सीमा र जलस्रोतको सार्वभौमिकतामै विज्ञले उठाए प्रश्न
-1712153924.JPG)
विज्ञहरूले प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो सार्वभौमिकता गुम्ने र अर्को पुस्तालाई बाँध्ने गरी सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमाबारे सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सीमा नियमन गर्नुपर्छ तर मानवीय आवतजावत रोकिनुपर्छ भनेको होइन,” आचार्यले भने।
टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सार्वभौमिकता : सीमा र पानी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मुख्यतः दुई विषय उठाएका थिए- सीमा नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश र भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता। कार्यक्रममा वक्ता रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सार्वभौमिकताका विषयमा आफ्नो धारणा राखे पनि यी दुई प्रश्नको जवाफ दिएनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेतको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपाल-भारतको खुला सीमा नियमन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। परमादेशबारे सरकार र राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेको उपाध्यायको आरोप थियो।
उनले उठाएको अर्को विषय गत पुसमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता हो। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी भएको सम्झौतामा भारतले आयोजना तोकेर मात्रै नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने सहमति भएको छ।
.JPG)
“दुई देशबीचको यो सम्झौता संसद्मा प्रवेश नै गरेको छैन,” उपाध्यायले प्रश्न गरे, “शुरूमा २५ वर्षका लागि र त्यसपछि हरेक १० वर्षका लागि कुनै एक पक्षले असहमति नजनाउँदासम्म स्वतः नवीकरण हुँदै जाने गरी यो सम्झौता गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्बाट पारित हुनु पर्दैन?” (सम्झौताको पूर्ण पाठ : भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा के छ?)
राप्रपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालले आफ्नो पूँजीका रूपमा रहेको जलस्रोतको उपयोग नगरिरहेको टिप्पणी गरे। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नेपालमा विदेशी पूँजी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै लोहनीले नेपालको पानीलाई भारतले सिंचाइका निम्ति प्रयोग गरे पनि नेपाल स्वयंले उपयोग गर्न नसकेको बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले नेपालको सार्वभौमिकता इतिहासदेखि नै कुण्ठित भएको तर्क गर्दे सार्वभौमिकता जोगाउन सबै जना एक हुनुपर्ने धारणा राखिन्। त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले इतिहासका कमी नदोहोर्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने विचार राखे। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा सार्वभौमिकताको विषय एकअर्कालाई विरोध गर्नका लागि उपयोग गरिंदै आएको तर्क गरे।
आयोजक संस्थाका तर्फबाट स्वागत गर्दै सुशील प्याकुरेलले सार्वभौमिकताको विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो भएको जिकिर गरे भने भने पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सार्वभौमिकताको विषयमा नेताहरू हिचकिचाउने गरेको टिप्पणी गरे।
प्रस्तुत छ कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सार :
सार्वभौमिकता गुमाउने गरी सम्झौता गर्नु ठीक होइन : नीलाम्बर आचार्य
सार्वभौमिकता भनेको देशको सीमाभित्र आफ्नो अधिकारको प्रयोग हो। त्यस अन्तर्गत सीमा र पानी जोडिएको छ। सीमाभित्रको प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा पनि हो। जलस्रोतको सुरक्षाका लागि प्रयास भएका छन् तर पर्याप्त छैनन्।
.jpg)
सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आफैंले गर्न सक्ने कुरा गर्न सकिन्छ। सीमाको निगरानी बढाउनुपर्छ। सीमा नियमन गर्नुपर्छ। तर मानवीय आवतजावत रोकिनु हुँदैन। मुख्य विवाद कालापानी-लिम्पियाधुरा हो। सुस्तामा एउटा सहमति भएको छ- सन्धि गर्दा ताका नदीको अवस्था जस्तो थियो, त्यसै अनुसार गर्ने भनेर। लिम्पियाधुराको विषय भने जटिल छ। हामीले आफ्नो दाबी भनेनौं भने गाह्रो पर्छ।
प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउने गरी सम्झौता गर्नु ठीक होइन। त्यस्तै, अर्को पुस्तालाई पनि बाँध्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्री कम्फर्टेबल बन्न लागिपरेका छन् : सूर्यनाथ उपाध्याय
कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताको आधारभूत सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यो सीमा नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। हाम्रो सीमा नियन्त्रणमा छैन। त्यसैले हाम्रो सार्वभौमिकता हुनुपर्ने जति व्यवस्थित छैन। देशका नेतामा निर्णय गर्ने क्षमता नभएर हो वा सीमा जोडिएको देशसँग कम्फर्टेबल भएर हो कि?
सन् १९५० को सन्धि हुँदाको अवस्थामा भन्दा अहिले केही परिवर्तन छ त? देशमा कति विदेशी बस्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन।
.JPG)
हाम्रो खुला सिमाना नै समस्या हो। सीमा नियमन गर्न सर्वोच्चले एक वर्ष पहिले नै आदेश गरेको थियो। तर शायदै कुनै सांसदलाई यसबारे थाहा होला। सरकारलाई त थाहै छैन। हामीले सभामुखलाई भेटेर सदनमा त्यो परमादेश पढेर सुनाउन भन्यौं तर उहाँले त्यति पनि गर्नुभएन।
सीमाबारे अहिलेसम्म भारतसँग ‘प्लेनेपोटेन्सियरी’ (सर्वाधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि)को तहमा हस्ताक्षर भएको छैन। सीमाबारे कुरा उठायो भने वातावरण बिग्रन्छ भन्नुहुन्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री।
सन् १९५० को सन्धिको संशोधनको कुरा उठ्यो। भारत र नेपालका चार-चार जनाको समिति बन्यो। त्यो समितिले सन् १९५० को सन्धिको विकल्पमा कस्तो सन्धि गर्ने भन्ने नमूना पनि तयार पार्यो। तर भारत त्यो प्रतिवेदन बुझ्न नै मानिरहेको छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री ‘कम्फर्टेबल’ हुन लागिपर्नुभएको छ। कस्तो अवस्था छ भने, छिमेकी देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हाम्रो देशमा समीकरण परिवर्तन हुँदै छ भन्ने थाहा थियो भन्नुहुन्छ।
जलस्रोतको सम्बन्धमा हामीसँग कोशी र गण्डकको अनुभव छ। कोशीको अवस्था अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। आफ्ना लागि भारतले बाँध बनायो, हाम्रा लागि केही पनि भएको छैन। गण्डकबाट एक थोपो पानी पनि नेपालतिर आएको छैन। हामी सम्झौता गर्छौं तर छिमेकी त्यो सम्झौता नै मान्दैन। झूट बोल्छ। टनकपुरमा झूट बोल्यो।
त्यसो हुनुमा नेपालका नेताहरूको पनि भूमिका छ। एकातिर हाम्रा नेताहरू भएका सम्झौताप्रति बेवास्ता गर्छन्, अर्कातिर छिमेककै सहमतिमा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्।
हालै सरकारले एउटा सम्झौता गरेको छ, ऊर्जा व्यापार सम्झौता। हाम्रो संविधानमा विदेशसँगको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो सम्झौता संसद्मा पेश नै भएको छैन। विपक्षी दलले पनि कुरा उठाएका छैनन्।
यो सम्झौता सन् १९५० को जस्तै छ। शुरूमा २५ वर्षका लागि र त्यसपछि कुनै एक पक्षले अस्वीकार नगर्दासम्म हरेक १० वर्षका लागि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बलियो राजनीतिक दल चाहिन्छ : शंकर पोखरेल
लोकतन्त्रमा स्थिरता निर्माण गर्न बलियो राजनीतिक दल चाहिन्छ। जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दल होइन, बलियो राजनीतिक दल चाहिन्छ।
.JPG)
नेपाल सबल नभई सार्वभौमिकता जोगिंदैन। नेपालको समृद्धिको स्रोत जलस्रोत नै हो। जलस्रोतको उपयोगमा नेपालका राजनीतिक दलको सम्मति जरुरी छ। इतिहासमा कसको दोष के-कति छ भनेर पुग्दैन। तर इतिहासका केही विषयले प्रश्न माग्छन्, जस्तै- कोशी, गण्डक र टनकपुर। इतिहासका कमी छन् भने ती कमी नदोहोर्याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ।
सिमानाको विवाद मूलतः दुई कारणले हुने गरेको छ। एक, रणनीतिक महत्त्वका स्थल आफ्नो प्रभावमा राख्न। दोस्रो, नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण। नदीलाई मात्र सिमाना मान्ने अभ्यासबाट स्थायी सिमानातर्फ जानुपर्छ।
नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन यो साझा विषय बन्नैपर्छ। राजनीतिक दलले जलस्रोत, सिमानाबारे चासो नै राखेनन् भन्नु उचित होइन।
छिमेकमा सत्ता परिवर्तन भएपछि संविधान फेर्छु भन्ने? : मिनेन्द्र रिजाल
म सीमा र पानी दुवैमा सीमा हुनु हुँदैन भन्ने विचार राख्छु।
हामीकहाँ सबैभन्दा बेढंगी तरीकाले प्रयोग भएको विषय नै सार्वभौमिकता हो। देशभक्तिको विषयलाई दुरुपयोग गरेर नेपालमा ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो।
.JPG)
हाम्रो देशमा राष्ट्रवादको खेती हुने गरेको छ। म राष्ट्रवादी होइन, देशभक्त हुँ।
हामीलाई अहिले दुवै छिमेकीको विकास सकसपूर्ण भएको छ, जबकि सम्भावनापूर्ण हुनुपर्ने हो। त्यो किन भएको छ भने, हामी सरकार बनाउने निवेदन लिएर जान्छौं।
युगान्तकारी परिवर्तनबाट संविधान बनाउने तर छिमेकमा सत्ता परिवर्तन भएपछि संविधान फेर्छु भन्दा सार्वभौमिकता जोगिंदैन।
कूटनीतिक पहल चाहिन्छ : पम्फा भुसाल
हाम्रो सार्वभौमिकताको ऐतिहासिक सन्दर्भ छ। हामीले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडाको कुरा पढ्छौं। तर काली नदीमा हाम्रो सीमा खुम्चिएको छ। अहिलेको समस्या हामीले विरासतमा पाएका हौं। अहिलेको सरकारले मात्र गरेको होइन।
कालीमा सेना राख्न राजा महेन्द्रले अनुमति दिएका थिए भनेर भेषबहादुर थापाको किताबमा लेखिएको छ। राज्य भनेको निरन्तरता हो। तर त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। हामीले संविधान नै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक नक्शा पारित गरेका छौं।
खुला सिमानाले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई कहीं न कहीं प्रभाव पारेको छ। लागूऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्म। खुला सिमाना हाम्रो समस्या हो। हाम्रो सिमाना नियन्त्रण र २४ घण्टै नियमनको आवश्यकता छ।
.JPG)
जहाँसम्म मिचिएको जमीनको कुरा छ, कूटनीतिक पहल विना त्यो फिर्ता लिन सम्भव छैन।
ईपीजीको रिपोर्टलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ। त्यसलाई हाम्रो सरकारले भए पनि बुझ्नुपर्छ।
यहाँ मानव संसाधनको कुरा छुटेको छ। राष्ट्र भनेको मानव संसाधन हो। जनशक्तिले देश छोड्ने क्रम बढ्नु सार्वभौमिकतामा समस्या हो। देशका लागि केही नगर्ने अनि केही भएन भनेर धारे हात लगाउँदै देश छोड्नु समस्या हो। जनशक्ति नभएपछि देशको विकास सम्भव छैन। देशभक्तिको भावना विकास गर्न जरुरी छ। नागरिक पनि देशभक्त हुन जरुरी छ।
जबसम्म जलस्रोतलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ गरेर उत्पादनतिर लगाउँदैनौं, तबसम्म विकसित हुन सक्दैनौं। अहिले जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भए पनि ल्याउनुपर्छ। २५ वर्षमा त्यो हाम्रै सम्पत्ति हुनेछ। सीमा जोडिएको देश बाहेक अरूलाई विद्युत् बेच्न सकिंदैन। त्यसैले नकारात्मक रूपमा नलिऔं। हीनताबोध पनि नगरौं। हामी सार्वभौम छौं तर आर्थिक समृद्धि नगरीकन स्वाधीन, सार्वभौम हुन सक्दैनौं।
सार्वभौमिकताको प्रश्न उठेको छ : सुशील प्याकुरेल
संविधानसभाबाट संविधान बनायौं, गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं। हामो देश कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तर हामी सार्वभौम देशका नागरिक हौं कि होइनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ।
.JPG)
हाम्रो स्रोतसाधनमा हस्तक्षेप भएको छ। विडम्बना, त्यसबारे छलफल पनि हुन छोडेको छ। कुनै वेला सुस्ता, कालापानीको कुरा हुन्थ्यो, अहिले ती विषयमा प्रश्न उठ्नै छोडेको छ।
नेताहरू हिचकिचाउँछन् : कनकमणि दीक्षित
अहिले देश संकटमा छ। यसका धेरै सन्दर्भ छन्। तर सीमा र पानीको सन्दर्भ नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ। यो ‘प्रिज्म’ बाट हेर्दा देश संकटग्रस्त देखिन्छ। तर सिंगो संकथनमा यसबारे चिन्तन भएको पाइँदैन।
.JPG)
हामीले चिनेजानेका नेतामा सीमा र पानीको कुरा गर्नासाथ एक प्रकारको ‘रिलक्टेन्स’ (हिचकिचाहट) पाइन्छ। त्यो पनि हाम्रा लागि खतरनाक हो कि!
अस्थिरताले अविकास भयो : प्रकाशचन्द्र लोहनी
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्वार्थ चार वटा स्वार्थ मिलेर बन्छ- राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक।
चीन र भारत दुवै देश नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार चाहन्छन्। त्यस्तो नबनेमा भएको सरकारलाई ‘ह्यान्डल’ गर्न लागिपर्छन्। त्यो उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ हो।
त्यस्तै, भारतका लागि हामी सात बिलियन बराबरको बजार हौं। भारत त्यो बजार कायम राख्न चाहन्छ। तर त्यो बजारबाट हामीले फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनौं।
बजार र लगानीको अर्को स्वार्थ हो। तर एक वर्षमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भएपछि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? राजनीतिक स्थिरता नहुँदा वैदेशिक लगानी भएको छैन। यसका लागि को दोषी छन्? शासन चलाएकाहरू।
.JPG)
नेपाललाई टेवा दिने जलस्रोतले हो। यसका तीन वटा पक्ष छन् : ऊर्जा, सिंचाइ र बहुउद्देश्यीय परियोजना। नेपालमा बनेका परियोजनाले भारतको सिंचाइ भएको छ। तर त्यस बापत हाम्रोमा लगानी गर भन्न सक्ने नेता नै छैनन्। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले नेपाली जनताको स्वार्थलाई घात गरेको छ।
भारतको अहिलेको विदेश नीति बहुउद्देश्यीय विदेश नीति हो। ऊ अहिले रूससँग पेट्रोल किनिरहेछ भने अमेरिकासँग क्वाडमा सहभागी भएको छ। हाम्रो विदेश नीति के हो?
हाम्रो पूँजी जलस्रोत हो। तर त्यसमा पनि हामीले ख्याल गरेका छैनौं। हामीले कसका लागि राजनीति गरेका हौं? आफ्नो पूँजी प्रयोग नगर्ने हो भने विदेश नीतिलाई राष्ट्रको हितका निम्ति प्रयोग नगरेको ठहरिन्छ। सार्वभौम देश भनेको आफ्ना जनताको स्वार्थमा बोल्न सक्ने हो।
२०७२ सालमा हामीले स्थिरता र समृद्धिमा प्रवेश गर्यौं भन्यौं। तर हामी झन् अस्थिरतातिर गएका छौं। यो अस्थिरता अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। समानुपातिक प्रणालीले अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। अहिले अधिकार हस्तान्तरणको नाममा लूट भएको छ। यसबारे राष्ट्रिय स्तरको बहस आवश्यक छ।
