भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा के छ? (पूर्ण पाठ)
![भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा के छ? (पूर्ण पाठ)](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/nepal-india-electricity-1704963312.jpg)
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ। यसका लागि के कस्तो प्रावधान राखिएको छ?
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत साता दुई देशबीच २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारी गरिएको थियो। त्यसलाई जयशंकरको भ्रमणको दौरान दुई देशका ऊर्जासचिवले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको ढोका खोले।
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई विद्युत व्यापार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। भारतले आयोजना तोकेर मात्रै नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने तथा द्विपक्षीय लाभ हुने लगानी मार्फत विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ।
यस सम्झौताले नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय नियन्त्रणलाई अझ बलियो बनाउन खोजेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। सरकारले भने नेपालको जलविद्युत्मा लगानी प्रवर्द्धन गर्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरिरहेको छ।
सम्झौतामा के छ?
हिमालखबरलाई प्राप्त ११ बुँदे सम्झौतामा स्वच्छ, हरित र दिगो ऊर्जाको व्यापारबाट द्विपक्षीय लाभ हासिल हुने विश्वास गरिएको छ। दीर्घकालीन भनिएको सम्झौतामा क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचका विद्यमान, निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सम्झौतामा नेपालका विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जा खासगरी जलविद्युत्मा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा दुवै देशले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी आफ्ना कानून, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ २०७७ फागुनमा जारी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल- सीबीआर) कार्यान्वयनमा भारत प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ। कार्यविधिले भारतको ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका छिमेकी देशका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी गरेको आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने उल्लेख थियो।
यो नियमका कारण भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता नगरेको पाकिस्तान र चीनको लगानी भएका वा हुने नेपालस्थित आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नकिन्ने प्रस्ट छ। नेपाल-भारतको नयाँ सम्झौताले पनि उक्त भारतीय नीतिलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ।
नेपाल-भारतबीचको सम्झौतामा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार गर्न दुवै सरकारले आफ्ना संस्थाहरू तोक्न सक्ने उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारको जिम्मा सरकारी लगानीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ। यद्यपि विद्युत् व्यापार गर्ने संस्थाहरूले पनि बिजुली किनबेचका लागि सम्बन्धित देशको नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
विद्युत् व्यापार गर्ने दुवै देशका संस्थाले विद्युत्को मूल्य, शर्त सहितको छुट्टै विद्युत् खरीदबिक्रीको सम्झौता पनि गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक स्वीकृत जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाको मात्रै मध्यकालदेखि दीर्घकालका लागि विद्युत् खरीदबिक्रीको सम्झौता हुन सक्ने यसमा उल्लेख छ। अर्थात्, भारतले चाहेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मात्रै नेपालसँग किन्न सक्ने शर्त सम्झौतामा उल्लेख छ।
भारतले अहिले पनि आयोजना तोकेर मात्रै नेपालबाट विद्युत् खरीद गरिरहेको छ। चिनियाँ लगानी तथा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको विद्युत्लाई भारतले आफ्नो बजारमा प्रवेश निषेध गरेको छ। यसलाई भविष्यमा पनि जारी राख्ने सम्झौताबाट बुझिन्छ।
सम्झौतामा दुवै देशले १० वर्षको अवधिभित्र नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको मात्रा १० हजार मेगावाट पुर्याउने प्रयास गर्ने तथा यसका लागि नेपालको जलविद्युत् र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। अर्थात्, द्विपक्षीय लाभ हुने लगानी मार्फत यस्तो बिजुली व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सम्झौतामा दुई देशका संयुक्त ऊर्जा सम्बन्धी सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति र कार्यदलले यो समयावधि वा व्यापार हुने बिजुलीको परिमाण थपघट गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
दुई देशका ऊर्जासचिवले हस्ताक्षर गर्नासाथै लागू भएको यो सम्झौताको अवधि २५ वर्षका लागि तोकिएको छ। दुईमध्ये एक देशले सम्झौताको अवधि समाप्त हुनु ६ महीनाअघि नै सम्झौताबाट हात झिक्न चाहेको खबर नदिएमा २५ वर्षपछिका हरेक १० वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने पनि उल्लेख छ। यद्यपि आपसी सम्मति मार्फत जुनसुकै समयमा सम्झौता संशोधन हुन सक्नेछ।
यस सम्झौताले नेपाल-भारत ऊर्जा सम्बन्धी अन्य सन्धि तथा सम्झौतालाई असर नगर्ने पनि यसमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सम्झौताका विषयमा विवाद भएमा दुई देशका ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरीय समिति र कार्यदलले छलफलबाट समाधान गर्ने पनि भनिएको छ।
नेपाल र भारतबीच भएको उर्जा व्यापार सम्झौता:
![nepal_india_1.jpg](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/diplomacy/nepal_india electricity/nepal_india_1.jpg)
![nepal_india_2.jpg](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/diplomacy/nepal_india electricity/nepal_india_2.jpg)
![nepal_india_3.jpg](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/diplomacy/nepal_india electricity/nepal_india_3.jpg)
![nepal_india_4.jpg](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/diplomacy/nepal_india electricity/nepal_india_4.jpg)