-1714648367.jpeg)
वातावरणीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणः यहाँ छन् चुनौती ‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ तर्जुमासँगै वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । तर, अधिकार कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधानमा स्थानीय र संघीय सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।