सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
नेपाली जनता राज्यको कुन संस्थालाई सबैभन्दा भरोसा गर्छन्? काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्टले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ का सहभागीमध्ये ९१.२ प्रतिशतको जवाफ छ– नेपाली सेनालाई।
रविन गिरी
सेनाले भर्खरै देशका खातिर कुनै लडाइँ जितेर फर्केको वा आन्तरिक द्वन्द्व नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कौशल देखाएको पृष्ठभूमि होइन यो। तैपनि सरकारको निर्देशन पालना गर्ने अनि जनतासँग निश्चित दूरीमा रहनुपर्ने फौज लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलभन्दा प्रिय कसरी हुन सक्यो? राजनीतिक नेतृत्वका लागि यस्तो अवस्था अत्यासलाग्दो बन्नुपर्ने हो। तर, लाग्छ हाम्रा दलहरूलाई यसप्रति न चासो छ न चिन्ता।
दलहरूको शासन सञ्चालनको अकर्मण्यताले सेनाले यस्तो ‘लाभ’ पाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिएला, तर यतिले मात्र हाम्रा सरकार–दलहरू र सेना सम्बन्धको पहेली थाहा पाउन सकिंदैन। यसलाई बुझ्न सेनाको २६० वर्षे इतिहास नियाल्नुपर्छ। शुरूमा राजा, त्यसपछि राणाप्रति वफादार सेना २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि सरकारको नभएर दरबारकै आदेशको तामेलदार बन्यो। २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा प्रजातन्त्रको हरण गरे। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई पक्राउ गरिनुअघि कसैले ‘राजाको ढाँचा राम्रो छैन’ भन्दा उनले ‘फौज उहाँसँग छ, के गर्ने त’ भनेको उनका तत्कालीन सचिव कुमारमणि आचार्य दीक्षितले फाटफुट सम्झनामा स्मरण गरेका छन्। बीपीले ‘सेना’ शीर्षकको एक लेखमा यसको कारण पनि दिएका छन्– नेपाली सेनाले क्षेत्रीय विजयबाट नेपाली राज्यको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक काम शीघ्रतापूर्वक सिध्याएकाले उसले अरू गर्नुपर्ने केही काम पाएन र त्यस वेलाका राष्ट्रिय नेताहरूले अर्को राष्ट्रिय उद्देश्य विकल्पका रूपमा देखाउन सकेनन्।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि पञ्चायतकालीन शाही सेनाले ‘नेपाली’ फुँदा जोड्यो, दरबारप्रति वफादार आधारभूत चरित्र भने बदलेन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोल्पाको होलेरीमा तत्कालीन माओवादीको आक्रमणपछि २०५८ असारमा सेना परिचालनको निर्देशन दिंदा सैन्य नेतृत्व टसको मस भएन। लगत्तै उनले राजीनामा दिए। २०६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएपछि सेनाले ‘शाही’ फुर्को त्याग्यो र ‘नेपाली सेना’ बन्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर, प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने दाहालको हठात् निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्यो।
निर्वाचित सरकारहरूलाई समेत सङ्कटमा पार्न सक्ने सेनाको विगतसँग तर्सिएरै हुन सक्छ, दलहरू आजपर्यन्त उसलाई कसैगरे पनि नचिढ्याउन बरु रिझाउन चाहिरहेका देखिन्छन्। सत्ता सुरक्षित राख्न मात्र होइन कैयन् अवस्थामा आफ्ना कमजोरी लुकाउन पनि सरकारहरू नै जनतामा ‘सेना नै देशको सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति भएको’, ‘कसैले निर्माण गर्न नसक्ने परियोजना सेनाले सक्ने’ मनोविज्ञान बनाउन उद्यत छन्। काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइनु यसको टड्कारो उदाहरण हो। राजनीतिक नेतृत्वका यस्तै मनोदशाको भेउ पाएको सैन्य नेतृत्व पनि देश र जनताको सुरक्षामा आफूलाई सबल बनाउने मूल दायित्वबाट बरालिंदै गैरसैनिक कर्ममा मग्न देखिन्छ। आफूले गर्न हुने/नहुने कामको होशसम्म उसमा देखिंदैन।
विडम्बना के भने गणतन्त्रमा नागरिक–सेना सम्बन्ध बलियो बनाउने र सेनाको लोकतन्त्रीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रक्षा मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको छ। मुलुकको सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन, रणनीति निर्माण गर्दै माओवादी द्वन्द्वकालमा ४८ हजारबाट एक लाख पुर्याइएको सैनिक संख्या शान्ति प्रक्रियापछि कटौती गरेर फौजलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने दायित्वबाट विमुख राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सत्तापक्ष र विपक्षको ‘बार्गेनिङ टुल’ मात्र बनिरहेछ। दुई ठूला छिमेकी सैन्यशक्तिका सामु टिक्न आवश्यक सामर्थ्यको बोध गर्दै संगठनलाई अत्याधुनिक हतियार र नवीन प्रविधियुक्त, रणनीतिक रूपमा आधुनिक र अद्यावधिक बनाउन सेना र सरकार दुवै केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
“सानो सैन्यशक्तिको प्रतिरक्षा सामर्थ्यको सन्दर्भमा युक्रेन पछिल्लो बलियो उदाहरण हुन सक्छ जसको मुख्य अस्त्र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नै हो,” गुगलका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एरिक स्मिटले भनेका छन्, “‘नयाँ खोज गर या मर’, सिलिकन भ्यालीको पुरानो कथन उद्योगमा मात्र होइन, भूराजनीतिमा पनि सत्य सावित भइरहेको छ।” भूराजनीति र सामरिक शक्तिमा तुलनात्मक रूपमा नेपाल कमजोर राष्ट्र नै हो। तर, हाम्रो सेना भने फौजलाई जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि सुदृढ र सक्षम बनाउने ध्याउन्नमा नभई कमाउ धन्दामा लिप्त देखिन्छ। सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित ७३ अर्ब रुपैयाँको जगमा सेनाको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा यति झाँगिँदो छ कि ऊ ब्यांक नै खोल्न, घरजग्गा व्यवसायमा होमिन चाहन्छ। र, यसका निम्ति सरकार, दलहरूले नै भरथेग गरिरहेका छन्।
सेना व्यापारमा लाग्दा लोकतन्त्रले राम्रो प्रतिफल पाएको उदाहरण कुनै मुलुकमा छैन। ‘सेनाका नाफामुखी व्यवसायले उसलाई मूल कर्तव्यबाट बहकाउने मात्र होइन, संगठनभित्र भ्रष्टाचारको बीउ रोप्ने, सरकारसँगको अनैतिक र गैरकानूनी आर्थिक साँठगाँठलाई मलजल गर्नुका साथै अन्ततः देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, बेलायतको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सेनाको आर्थिक शक्ति बढ्दा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा चुलिएर लोकतन्त्रमाथि नै खतरा निम्तिएका पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भियतनाम, इन्डोनेशिया जस्ता देशका दृष्टान्त पनि छन्।
नीति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाल क्लेप्टोक्रेटिक नेटवर्कः म्यापिङ करप्सन एन्ड इम्प्युनिटीमा नेपाली सेनाभित्रको केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पारिरहेको उल्लेख छ। आर्थिक गतिविधिसँगै सेनाभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बढेका छन्। त्यसैले सरकारले वेलैमा बुझ्नुपर्छ, सेनालाई उच्च व्यावसायिक बनाउन र जनताको भरोसा जोगाइरहन उसको व्यापारिक संलग्नता अन्त्य हुनैपर्छ। अर्थतन्त्रका लागि ‘सेतो हात्ती’ बनिरहेको र भोलि सेनालाई नै जनस्तरमा बदनाम गराउन सक्ने द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाबाट उसलाई बाहिर राख्नुपर्छ। सेनाका आर्थिक गतिविधिबारे नागरिक अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सेना पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि नरहेको अनुभूति नागरिक तहलाई गराइनुपर्छ, सँगसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणमा उसको योगदानको पनि कदर गरेर उसका जायज चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्नमा उत्तिकै तदारुकता देखाइनुपर्छ। नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको वफादारीमा खरो उत्रँदै जनमनमा सम्मान कमाउने र शासकको नभई जनताको सेना बन्नेतर्फ प्रवृत्त हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम, बीपीले झन्डै ५० वर्षअघि औंल्याए झैं सेनाका निम्ति यस्तो नयाँ ‘राष्ट्रिय उद्देश्य’ निर्माण गरिनुपर्छ जसमा उभिएर हामी लोकतन्त्रको उन्नत भविष्यप्रति ढुक्क हुन सकौं।
(हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)