HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संघले खारेज गरेको विवादित 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम'लाई प्रदेशले दिए निरन्तरता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघले सांसद विकास कोष भनी चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरे पनि प्रदेशहरूले भने यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।
सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ। यसअघि निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म कर नउठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कर उठाउने बाटो खोलेको हो।