सम्पादकीय विहीबार, असार २५, २०७७

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल अर्थात् जनअपमान

हिमालखबर

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल अर्थात् जनअपमान

सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पका रूपमा भइरहेको पुष्पकमल दाहालको ‘पोजिसनिङ’ बहुलवादी समाजका लागि त अस्वीकार्य हुँदै हो, आमनिर्वाचनमा प्रकट जनअभिमत तथा पार्टीभित्रको विधि समेतको अपमान हो।

 किरण नेपाल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठक १६औं दिनमा पुगिसक्दा पनि टुंगिएको छैन। १० असारदेखि शुरू भएर पाँच दिन चलेको यो बैठक १६ असारपछि लगातार स्थगित भइरहेको छ।

दलभित्र चुलिएको शक्ति–संघर्षको छायाँ स्थायी समितिमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। १४ असारमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भारतले आफ्नो सरकार गिराउन चाहेको, त्यसका लागि पार्टीका केही नेता लागिपरेको’ अभिव्यक्ति आएपछि अरू विभिन्न अजेण्डासहित शुरू भएको यो बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामामा केन्द्रित हुन पुगेको छ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवलम्बन गरेको एकलौटी शैलीबाट आलोचित प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि केन्द्रीय सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यले बैठकमै उनको राजीनामा मागेका छन् भने ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका ३० सदस्यको मत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट ओलीले विदा लिनैपर्नेमा मुखर देखिएका छन्।

लामो समयदेखि ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय मार्फत (कार्यकारी) निर्णय लिइरहेको नेकपामा माधवकुमार नेपाल समूहको समेत साथका कारण यतिखेर स्थायी समितिका बहुमत सदस्य पुष्पकमल दाहालतर्फ देखिन्छन्। यही बहुमतको बलमा दाहाल, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा अगाडि बढेका छन्। यसका लागि उनले तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरणको एक दिन पहिले, २ जेठ २०७५ मा भएको सत्ता बाँडफाँडको ‘सहमति’ लाई आधार बनाएका छन्। तत्कालीन एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरिएको उक्त ‘सहमति’ को मजबुन थियो– पार्टी र सरकार ओली र दाहालले आधा–आधा अवधि चलाउने।

नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रम केपी शर्मा ‌ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्वीर: रासस

पार्टी पंक्तिलाई गुमराहमा राखेर गरिएको अपारदर्शी उक्त ‘सहमति’ स्वय‌ंमा निर्वाचनमा व्यक्त जनअभिमतको अपमान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार थियो। तर, ओली–दाहाल मिल्दासम्म नेकपाभित्र चुनौतीरहित गणितका कारण उक्त ‘सहमति’ धेरैका लागि पालनाको मितिसम्मका निम्ति पर्खाइको विषय मात्रै बन्यो।

यसबीचमा नेकपा पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा वेलावेला देखिएका घर्षणको झिल्को विभिन्न टालटुलबाटै समाधान गरियो। ‘सहमति’ बारेको असहमतिले एउटा विन्दुमा पुगेपछि दुई अध्यक्षबीच ४ मंसीर २०७६ मा पुनः अर्को सहमति भयो, जसअनुसार ओलीले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने र ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ का रूपमा दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्क्याेल गरियो। समयक्रममा यो सहमति पनि पालना नभएको भन्दै असन्तुष्ट दाहालले यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट तिरस्कृत झैं अवस्थामा रहेको पूर्व एमालेको असन्तुष्ट पंक्तिको सहयोग पाएका छन्। र, त्यसैको बलमा अहिले ४ मंसीरको नभई २ जेठ २०७५ कै सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्। अर्थात् उनी नेकपा नेतृत्वको सरकारको बाँकी आधा अवधि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्।

तर, दाहालको यो चाहना संविधानवाद र लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको बर्खिलाप छ। यसले जनअभिमतको अपमान गर्छ। दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका मानवता विरुद्धका अपराधको कसीमा अध्यक्ष दाहाल ती विषय टुंगो नलाग्दासम्म सामान्यकालीन देशको नेतृत्व लिने योग्यता राख्दैनन्।

यस्तो तर्क गरिरहँदा कतिपयमा स्वाभाविक जिज्ञासा पनि हुनसक्छ– दाहालको समर्थनमा सरकार बन्न हुने, उनी स्वयम् प्रधानमन्त्री बन्न किन नहुने ? यसअघि दुई–दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने ? हाम्रो बुझाइमा दाहालको समर्थनमा सरकार गठन राजनीतिक गणित हो भने उनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण संविधानवादसँग संगति राख्नुपर्ने कुरा हो। संविधानले परिकल्पना गरेको दण्डहीनता, स्थिरता र गएको निर्वाचनमा मतदाताले गठबन्धनको नेता हेरेर दिएको मत अहिले दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा कतैबाट ‘फिट’ हुन्न।

भुल्न नहुने अर्को तथ्य, यसअघि दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकमा संक्रमणकाल थियो। भर्खरै द्वन्द्वकालको मार भोगेका जन–जनलाई संक्रमणकालमा माओवादी नेता फेरि जंगल नफर्किउन् भन्ने चाहना थियो। यही कारण पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, बाबुराम भट्टराईको समेत प्रधानमन्त्रीत्वलाई तिनले ‘सहेका’ हुन्। अहिले संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न आमनिर्वाचन पश्चातको सामान्यकाल छ। यही भिन्नता हो, जसले दाहाललाई अहिलेको सामान्यकालको प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता दिलाउँदैन। नयाँ संविधानपछिको सामान्यकालमा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री जस्तो राजकीय पदमा समाहित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुपको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ, आफ्नो निर्दोषिता सावित गर्नुपर्छ।

हिंसात्मक विद्रोहपश्चात् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी संलग्न द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको न्यायिक निरुपण हुन बाँकी छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया’ टुंगोमा पुगेकै छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पीडकहरूकै स्वार्थको बन्दी बनाइएको छ। परिणाम, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६२ हजार ९५० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार १९७ वटा उजुरी संकलन गरे पनि एउटै उजुरी किनारा लगाएको छैन। यसो हुनुमा यसमा विद्रोहको नेतृत्व गरेका शान्ति–सम्झौताका एक पक्ष, दाहालको समेत स्वार्थ जोडिएको छर्लङ्ग छ।

नेकपा स्थायी समितिकाे चाैथाे दिनकाे बैठक ।

यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा छ। त्यसको असर कतिसम्म परेको छ भने सन् २०१८–२० का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको सदस्य निर्वाचित नेपाल आगामी नोभेम्बरमा हुने २०२१–२३ का लागि समेत उम्मेदवार रहे पनि त्यसमा असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ। कारण, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगलाई ‘अपराध’ मान्छ। हिंसात्मक विद्रोहमा माओवादीले बालबालिका प्रयोग गरेको तथ्यप्रति स्वयं राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्समेत जानकार छ। करीब एक दशकअघि नै माओवादीको युद्धमा संलग्न एक बालिकाले सुरक्षा परिषद्को बैठकमै उपस्थित भएर यसबारे बयान दिइसकेकी छिन्। युद्धमा संलग्न तत्कालीन ‘बालसैन्य’हरूले अहिले अभियान नै चलाएर न्याय मागिरहेका छन्, जसको सुनुवाइ भएको छैन। यहाँसम्म कि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठित दुई आयोगलाई यसका लागि ‘म्याण्डेट’ नै दिइएको छैन।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन कुनै देशको सरहदभित्र सीमित नरहने सन्देश कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकमा यातना दिएको आरोपमा २०६९ सालमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ गरिनुले प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ, भलै कर्णेल लामाले पछि अभियोगबाट सफाइ पाए। बाहिरको के कुरा, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन बनाइएको ऐन विवादित बन्दा सर्वोच्च अदालतले नै १४ फागुन २०७१ मा यस सम्बन्धी दुवै ऐन संशोधन गर्न आदेश दियो। तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश बमोजिम ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उक्त आदेशलाई उल्ट्याउन सरकारले पुनरावलोकनको माग राख्यो, जसलाई १४ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चसँगै द्वन्द्वपीडित मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच, ट्रायल इन्टरनेशनल लगायतले उक्त ऐन संशोधन गर्न भनेका छन्।

नेकपाका अध्यक्ष कोही हुनु, नहुनु उक्त दलभित्रको गणित र प्रभावको कुरा हो। तर, प्रधानमन्त्री देश र समग्र नागरिकलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो। त्यसैले ‘सरकार कसको नेतृत्वमा ?’ भन्ने विमर्शमा पार्टी मात्र होइन, व्यक्ति र समाज नै संलग्न हुनुपर्छ।

अर्थात् अब सरकारसँग ‘संविधानसँग बाझिएका कतिपय प्रावधानहरू खारेज गर्नु र ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पीडितमैत्री बनाउनु’ को विकल्प छैन।

नेपालमा भएका द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा युरोपेली मुलुकसँगै भारत पनि मुखर भइसकेको छ। सन् २०१५ को नोभेम्बरमा जेनेभामा नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यू–युपीआर)का क्रममा क्यानाडा, स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, डेनमार्कसँगै भारतले पनि यसमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्को, दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना जनअभिमतमाथिको प्रहार हो। अनौपचारिक नै सही, २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको नेता वा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीकै अनुहार मतदातासम्म पुर्‍याइएको थियो। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिका र लगत्तै भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी विरुद्धको सामनाका कारण उजेलिएको ओलीको छवि गठबन्धन मार्फत भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्ने एउटा प्रमुख कारण थियो।

हो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको यो कार्यकाल धेरैको नजरमा असफल छ। चीनसँगको पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण र त्यसक्रममा भएको उत्तरतर्फ सीमापार सडक–सुरुङमार्ग निर्माणको समझदारी, पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतको ‘मूलधार’मा प्रवेश, ‘विप्लव’ समूहको अराजक प्रवृत्तिमा नियन्त्रण, राजनीतिक दबाबमै सही देशको नयाँ नक्शा प्रकाशनमा मोलेको जोखिम लगायत केही कामबाहेक ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले पस्किएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा विपरित, उल्टो यात्रामा हिंडिरहेको छ।

विकास प्राथमिकतादेखि संसारकै पीडा बनेको कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा सरकारको भूमिका आलोच्य मात्र छैन, आपत्तिजनक छ। यो महामारीसँग जुध्न, नागरिकको जीउज्यान जोगाउन र यसका बहुआयामिक दुष्प्रभावबाट जीविका रक्षाका विकल्प पहिल्याउन असफल सरकार आर्थिक पारदर्शिताको सवालमा समेत उसैगरी उदांगिएको छ। नागरिकप्रति अनुदारता थोपर्न गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अलोकतान्त्रिक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी प्रयत्न व्यापक नागरिक विरोधका कारण तुहिन पुगेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैली मात्र होइन, कार्यशैली पनि पार्टीभित्र र बाहिर अचाक्ली आलोचित बन्यो। उनका बोली, वचन र व्यवहार देशको वर्तमान र नागरिकको मनोविज्ञानसँग संगति राख्न अक्षम देखियो। झण्डै दुईतिहाइ मत पाएका सरकारप्रमुखको खस्किएको यो छविले नागरिकलाई समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने जोखिम बढेको छ। तर, यति भनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प दाहाल हुनसक्तैनन्। किनभने ओली सरकार मार्फत थोपरिएका समस्याको समाधान दाहाल नेतृत्वको सरकारले गर्न सक्तैन, बरु यो त्यस्ता नयाँ विघ्नहरुको आगमन हो, जसबाट समस्याग्रस्त देश र नागरिकले आत्मसम्मान गुमाउने अवस्था निम्तिनसक्छ, भूराजनीतिक आयाम सहितका द्वन्द्वका नयाँ परिदृश्य देखिन सक्छन्।

बिर्सन नहुने कुरा यो हो, कि संक्रमणकालीन न्यायको सही र न्यायपूर्ण अवतरण नहुनुको मुख्य कारक दाहाल नै हुन्। उनकै अनेक चालबाजी र मिलेमतोले द्वन्द्वपीडितको आँशु रोकिएको छैन भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्दो छ। यसको पछिल्लो उदाहरण सभामुखमा विवादित अग्निप्रसाद सापकोटाको नियुक्ति हो। ज्यान मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई नेकपाभित्रको अंकगणितीय राजनीतिकै कारण दाहालले सिंगो पार्टी सचिवालयलाई सभामुखमा नियुक्तिका लागि बाध्य पारे। यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ — दाहाललाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंग्याउन कुनै रुचि छैन।

२ जेठ २०७५ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएकाे सहमति पत्र ।

थाती रहेको यही संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाकै कारण दाहाल सामान्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैनन्। तर, कथं आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउबाट उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता दुरुह हुनसक्छ। जस्तो कि विशेषगरी पश्चिमा राष्ट्र जानै नपाउने प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छन्, दाहाल। श्रीमती सीता दाहालको उपचारकालागी सन् २०१९ को मार्चमा विशेष अवस्थाको सुविधा पाएर अमेरिका गएको बाहेक मानवअधिकारको ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार’ को डरकै कारण केही वर्षयता उनी पश्चिमा राष्ट्र गएका छैनन्। पछिल्लो पटकको अष्ट्रेलिया भ्रमण पनि उनले अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए। यसरी विदेश जानै नसक्ने वा सीमित देशसँग मात्र सम्बन्ध बनाउन सक्ने व्यक्ति मुलुककै प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनु भनेको संसारसामु नेपाल र नेपालीको शिर निहुरिनु मात्र हुनेछ। त्यसैले यसको मूल्यांकन जरुरी छ।

संवैधानिक तहमै देशले अँगालेका लोकतान्त्रिक मान्यता र गैरहिंस्रक राजनीतिप्रति समेत दाहालको लगाव प्रष्टतः प्रमाणित भइसकेको छैन। किनभने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि दाहालले हिंसात्मक राजनीतिलाई ‘डिनाउन्स’ गरेका छैनन्। त्यसैले पनि कतिपयलाई अझै पनि लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको उनको प्रतिबद्धता अवसरवादको रुप लाग्ने गर्छ।

त्यसैले सामान्यकालमा कुनै राजकीय पद हासिल गर्नुअघि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको संपरीक्षणबाट गुज्रनु स्वयं दाहालको पनि दायित्व हो। यसो नगर्दासम्म देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिष्य स्वीकार्यतामा पनि उनीमाथि प्रश्न उठिरहन्छ।

हामीले संविधानमै लेख्यौं– हामी बहुलवादी समाज हौं। हामीले राजनीतिक व्यवस्था ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेका छौं, जसको शासकीय अभ्यास संसदीय परिपाटी मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै तब मात्र चलायमान हुनसक्छन् जब यसको आधार लोकतन्त्र हुन्छ। अर्थात् आजको हाम्रो समाजको प्राण नै बहुलवादी, प्रतिस्पर्धात्मक, लोककल्याणकारी लोकतन्त्र हो। त्यसैले पनि पार्टीको अधिनायकत्वबाट दीक्षित भएर भर्खरै संसदीय परिपाटीमा मिसिएका, बहुलवादी समाजसँग बलियो संगति बनाइनसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प बन्न सक्तैनन्।

हो, नेकपाभित्रको टकराव नेकपा पंक्तिकै प्रमुख चासो हो। तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको यो दलभित्रको संघर्षले सरकारमा समेत असर पार्ने भएकाले यसबारे विपक्षी दलसँगै आम नागरिकको समेत चासो हुन्छ, हुनुपर्छ। यो कुरा प्रष्टसँग किन पनि भन्नुपर्छ भने नेकपाको अध्यक्ष कोही हुनु, नहुनु उक्त दलभित्रको गणित र प्रभावको कुरा हो तर, प्रधानमन्त्री देश र समग्र नागरिकलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो। यहीकारण ‘यो सरकार भएन भने अर्को सरकार कसको नेतृत्वमा ?’ भन्ने विमर्शमा पार्टी मात्र होइन, व्यक्ति र समाज नै संलग्न हुनुपर्छ।

त्यसैले यतिबेला प्रम ओलीले प्राप्त जनअभिमतको कदर गर्दै पूर्व एमाले एकतालाई प्राथमिकता दिंदै २ जेठ २०७५ को अपारदर्शी सहमतिमा भएको गल्ती स्वीकार्नुपर्छ। आफ्नो गल्तीको भार सिंगो मुलुकलाई बोकाउने छुट प्रम ओलीलाई छैन। कारण, आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हैसियत आमजनको पटकपटकको बलिदानीकै कारण सम्भव भएको हो।

 

प्रतिकृया दिनुहोस