कला/साहित्य शनिबार, वैशाख २८, २०७६

पृथ्वीनारायणको प्रतिरक्षा

तुफान न्यौपाने

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल राज्य एकीकरण सनक नभइ सुविचारित योजना थियो, एकीकरणका क्रममा उनले गरे भनिएका काम गलत नभई समयको स्वभाविक आवश्यकता थियो –‘शिलान्यास’को सार यही हो ।

शिलान्यास : 'नेपाल निर्माणको नालीबेली’ पुस्तक सुजित मैनालीको अखबारी लेखनकै विषय वरिपरि घुमेको छ । पुस्तकमा उनी समाजशास्त्रीको आँखाबाट नेपालको इतिहास चियाउने प्रयास गर्छन् ।

तुफान न्याैपाने

गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा शुरू भएको एकीकरण अभियानदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोज २०७२ सम्मको समयचक्रको विश्लेषण गरिएको छ ।

पुस्तकको तीनमध्ये पहिलो अध्यायमा पृथ्वीनारायणको अग्रसरतामा हालिएको आधुनिक नेपालको जगबारे विवेचना छ । एकीकरण अभियानको चरित्र, त्यसले धर्म, भाषा, संस्कृति लगायतमा पारेको असरबारे देशी–विदेशी लेखकका आरोपको मैनालीले डटेर प्रतिवाद गरेका छन् । 

पृथ्वीनारायण र उनीपछिका शाहवंशीय शासकहरूमाथि लाग्ने गरेको अर्को राज्यका नागरिकमाथि बर्बर दमन, हिन्दूकरण, खस भाषाको प्रभुत्व स्थापना, सीमित जातीय समुदायलाई मात्रै राज्यसत्तामा अवसर दिएको जस्ता आरोपको लेखकले खण्डन गरेका छन् ।

“पृथ्वीनारायणको अभियान राज्य विस्तार मात्र (राष्ट्रिय एकीकरण नभएर) मान्नु र त्यसक्रममा प्रयोग भएको हिंसालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु चैं राज्य निर्माणको आधारभूत पक्षप्रति आँखा चिम्लनु हो”, मैनालीको भनाइ छ ।

नेपाल राज्यको आधारभूत चरित्रमाथि लगाइँदै आएका आरोपलाई गलत सावित गर्न कस्सिएका लेखकले त्यसो गर्न नसकिने कतिपय अवस्थामा भने तिनको औचित्य स्थापित गर्न जोडबल लगाएका छन् । विजित क्षेत्रका समुदायमाथि गोरखाली सेनाबाट भएको अन्धाधुन्द बल प्रयोगलाई ‘गोरखाका समकालीन अन्य राज्यले पनि यस्तै नीति लिएका’ भन्दै गरिएको अति सामान्यीकरण त्यसकै उदाहरण हो। 

गौ हत्या पृथ्वीनारायण भन्दा अघिदेखि नै प्रतिबन्ध रहेको, इसाई पादरीहरूलाई धार्मिक कारणले नभई गोरखा विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएकाले देश निकालिएको, राई लिम्बूहरूलाई अब उप्रान्त मुन्धुमबाटै चल्नू भनेर पृथ्वीनारायणले नै आदेश दिएको जस्ता उदाहरण मार्फत लेखकले राजा पृथ्वीनारायणले राज्यलाई हिन्दूकरण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

पछिल्ला शासकका समयमा हिन्दू धर्मले राज्यको संरक्षण पाएको र त्यसैका आडमा गैरहिन्दू जनजातिको हिन्दूकरण भएको कुरा सत्य माने पनि उनी तत्कालीन परिस्थितिमा यसो गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । उक्त ‘गल्तीलाई’ पछिल्लो समय ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र बनाएर सुधारिएको लेखकको दाबी छ ।

पृथ्वीनारायणले नभई उनीपछिका शासकहरूले त्यस्तो ‘गल्ती गरेको’ बताउँदै नयाँ संविधान मार्फत त्यसमा सुधार गरिएको आफ्नै दलिललाई पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा भने लेखकले काटेका छन् । अन्तरिम संविधानमा कायम धर्मनिरपेक्षतालाई नयाँ संविधानमा समेत निरन्तरता दिन विभिन्न राजनीतिक शक्ति, जातीय तथा धार्मिक संघसंस्था आदिको अग्रसरतालाई पश्चिमी मुलुकले सहयोग गरेको मैनालीको दाबी छ ।

यो सन्दर्भमा अर्का लेखक सौरभलाई उद्धृत गर्दै लेखकले विदेशीको उक्साहटमा, हिन्दू, बौद्ध लगायत स्थानीय धर्मलाई कमजोर पार्दै नेपाललाई इसाईकरण गर्न खोजिएको भन्ने आरोप पनि समेटेका छन् । यसरी संविधानमा कायम धर्मनिरपेक्षतालाई एकातर्फ उनले राज्यको हिजोको ‘गल्ती’ सुधारिएको भनी सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्कोतर्फ पश्चिमा सहयोगमा आएको भन्न पनि छाडेका छैनन् ।

खस भाषालाई समृद्ध तुल्याउन र यसको एकाधिकार सुनिश्चित गर्न खस शासकले योजनाबद्ध रूपमै अन्य भाषालाई पाखा लगाउने काम गरेको भन्ने आरोपको पनि उनी खण्डन गर्छन् । अन्य भाषीको तुलनामा खस भाषीको तीव्र बसाइँसराइ र राजाहरूले बोल्ने भाषा भएका कारण व्यवहार चलाउने क्रममा स्वतः नेपाली भाषा विस्तार भएको उनको दाबी छ ।

राजा महेन्द्रका पालामा आएर मात्रै नेपाली भाषालाई योजनाबद्ध रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको र यसले अन्य भाषा विभेदमा परेको भने उनले स्वीकारेका छन् । भाषाका मामिलामा पनि नेपालले नयाँ संविधान मार्फत बहुभाषिक नीति लिएर हिजोको गल्ती सच्याएको उनको धारणा छ ।

अन्य जातीय समुदायलाई वञ्चित गरी खस जातिले मात्रै राजकाजमा हालीमुहाली चलाएको भन्ने आरोपको खण्डनमा लेखकले एकीकरणमा खस बाहेकका जातीय समुदायको योगदान प्रशस्तै रहेको, गुरुङ, मगर, दलितलाई पृथ्वीनारायणले विश्वास गरेका, जिम्मेवारी दिएका र उनीहरूलाई समेटेर गोरखाली सत्ताको बहुजातीय चरित्रलाई अझ समृद्ध पारेको दाबी गरेका छन् ।

पछिल्ला शासकका समयमा हिन्दू धर्मले राज्यको संरक्षण पाएको र त्यसैका आडमा गैरहिन्दू जनजातिको हिन्दूकरण भएको कुरा सत्य माने पनि उनी तत्कालीन परिस्थितिमा यसो गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । उक्त ‘गल्तीलाई’ पछिल्लो समय ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र बनाएर सुधारिएको लेखकको दाबी छ ।

यस सन्दर्भमा रहेका कतिपय कमजोरीलाई अहिलेको संविधानले सुधारिसकेको दाबी गरेका छन् । हिजोका त्यस्ता समस्याका सृजनाकर्ता पृथ्वीनारायण नभई उनीपछिका अन्य शासक भएको उनको दाबी छ ।

यसरी लेखकले धर्म, भाषा, राज्यका विभिन्न तहमा कायम जातीय प्रभुत्व आदिमा केही समस्या थिए भने पनि ती पृथ्वीनारायणपछिका शासकले शुरु गरेका र नयाँ संविधानको निर्माणसँगै ती समस्या सकिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा आजसम्म नेपालको अस्तित्व अविच्छिन्न रहँदै आउनुका कारणबारे चर्चा गरिएको छ । नेपालले आजपर्यन्त आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नुमा यहाँको विशिष्ट भूगोल र जटिल समयमा नेतृत्वले देखाएको सुझबुझपूर्ण व्यवहारलाई लेखकले श्रेय दिएका छन् ।

चीन र अंग्रेजसँगको युद्धको चर्चापछि उनले नेपाली शासकले देश जोगाउन आवश्यकता अनुसार बेलायतलाई रिझाउने, सचेत तुल्याउने, आफूप्रति आश्रित बनाउनेसम्मका नीति लिएका उल्लेख गरेका छन् । नेपाली युवालाई बेलायती फौजमा भर्ती गरेर विश्वयुद्ध लड्न पठाउने राणा शासकको कदमलाई उनले यसै अन्तर्गत राखेका छन् ।

पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली युवाले बगाएको रगतले देशको सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याएको दाबी गर्दै गर्दा लेखकले युद्धका खातिर सर्वसाधारण नेपालीले पाएको दुःखकष्टको हिसाब राख्न भने आवश्यक सम्झेका छैनन् ।

यसै अध्यायमा उनी एउटा विवादास्पद तर्क अघि सार्छन् । नेपालका ठूला राजनीतिक उथलपुथलका आडमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको बताउँदै उनले क्रमिक परिवर्तनबाट राज्यव्यवस्थामा सुधार आएमा त्यस्तो हस्तक्षेप ननिम्तिने दाबी गर्छन् ।

उनी लेख्छन्—‘मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक जीवन समयसापेक्ष सुधार हुँदै जानुपर्ने भए पनि त्यसका लागि उथलपुथलकारी क्रान्तिको रूमानी चाहना कसैले राख्न हुँदैन । त्यस्तो क्रान्तिबाट प्रकारान्तरमा विदेशी शक्तिकै स्वार्थसिद्ध हुनपुगेको छ । पद्मशमशेरले ल्याएको राजनीतिक सुधारको कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलहरूले विधिसम्मत परिवर्तनको जमर्को गरेको भए नेपाल भारतसँग १९५० को असमान सन्धि गर्न बाध्य हुँदैनथ्यो । राणाशाही अन्त्यसँगै भारतीय प्रभुत्व संस्थागत हुने थिएन ।’

राजनीतिक परिवर्तनको स्वरुप र गतिबारे पर्याप्त बहस पक्कै आवश्यक छ तर लेखकको यस्तो निष्कर्षले जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन विरुद्ध जनताले गरेको आन्दोलन र बलिदान गौण मानेको छ । बरु भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने कारककै रूपमा लेखकले ती आन्दोलनलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतीय हस्तक्षेप बढेको सत्य हो । तर, भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने वा रोक्न नसक्ने शासकको जवाफदेहिता नखोजी गुणगान गाउने र जनआन्दोलनलाई दोष दिने निष्कर्ष विवादास्पद मात्रै छैन, यसले जनताको बलिदानको पनि अवमूल्यन गरेको छ । 

‘फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ को आलोचना

पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा लेखकले ‘विष्टको बाहुनवाद’ शीर्षकमा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको चर्चित किताब फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट को विवेचना गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो अध्याय असान्दर्भिक जस्तो लागे पनि पुस्तकको चुरो यहीभित्र छ । लेखकले पहिलो र दोस्रो अध्यायमा नेपाली राज्यलाई लागेका तमाम आरोपको प्रतिरक्षा वा सप्रमाण खण्डन गर्नुपर्ने कारण यो किताब पनि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

विष्ट नेपाली महावाणिज्य दूत भएर ल्हासा बस्दा त्यहाँ विकसित घटनाबारे अमेरिकी नियोगलाई प्रतिवेदन बुझाएका र त्यसबापत उनलाई ‘फूलब्राइट’ विद्वत्वृत्ति दिइएको लेखकको दाबी छ ।

‘मानवशास्त्रीको मखुन्डो’ उपशीर्षकमा मैनालीले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव छिमल्ने, नेपालप्रतिको भारतका अन्य नीतिमा सहयोग पुर्‍याउने र यहाँ इसाई धर्म विस्तारको उर्वर भूमि तयार पार्ने पश्चिमा नियत र प्राथमिकतालाई टेवा पुर्‍याउने गरी पश्चिमाले लेख्दै आएका, उनीहरूबाट विद्वत्वृत्ति पाउने केही नेपाली लेखक पनि यसैमा परिलक्षित रहेका र मानवशास्त्री विष्ट तिनैमध्येमा पर्ने दाबी गरेका छन् ।

विष्ट नेपाली महावाणिज्य दूत भएर ल्हासा बस्दा त्यहाँ विकसित घटनाबारे अमेरिकी नियोगलाई प्रतिवेदन बुझाएका र त्यसबापत उनलाई ‘फूलब्राइट’ विद्वत्वृत्ति दिइएको लेखकको दाबी छ । मैनाली लेख्छन्, “कुनै दिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वा सीआईएले डिक्लासिफाइड डकुमेन्ट्स सार्वजनिक गरिदिंदा नेपाललाई चीनको धर्म सन्तान भनी आरोपित गर्ने मानवशास्त्रका पिताको मखुन्डो उत्रिनेछ ।”

त्रुटिपूर्ण तथा परस्पर विरोधी तथ्यको प्रयोग, सन्दर्भ सामग्री नखुलाई गरिएका अपुष्ट दाबीले फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट को स्तर घटाएको मैनालीको टिप्पणी छ । विष्टको लेखाइमा नेपाली इतिहास तथा संस्कृति सम्बन्धी अति सामान्य ज्ञान समेतको अभाव झल्कने दाबी गर्दै तथ्य समेत तलमाथि पारेको र परस्पर विरोधी तर्क दिएको थुप्रै सन्दर्भ सामग्री मार्फत मैनालीले पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

वैदेशिक सहायताप्रति नेपाल पूर्ण उदार हुनुपर्ने विष्टको तर्क गलत भएको भन्दै मैनालीले लेखेका छन्, “विष्टले आफूलाई दाताहरूको सस्तो मुखपत्र बनाएका छन् ।” विदेशीहरूमाझ प्रिय र नेपालमा पनि चर्चित विष्टको फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट माथिको यो तहको आलोचनात्मक विवेचना विरलै पढ्न पाइएला ।

सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगले मैनालीले पुस्तकलाई विश्वसनीय र प्राज्ञिक बनाउन सक्दो कोशिश गरेका छन्। तर ‘फुटनोट’ को प्रयोग अव्यवस्थित छ ।

इतिहासलाई ‘समग्रतामा’ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मैनाली आफ्नो अध्ययनलाई यही मान्यताभित्र पस्कन धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।

पुस्तक : शिलान्यास–  नेपाल निर्माणको नालीबेली 

लेखक : सुजित मैनाली

प्रकाशक : बुक–हिल पब्लिकेशन

पृष्ठ : २६६

मूल्य : रु.४८०

प्रतिकृया दिनुहोस