिदृश्य प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले भएका न्यायाधीश नै निरन्तर रहने सम्भावना करीब सकिएको छ। तर, प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्छन् वा अन्य दुई दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भन्ने अझै टुङ्गिएको छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार दिनभर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि सोमबार उनीहरूले इजलासमा निरन्तर बस्ने वा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्। 
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव
अदालत हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
क्षणिक लाभहानि हेरेर कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरण गर्ने हो भने अन्तिम संवैधानिक अंगसमेत थप क्षयीकरण हुनेछ।
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा! अदालत
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा! नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित एक अक्षर 'को' ले दिने अर्थलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला प्रतिनिधि सभा विघटन
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन भएको इजलासमा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता सम्झाएका छन्। 
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला अदालत
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत समाचार
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेटेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ राजनीति
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ "संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।"
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' रिपोर्ट
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, जिल्ला अदालतमा सुनुवाइसमेत हुन नसकेको यो मुद्दाले देखाउँछ- सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन छ। 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने अदालत
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने सर्वोच्च अदालतले गत महीना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई बदर गर्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे १७ जेठमा निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।