कोशीमा असंवैधानिक सरकार
संसदीय अभ्यास र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर बनेको कोशी सरकारबारे न्यायिक निरूपण अपरिहार्य देखिएको छ।
असार २१ मा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधान र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाए। सभामुख बाबुराम गौतम बाहेक थापाको पक्षमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का गरी जम्मा ४६ सांसद छन्। जबकि ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन अनिवार्य छ। बहुमत पुर्याउनकै लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको जान्दाजान्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेर खापुङले संविधान उल्लंघन गरेका हुन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रदेश प्रमुखले रत्तिभर विवेक प्रयोग नगरेको बताउँछन्। “सरकार बनाउन हस्ताक्षर लिएर आउँदा कि सभामुखको नाम हटाउनुस् कि राजीनामा गर्न लगाउनुस् भन्न सक्नुपर्थ्यो,” अधिकारी भन्छन्, “हामीलाई संविधान उल्लंघन हुँदा पनि ताली बजाएर बस्ने प्रदेश प्रमुख चाहिएको होइन।”
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार १५ मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। त्यो पनि खापुङको गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। “एउटा संयुक्त सरकार असफल भइसकेपछि फेरि त्यस्तै सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी धारा १६८ को ३ अनुसारको सरकार गठनमा जानुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्।
धारा १६८ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख बाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन्।
जसपाको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका खापुङ संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त छैनन्। उनी २०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए। पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट आएका खापुङलाई पनि माथ दिए, सभामुख गौतमले। माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका उनले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा दल त्यागको घोषणा गरेका थिए जसलाई ६ महीना नबित्दै कुल्चिए। गौतम आफ्नो संवैधानिक भूमिका बिर्सिएर माओवादी केन्द्रको मामूली कार्यकर्तामा ओर्लिए।
सभामुखको जिम्मेवारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले सभा सञ्चालन गर्नु हो, सरकार गठन वा विघटनमा लाग्नु किमार्थ होइन। प्रचलित कानून र संसारभरको संसदीय अभ्यास हेर्दा गौतमले संविधान उल्लंघन गरेपछि कोशी प्रदेश सभा सभामुखविहीन बन्न पुगेको छ। कुनै संसदीय दलको ‘ह्वीप’ लुरुलुरु मान्ने व्यक्तिलाई प्रदेश सभाले सभामुख मान्नु संविधान, संसदीय अभ्यास र जनमतको अपमान हो। शक्ति पृथक्करणका हिसाबले पनि व्यवस्थापिका प्रमुखलाई कार्यपालिका गठनको खिचातानीमा संलग्न हुने अधिकार छँदै छैन।
सभामुख सिङ्गो व्यवस्थापिकाको नेता हो जसले सभाभित्रको कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा मत व्यक्त गर्न पाउँदैन। मत विभाजन गर्दा बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखलाई मताधिकार दिइएको हुन्छ। यो व्यवस्था पनि सभा अनिर्णयको बन्दी बन्न नपरोस् भनेर राखिएको हो, सभामुखलाई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न दिनका लागि होइन।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभामुखले कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय भएर हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ,’ आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री भए लगत्तै कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई संवैधानिक भूमिकाबाट च्युत गराउने ‘डिजाइन’ भने काठमाडौंमै बनेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले कोशीका सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई सामान्य कार्यकर्तालाई जसरी निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको उपस्थितिमा भएको हो।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन शीर्ष नेताहरू विधि र विधान च्यात्न तयार भएका हुन्। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख र सभामुख संघमा संयुक्त सरकार चलाइरहेको गठबन्धनको इशारामा चल्दा प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीको स्वार्थमा प्रयोग भए।
असार १८ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै बसेको गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। जबकि कोशीमा सरकार गठन गर्ने अधिकार त्यहाँको प्रदेश सभालाई मात्र छ। केन्द्रका नेताहरूको यो निर्णय पनि संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ।
होला कारबाही?
विधिसम्मत तरीकाले बहुमत नपुर्याई मुख्यमन्त्री बनेका थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। तर, उनको नियुक्ति कुनै पनि वेला बदर हुन सक्ने संवैधानिक कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद् अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे प्रदेश प्रमुख र सभामुखको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदालतले स्वचालित रूपमा लिंदैन, तर कसैको निवेदन पर्यो भने सभामुख र प्रदेश प्रमुखको वैधता परीक्षण हुन्छ।”
मुख्यमन्त्री बन्न सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएका उद्धव थापा, सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ।
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना कोशीका सभामुख र प्रदेश प्रमुख दुवैले गल्ती गरेको बताउँछन्। “सभामुखले राजीनामा नगरी हस्ताक्षर गर्नै मिल्दैनथ्यो, प्रदेश प्रमुखले पनि सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य घोषित गर्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “यसमा संसदीय र संवैधानिक दुवै हिसाबले गम्भीर गल्ती भइसकेको छ। कि अदालतले सच्याउनुपर्छ कि प्रदेश सभाले।”
संविधानको धारा १८२ मा पदीय आचरण अनुरूप काम नगर्ने सभामुखलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, यसका लागि प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर सभामुख गौतमले पदीय आचरण विपरीत काम गरिसकेको संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन्। “अहिले विपक्षमा दुईतिहाइ सांसद नभए पनि उनी जुनसुकै वेला महाअभियोग लागेर हट्न सक्छन्,” उनी भन्छन्।
संयुक्त सरकार असफल भइसकेपछि पुनः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनको आह्वान गरेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेका खापुङले सभामुखलाई समेत सरकार गठनमा सामेल गराएर अर्को असंवैधानिक काम गरेको ज्ञवालीको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “यो असंवैधानिक निर्णयका कारण प्रदेश प्रमुख पनि तत्काल बर्खास्त हुन सक्छन्।”
-1728374020.jpg)
