द्वन्द्वकाल बिर्साउन खोज्नेहरूको नाममा
हिजोको हिंसाप्रति जवाफदेहीका लागि दबाब दिन मात्र होइन, दण्डहीनता निषेध गर्न, समाजलाई असहिष्णु बन्नबाट रोक्न, भविष्यमा कुनै वाद र बहानामा देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने शक्तिलाई परास्त गर्न पनि विगत सम्झिराख्नुपर्छ, सम्झाइराख्नुपर्छ।
रविन गिरी
जो मारियो
ऊ पनि त केही भन्थ्यो
मान्छेहरू बिर्सिदिन्छन्
- ‘स्वच्छन्द लेखक’, रघुवीर सहाय
फागुन १। २७ वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले यही दिन मुलुकमा ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरेको थियो। १० वर्ष चलेको लडाइँले १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो, कैयौं अङ्गभङ्ग भए, २५०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोमा पुगेको क्षति अनि मानसिक आघातहरूको हिसाब बेग्लै छ।
अब त लडाइँ सकिएकै १६ वर्ष बितिसक्यो। संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बन्यो, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक संघीय गणतन्त्रमा बदलियो, हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बन्यो। यसबीच थुप्रै सरकार बनिसके। तर, द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा प्रमुख काम ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप’ जहाँको त्यहीं छ। द्वन्द्वपीडितका आँखा ओभाएका छैनन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा किन हाम्रो राजनीतिको प्राथमिकीमा परिरहेको छैन? संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले किन कार्यादेश पूरा गर्न सकेका छैनन्? कारण लुकेको छैन, द्वन्द्वकालीन गैरन्यायिक हिंसामा माओवादी र राज्य पक्ष दुवै दोषी देखिनेछन्।
त्यसैले आफू चोखिने अवस्थामा बाहेक उनीहरू ‘तैं चूप, मै चूप’ को रणनीति अपनाइरहेछन्। यसको लाभ सबैभन्दा बढी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लिइरहेको छ। २०६३ सालयता चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दाका प्रसङ्ग आउनासाथ समग्र शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिने धम्की दिने गर्छ। सँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) जस्ता दलका प्रमुख नेताहरूले पनि द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउने कुनै यत्न गरेको देखिँदैन।
तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दाहाललाई आफ्नै पहलकदमीमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने सुनौलो अवसर आएको छ।
बरु सधैं सत्ता र शक्ति आर्जनको स्वार्थमा निमग्न यी दलहरू चाहन्छन्- विगत कोट्याएर कसैलाई केही फाइदा छैन, बिर्सिदिऔं इतिहासको त्यो अध्याय। पीडितलाई सकेसम्म छिटो सत्य सुनाए, चित्त बुझ्ने गरी न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याए मात्र द्वन्द्वका घाउ पुरिने र देश लामो बिरामबाट तंग्रिएर समृद्धिको नयाँ यात्रामा बढ्ने बुझ्न उनीहरू तयार देखिँदैनन्।
विभिन्न विचारधाराका शक्तिहरूले आफूलाई बिझाउने अतीतका सम्पूर्ण अवशेष नष्ट गरी आत्मानुकूल नयाँ इतिहास निर्माणको प्रयत्न गर्नु नयाँ कुरा होइन। दार्शनिकहरू सामूहिक विस्मरणको यस्तो अभ्यासले कालान्तरमा समाजलाई सही दिशा नदिने र यसले ‘संज्ञानात्मक अन्याय (एपिस्टेमिक इन्जस्टिस)’ बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “विगतलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्छु भन्ने देशहरूलाई पुस्तौंसम्म त्यही भूतले सताइरहेको हामीले देखेका छौं,” नेल्सन मन्डेलाले पनि भनेका छन्।
उसो त राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, हाम्रो शिक्षा पनि अतीत बिर्सन हौस्याउने खालको छ। विदेशी इतिहासका अनेक कालक्रम, प्रसङ्ग र पात्रहरू पढिरहेका नयाँ पुस्तालाई हामी माओवादी हिंसा र यसका असर पढाउन सकिरहेका छैनौं। साहित्य र कलाक्षेत्रमा पनि द्वन्द्वका बहुप्रभावबारे खासै चर्चा भइरहेको छैन। प्राज्ञिक वर्ग पनि यसतर्फ मुखर देखिँदैन।
हिंसात्मक द्वन्द्वले समाजलाई पुर्याएको क्षति नबुझाईकन यसको कारण र उपलब्धिको मात्र सपाट चर्चा गरिँदा ‘अल्गोरिदम’ मा अभ्यस्त नयाँ पुस्ताले द्वन्द्व र त्यसका पात्रहरूलाई सामान्यीकरण मात्र होइन, ‘क्रान्तिकारी स्वच्छन्दवाद’ मा रुमल्लिने जोखिम पनि हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं। यसबाट राजनीतिमा सशस्त्र हिंसा ‘पारिस्थितिक बाध्यताको उपज’ भएको भ्रम छर्ने जोकोहीलाई बल दिने र भविष्यमा पनि यस्तो घातक कार्य दोहोर्याउन उक्साउने खतरा रहिरहन्छ।
यस्तो अवस्था जुनसुकै समय र आवरणमा आउन सक्ने भएकाले पनि हामीले अहिंसक लोकतान्त्रिक राजनीतिको महत्ता बताइरहनुपर्छ। आफ्नै अनुभवको आलोकबाट पनि हामी सहजै भन्न सक्छौं- हिंसाको राजनीतिले समाजलाई झनै विपन्न, विभक्त, विषाक्त पार्ने मात्र होइन, यस्ता शक्तिले कदाचित् सत्ता कब्जा वा जनमतद्वारा सरकारको नेतृत्व गरिहाले पनि न देशमा स्थिरता आउने रहेछ न संस्थाहरू नै बलिया बन्ने रहेछन्।
“हामीलाई सङ्कटमा पार्ने बूढा मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर खोज्ने हो भने ती सामुन्नेमै देखिन्छन्। तासको पत्ती जस्तै फिटिन्छन्, तिनै अनुहार दोहोरिरहन्छन्, गल्ती गरिरहन्छन्। त्यो दोहोरिन नदिन पनि हामीले विगतको विश्लेषण गर्नुपर्छ।”
त्यसैले हुनुपर्छ, महात्मा गान्धीले राजनीतिमा हिंसा कहिल्यै रोजेनन्। उनी सशस्त्र संघर्षमा कमान्डर र छापामार संरचनाको निर्माणलाई नै एकखाले ‘हाइरार्की’ मान्थे र त्यसले समतामूलक समाज बनाउन नसक्ने तर्क गर्थे।
राजनीतिको गणितले फेरि एक पटक तत्कालीन माओवादी लडाकूका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल यति वेला प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दाहाललाई आफ्नै पहलकदमीमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने सुनौलो अवसर आएको छ।
आशा छ, यस पटक उनले प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष दुवैको हैसियतबाट हिंसाको जवाफदेही वहन गर्नेछन्। ढिलै सही, द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनेछन्। सशस्त्र राजनीतिको विगतप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नेछन्। र, यसका लागि फागुन १ सबैभन्दा उपयुक्त दिन बन्न सक्नेछ।
यसो हुन सके राजनीति सङ्लिने मात्र छैन, माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि आश्वस्त हुन सकिन्छ। तर, फेरि पनि हिंसात्मक राजनीतिप्रति गर्व गर्ने, ‘मुलुक माओवादीकै मुद्दाको वरिपरि रहेकाले माओवादी आन्दोलनको जित भएको’ भन्ने आत्मरतिलाई नै भाष्य बनाउन खोज्ने हो भने त्यो नेपालीजनप्रतिको लगातारको बेइमानी हुनेछ।
“हामीलाई सङ्कटमा पार्ने बूढा मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर खोज्ने हो भने ती सामुन्नेमै देखिन्छन्। तासको पत्ती जस्तै फिटिन्छन्, तिनै अनुहार दोहोरिरहन्छन्, गल्ती गरिरहन्छन्। त्यो दोहोरिन नदिन पनि हामीले विगतको विश्लेषण गर्नुपर्छ,” २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध सहेका बूकर विजेता श्रीलंकाली लेखक शेहान करुणातिलकाले भनेका छन्।
शेहानले भने जस्तै हिजोको हिंसाप्रति जवाफदेहीका लागि दबाब दिन मात्र होइन, दण्डहीनता निषेध गर्न, समाजलाई असहिष्णु बन्नबाट रोक्न, भविष्यमा कुनै वाद र बहानामा देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने शक्तिलाई परास्त गर्न पनि विगत सम्झिराख्नुपर्छ, सम्झाइराख्नुपर्छ।
(हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
-1728455079.jpg)
