रिपोर्ट आइतबार, साउन ११, २०७७

हामीले जथाभावी फ्याँक्ने प्लाष्टिकका कारण डुबानमा पर्दैछन् शहरहरु

रमेश कुमार

हामीले जथाभावी फ्याँक्ने प्लाष्टिकका कारण डुबानमा पर्दैछन् शहरहरु
तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

शहरहरुमा बाढी र डुबानको जोखिम दीर्घकालीन रूपमा घटाउन प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त हो।

हरेक वर्षायाममा भक्तपुरको हनुमन्ते खोला नजिकका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि अविरल वर्षासँगै त्यस क्षेत्रमा डुबान भयो। किनार अतिक्रमणबाट खोला साँघुरो हुनु डुबानको प्रमुख कारण भए पनि प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरले खोलाको बहावलाई अवरोध गरेपछि कहर थप गहिरियो।

भक्तपुर महानगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापति भन्छन्, “खोला नहर जस्तो भयो, विभिन्न संरचना र निकासलाई फोहोरले अवरोध गरेपछि डुबान हरेक वर्ष दोहोरिंदै आएको छ।”

प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरमैलाले ढल निकास प्रणाली र खोलाको बहावलाई अवरोध पुर्‍याउँदा वर्षाको बेला शहरी क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ। इसिमोड अन्तर्गतको विकास र वातावरणीय अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एशियाली सञ्जाल (स्यान्डी) को ‘शहरहरू र जलवायु परिवर्तन’ शीर्षकको ताजा अध्ययनले दक्षिण एशियाका शहरहरूलाई प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरले बाढी र डुबानको जोखिममा धकेलेको देखाएको छ।

स्यान्डी-इसिमोडले तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालको भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा ठोस फोहोरमैलाका कारण डुबान-बाढीको जोखिम बढाएको र यसको व्यवस्थापन नगरिए जोखिम थप बढ्दै जाने देखाएको हो। अध्ययनले भरतपुर महानगरपालिकाको १२.७ प्रतिशत र बाङ्लादेशको सिल्हेटको २२.३ प्रतिशत क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको औंल्याएको छ।

इसिमोडले तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालको भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा ठोस फोहोरमैलाका कारण डुबान-बाढीको जोखिम बढाएको र यसको व्यवस्थापन नगरिए जोखिम थप बढ्दै जाने देखाएको छ।

अध्ययनका अनुसार, शहरको ढल निकास प्रणालीमा संरचनागत सुधार हुन सके भरतपुरमा ५.५ प्रतिशत र सिल्हेटमा ३.६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र डुबानको जोखिम हुन्छ। तर, संरचनागत सुधारका बावजूद शहरहरुमा ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरिए पाँच वर्षभित्र भरतपुरमा ७.६ र सिल्हेटमा १८.५ प्रतिशत जमीनमा डुबानको जोखिम बढ्नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन विना शहरी ढल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पाँच वर्षमा नकारात्मक हुने देखाएको छ। “यसको अर्थ, शहरहरुमा दीर्घकालीन बाढीको जोखिम कम गर्न प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ, ढल निर्माण लगायत संरचना बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हो”, अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. मणि नेपाल भन्छन्।

समस्याको कारक

विश्वमा प्लास्टिकको व्यावसायिक प्रयोग हुन थालेको पाँच दशक मात्र भएको छ। तर, पाँच दशकमै यसले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली, वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि गहिरो चिन्ता थोपरेको छ। नेपालमा यस्ता प्लास्टिक भित्रिएको करीब तीन दशक मात्रै भएको अनुमान छ। जुन हाम्रा लागि वातावरणीय चुनौती बनिसकेको छ।

"शहरहरुमा दीर्घकालीन बाढीको जोखिम कम गर्न प्लास्टिकसहितका ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ, ढल निर्माण लगायत संरचना बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन।"

- डा. मणि नेपाल, प्रमुख अनुसन्धानकर्ता (शहरहरू र जलवायु परिवर्तन), इसिमोड

प्लास्टिक यसकारण पनि बढी चिन्ताजनक छ, यो कैयौं वर्षसम्म नसडी हाम्रो वातावरणमा रहन्छ। बजारमा सरसामान किन्दा सित्तैमा पाएको प्लास्टिक फुत्त फाल्न जति सजिलो छ, यसले पार्ने दीर्घकालीन असर उत्तिकै चर्को छ। प्लास्टिकमा हुने हानिकारक रसायनका कारण जलचर र थलचर दुवैको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर निम्त्याइरहेको छ। कतिपय अध्ययनहरूका अनुसार त, प्लास्टिकको हानिकारक रसायनका कारण मानव शरीरको प्राकृतिक गुणलाई क्रमशः परिवर्तन गरिरहेको छ।

तस्वीर : शहरहरू र जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रतिवेदन, इसिमोड

तर, सचेतताको अभाव र प्लास्टिक प्रदूषणको नियन्त्रणका लागि काम गर्ने नियामकीय इच्छाशक्तिको अभावमा यसको प्रयोग झनै बढ्दो छ। प्लास्टिकका झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ लागू गरेको थियो। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर २०७२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाए पनि निर्बाध प्रयोग भइरहेकै छ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक लाखौं संख्यामा प्लास्टिकको झोला प्रयोग हुँदै आएको अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका अनुसार, देशभरिमा करीब ५ लाख वटा थोक र खुद्रा व्यापार गर्ने व्यवसाय छन्। प्रतिव्यवसायले दैनिक औसतमा २० वटा मात्रै प्लास्टिकको प्रयोग गर्दा पनि देशभरिमा दैनिक प्लास्टिकको प्रयोग १ करोड नाघ्छ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरिया जुलियान्डले दुई वर्षअघि द काठमाण्डु पोस्टमा लेख लेख्दै काठमाडौंमा मात्र दैनिक ४७ देखि ४८ लाख वटा प्लास्टिकको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले शहरी फोहोरको १६ प्रतिशत प्लास्टिक रहेको र जुन दैनिक २.७ टन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक लाखौं संख्यामा प्लास्टिकको झोला प्रयोग हुँदै आएको अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका अनुसार, देशभरिमा करीब ५ लाख वटा थोक र खुद्रा व्यापार गर्ने व्यवसाय छन्। प्रतिव्यवसायले दैनिक औसतमा २० वटा मात्रै प्लास्टिकको प्रयोग गर्दा पनि देशभरिमा दैनिक प्लास्टिकको प्रयोग १ करोड नाघ्छ।

इसिमोडको अध्ययनले अव्यवस्थित फोहोर थुुप्रिएका ठाउँमा घरजग्गाको मूल्य नै सोही शहरको सफा स्थानका तुलनामा कम रहेको देखाएको छ। ५८ वटा नगरपालिकामा गरिएको अध्ययनले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनको राम्रो प्रबन्ध भएका क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य औसतमा २५ प्रतिशत र बढीमा ५७ प्रतिशत धेरै रहेको देखाएको छ। त्यस्तै, खुला ढल निकास भएको ठाउँमा घरको मूल्य ११ प्रतिशत कम रहेको देखिएको अनुसन्धाता डा. नेपालले बताए।

“उस्तै क्षेत्रका उस्तै संरचना, मूल्य, क्षेत्रफल भएका समान खालका घरको अध्ययन गर्दा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो”, डा. नेपालले भने।

जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको

नेपालमा दैनिक रुपमा घरबाट निस्किने फोहोरमध्ये ७० प्रतिशत कुहिने र ३० प्रतिशत नकुहिने ठोस फोहोर रहेको अनुमान छ। तर, यस्ता फोहोर छुट्याएर फाल्ने चलन छैन। प्लास्टिकका झोला वा थैलोमा कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसमास हालेर फालिन्छ। फोहोर संकलकहरुले पनि यस्तो फोहोर कुहिने र नकुहिने भनी छुट्याउँदैनन्, जसका कारण यो सिधै फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएर फालिन्छ।

यसले एकातिर कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने र ठोस फोहोरको पुनःप्रशोधन तथा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सम्भावना गुमिरहेको छ भने अर्कातिर फोहोर व्यवस्थापन नै चुनौती बनिरहेको छ। अनुसन्धाता नेपाल कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य शर्त भएको बताउँछन्। यसो गर्दा, फोहोर संकलनको लागत पनि कटौती हुन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहितका अन्य नगरहरुका लागि फोहोर व्यवस्थापन सधैं टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। यसकै लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने फोहोरको ठूलो परिमाणका कारण ल्याण्डफिल्ड साइट भरिने तनाव पनि हुन्छ। घरमै फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउन प्रयोग गर्न सक्दा कुल फोहोरको मात्रा घट्छ। यसले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाहरुले गर्ने खर्च समेत घटाउँछ।

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर फाल्ने नियम कडाइपूर्वक लागू नगरिंदा काठमाडौं महानगरपालिकासहितका अन्य नगरहरुका लागि फोहोर व्यवस्थापन सधैं टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। यसकै लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने फोहोरको ठूलो परिमाणका कारण ल्याण्डफिल्ड साइट भरिने तनाव पनि हुन्छ।

चोक र सडकका छेउमा प्लास्टिकसहितका अव्यवस्थित फोहोरको थुप्रो राजधानी काठमाडौंसहितका थुप्रै शहरका कैयौं स्थानका चिनारी भइसकेको छ। इसिमोडको अध्ययनले नगरपालिकाहरुले ठोस फोहोरमैला संकलनको समय नतोक्दा र फोहोर नियमित नउठाउँदा यस्तो अव्यवस्थाले शहरी डुबानमा जोखिम अझ थपेको निष्कर्ष निकालेको छ। “नियमित समय तोकेर ठोस फोहोर नउठाउँदा प्लास्टिकहरु ढल निकासमा पुगेर थुनिने समस्या बढ्ने रहेछ”, डा. नेपालले भने।

अध्ययनले शहरी ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनको मौलिक उपाय पनि सुझाएको छ।अध्ययनका क्रममा १ हजार घरपरिवारमा सर्वेक्षण गर्दा पूर्वनिर्धारित फोहोरमैला संकलन गर्ने दिन र समयलाई प्राथमिकता दिने र पैदलयात्रीले सडकमा फोहोर थुपार्ने भाँडो राखिएको हेर्ने इच्छा देखाएका थिए। यसको अर्थ, यी सुविधा प्रदान गर्दा शहरको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सहज रुपमा हुनसक्छ। तर, यसो गर्न नगरपालिकाहरुले अहिलेको भन्दा १६.५ प्रतिशत बढी खर्च गर्नुपर्छ।

फोहोर संकलनका लागि मासिक रु. ३० देखि १०० सम्म शुल्क तिर्ने भरतपुरवासीले भनिए अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको उपाय लागू भए १० देखि २८ प्रतिशतसम्म थप शुल्क तिर्न तयार रहेको जवाफ दिएका छन्। जुन महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको शुल्कका रुपमा उठाउने हालको रकमभन्दा थप रु. ५० लाख बढी हो। “यसको अर्थ, स्थानीय सरकारहरुले थप धेरै भार नबोकीकनै ठोस फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछन्, यसका लागि कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति मात्र चाहिएको हो,” डा. नेपालले भने।

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० ले घरैमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन लगाई व्यवस्थापनको पहल गर्दै आएको छ। वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार, वडाका २६ वटा टोल विकास संस्थाले घरघरबाट प्रतिकिलो रु. ९ का दरले प्लास्टिक किनेर प्लास्टिक उद्योगहरुलाई बिक्री गर्छन्। यसो गर्दा, घरबाट सडकमा प्लास्टिकजन्य फोहोर निस्कन पाउँदैन र नालाको निकास थुनिंदैन। अर्कातिर, कुहिने फोहोरलाई घरमै कम्पोष्ट मल बनाउन महानगरपालिकाले आधा अनुदान दिएर मल बनाउने भाँडो दिइरहेको छ। यसले पनि ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख विराग घिमिरे बताउँछन्।

फाेहरमा प्लाष्टिक।

गर्नैपर्ने सुधार

प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न देशका सरकारहरुले थरीथरीका कठोर उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये, कतिपयले लागू गरेको उपाय प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध हो। बाङ्लादेशको ढाका, भारतको नयाँ दिल्ली, नेपालको काठमाडौं उपत्यकामा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ।

नेपालका कतिपय नगरमा यो प्रतिबन्धको मिश्रित परिणाम छ। इलाम र धनकुटा नगरपालिकाले भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै नियम उल्लंघन गरे दण्ड लगाएका कारण प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहित भएको छ।यसलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को उपाय प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादनमा धेरै कर लगाउने विकल्प हो। यसो गर्दा, प्लास्टिकको मूल्य बढ्छ र फलस्वरुप प्रयोग निरुत्साहित गर्दै खपत घट्छ। अनुसन्धाता नेपाल बेलायत तथा युरोपका अन्य देशहरुको अनुभवले प्लास्टिकमा करको दर बढाउने नीतिले यसको प्रयोग ह्वात्तै घटाएको उदाहरण दिंदै नेपालले पनि यही बाटो समात्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

त्यस्तै, प्लास्टिकको मूल्य बढ्दा कपडासहितका अन्य वस्तुबाट वातावरणमैत्री झोला बनाउन प्रोत्साउन मिल्छ। अर्कातिर, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भने प्लास्टिकको पुनःप्रयोग दर पनि बढ्छ। “सरकारले प्लास्टिकमा लगाएको अतिरिक्त करबाट वातावरण संरक्षणका लागि थप काम पनि गर्न सक्छ”, डा. नेपाल भन्छन्।

अनुसन्धाता नेपाल यसरी प्लास्टिकलाई निरुत्साहित गर्दा भविष्यको पुस्तालाई प्लास्टिकको दुष्परिणामबाट जोगाउन सकिने तर्क गर्छन्। प्लास्टिकको प्रयोग व्यापक भएको कैयौं शहरमा एकाध दशकभित्रै यो प्रमुख वातावरणीय समस्या बनिसकेको छ। तर, अहिले नै निरुत्साहित गर्न कर बढाउने र जथाभावी फ्याँक्नेलाई जरिवाना लगाउने हो भने स्थिति थप बिग्रिन पाउँदैन।

अनुसन्धाता डा. नेपाल भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष दक्षिण एशियाका अन्य शहरहरुका लागि मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै भन्छन्, “देशभरिका स्थानीय सरकारहरुले बेलैमा नसोचे प्लास्टिकले निम्त्याउने समस्या भविष्यका लागि कहालीलाग्दो हुन्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस