वातावरणीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणः यहाँ छन् चुनौती ‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ तर्जुमासँगै वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । तर, अधिकार कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधानमा स्थानीय र संघीय सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हरित जलवायु कोषबाट नेपालले करिब तीन अर्ब पाउने गण्डकी वेशिनमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालले करिब रू. तीन अर्ब (२७.४ मिलियन डलर) पाउने भएको छ ।