HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
हदम्यादमा अलमलिंदा ओझेल परेको बहस
रिपोर्ट सन्त गाहा मगर
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन सम्बन्धी बहस हात्तीको कुरा छाडेर पुच्छरमा सीमित भएको छ।
‘अख्तियारको यो संरचना ढिलो-चाँडो क्र्यास हुन्छ हुन्छ’
‘अख्तियारको यो संरचना ढिलो-चाँडो क्र्यास हुन्छ हुन्छ’
‘राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीले गरेका गलत काम अख्तियारले हेर्ने र अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारकै मातहतमा ‘एन्टिकरप्सन पुलिस’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
जैविक विविधता मास्ने ‘अति अ‍-संवेदनशील’ कानून
जैविक विविधता मास्ने ‘अति अ‍-संवेदनशील’ कानून
लगानी ऐन संशोधनका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र संरक्षणको मूल्यमान्यता विपरीत संशोधन गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
संविधानले नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ मा माओवादी अध्यक्षको मोह
संविधानले नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ मा माओवादी अध्यक्षको मोह नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वलाई संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा ‘जनयुद्ध’ भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा ‘राष्ट्रिय सहमति’, तर बाँकी छन् चुनौती
संक्रमणकालीन न्यायमा ‘राष्ट्रिय सहमति’, तर बाँकी छन् चुनौती आयोगमा सही पात्र चयन र ऐन कार्यान्वयनमा इमानदार भए संक्रमणकालीन न्याय आगामी चार वर्षभित्र टुंगिन सक्छ। तर विगत हेर्दा कार्यसम्पादन भने जति सहज चाहिं देखिंदैन।
माओवादीको एक्लै चुनाव लड्ने ‘उद्घोष’ : १० सीट जोगाउनै हम्मे
माओवादीको एक्लै चुनाव लड्ने ‘उद्घोष’ : १० सीट जोगाउनै हम्मे नेताहरूले भने झैं २०८४ सालमा एक्लै निर्वाचनमा उत्रने हो भने माओवादीले गत चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १८ सीटको आधा पनि जोगाउन सक्ने देखिंदैन।
सुनुवाइ समितिको त्यो निर्णय र यो निर्णय 
सुनुवाइ समितिको त्यो निर्णय र यो निर्णय  निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिले यसअघि २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दाको गरिमा जोगाउन समेत सकेन। 
जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर
जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर सत्ता समीकरण बदल्ने कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति काँध फेर्नका लागि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि जनपक्षीय काम गर्नुको विकल्प छैन।
नोटमा नक्शाले ल्याएको तरंग
नोटमा नक्शाले ल्याएको तरंग निशान छापमा प्रयोग गरिंदै आएको र सिक्कामा समेत राखिसकिएको चुच्चे नक्शा नोटमा प्रयोग गर्दा भारतसँग सीमाको अडानमा नेपाल कायम रहेको देखिन्छ।
उपनिर्वाचन : पुरानै दललाई अनुमोदन
उपनिर्वाचन : पुरानै दललाई अनुमोदन आमनिर्वाचन २०८४ को पूर्व संकेतका रूपमा हेरिएको उपनिर्वाचनमा इलाम र बझाङका मतदाताले पुराना र स्थापित दललाई नै मत दिए।
महराको राजनीतिक अवसान कि उन्मुक्तिको प्रपञ्च?
महराको राजनीतिक अवसान कि उन्मुक्तिको प्रपञ्च? ५० करोड मागेको अडियो र बलात्कार प्रयासको आरोपपछिको निर्बाध राजनीतिक यात्रा हेर्दा माओवादी उपाध्यक्ष महराको पछिल्लो पक्राउ उन्मुक्तिको प्रयास होइन भन्ने आधार बनिसकेको छैन।
पूर्व राजाको प्रतिशोध
पूर्व राजाको प्रतिशोध तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको पानीजहाज कम्पनीको सपना पूरा नभएपछि २०३० को दशकमा चर्चित गलैंचा काण्ड गराइएको लेखकको निचोड छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्चको छलाङ
संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्चको छलाङ धाकधम्की र विरोधका बावजूद शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्धक्क महत्त्वपूर्ण निर्णय दिंदै आएको छ।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’ भारतीय दूतावासले छानीछानी दिन पाउने एचआईसीडीपीको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँदा भारतले गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन बढ्ने देखिन्छ।
‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकै छैन’ ‘यी प्रदर्शन सरकारलाई चेतावनी दिने तथा सतर्क गराउने घन्टी (वार्निङ बेल) हुन्। आज थोरै मान्छे छन्, भोलि थपिन पनि सक्छन्। त्यसैले सरकार सच्चिन जरुरी छ।’
भूकम्पपीडितको आँसुमा संघीय सरकारको शक्ति प्रदर्शन
भूकम्पपीडितको आँसुमा संघीय सरकारको शक्ति प्रदर्शन
समाचार टिप्पणी सन्त गाहा मगर
संघीय सरकारको एउटा निर्णयका कारण जाजरकोट भूकम्पको इपिसेन्टरमा समेत राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन।
‘जनमत पाएकाे दलले सरकारको नेतृत्व नगर्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित भयो’
‘जनमत पाएकाे दलले सरकारको नेतृत्व नगर्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित भयो’
‘संविधानले संरचना बलियो बनाउने हो, यसले मान्छेको चेतनास्तर निर्धारण गर्दैन। नेतृत्व नै खराब भयो भने केही लाग्दैन। हामीकहाँ जसरी बोल्दा शक्ति/सत्ता प्राप्त हुन्छ र जनताको ताली पाइन्छ त्यही बोल्ने गरिन्छ।’
‘यति चाहिं स्रोतले भनेको भनेर लेख्नू’
‘यति चाहिं स्रोतले भनेको भनेर लेख्नू’
सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेताहरूसँग मात्रै होइन पत्रकारसँग पनि सहमति, सहकार्य र संवादकै कुरा गर्थे।
चुच्चे नक्शा: नेपालको कूटनीतिक अकर्मण्यता कि चिनियाँ बेवास्ता? 
चुच्चे नक्शा: नेपालको कूटनीतिक अकर्मण्यता कि चिनियाँ बेवास्ता?  २०० वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर जारी गरिएको चुच्चे नक्शालाई चीनले आफ्नो नक्शामा नपार्नुमा नेपालकै कूटनीतिक फितलोपन समेत कारक देखिन्छ। 
राजनीतिमा न्यायालयलाई नेताहरूको निम्तो
राजनीतिमा न्यायालयलाई नेताहरूको निम्तो कसले धेरै न्यायमूर्तिलाई नेता बनाउन सक्छ भन्नेमा दलहरूबीच लिगलिगे दौड चलेको छ।
बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा झूटाे विवरण
बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा झूटाे विवरण नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयमै झूटो विवरण राखेको छ। 
कोशीमा असंवैधानिक सरकार
कोशीमा असंवैधानिक सरकार संसदीय अभ्यास र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर बनेको कोशी सरकारबारे न्यायिक निरूपण अपरिहार्य देखिएको छ।
‘पशुपतिका भट्टको नागरिकता खोज्नेहरू आज गेरुवस्त्र लगाएर राजनीतिमा धर्मको आश्रय खोज्दै छन्’ 
‘पशुपतिका भट्टको नागरिकता खोज्नेहरू आज गेरुवस्त्र लगाएर राजनीतिमा धर्मको आश्रय खोज्दै छन्’  ‘माओवादीकै कारण दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध मन्दिरमा पनि नागरिकता खोज्ने तहमा पुगेको थियो। आज राजनीतिमा पनि धर्म खोज्ने तहमा आइपुगेको छ।’
आसेपासे पोस्ने सांसद विकास कोष खारेज गर 
आसेपासे पोस्ने सांसद विकास कोष खारेज गर  जनता आर्थिक सङ्कटको मारमा परिरहेका वेला सांसदहरूले आफ्नो तजबिजीमा आठ अर्ब २५ करोड खर्च गर्न पाउने सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ।
मन्त्रीज्यू, पत्रकार सम्मेलन गरी-गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने? 
मन्त्रीज्यू, पत्रकार सम्मेलन गरी-गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने?  बालकृष्ण खाणको बचाउमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘खाणपत्नी मञ्जु कहाँ छिन् त’ भन्ने प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिएनन्।
दाहालको छायामा देउवा र ओली
दाहालको छायामा देउवा र ओली तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भकाभक जे चाह्यो त्यही निर्णय गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका भने फड्के किनाराका साक्षीमा सीमित भएको छ।
‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ ले सडक जाम नगरेर पुग्दैन
‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ ले सडक जाम नगरेर पुग्दैन राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षले ‘मेरो सवारीमा सडक जाम हुँदैन’ भन्दैमा संवैधानिक दायित्व पूरा हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको ‘ह्यान्डशेक’ पछि सर्वोच्चले देखाएको न्यायिक सक्रियता
प्रधानमन्त्रीको ‘ह्यान्डशेक’ पछि सर्वोच्चले देखाएको न्यायिक सक्रियता नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई कार्यपालिका प्रमुखले दुई लाख रुपैयाँ टक्र्याउँदै हात मिलाएको चार दिनमै न्यायपालिकाले जुडिसियल एक्टिभिज्म (न्यायिक सक्रियता) मार्फत सन्दीप लामिछानेको विदेश यात्रा सम्भव तुल्याइदियो।
ठूला दुई पार्टीले गम्भीर भएर सोच्ने वेला आयो: रघु पन्त ठूला दुई पार्टीले गम्भीर भएर सोच्ने वेला आयो: रघु पन्त
अनागरिक हुनुको अर्थ 
अनागरिक हुनुको अर्थ  अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेले के के गर्न पाउँछन् र के गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मौन देखिन्छ।