HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’
अन्तर्वार्ता सन्त गाहा मगर
‘पञ्चायतकालमा गाली गरेर, थर्काएर भए पनि सेवा दिन्थे। राजाको डरले होस् वा लोकप्रिय हुन सेवा दिन चाहिं दिन्थे। दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, अहिले त्यत्तिको सेवा पनि छैन।’
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा
प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी कम्प्याक्टमा के फरक पार्‍यो? बुँदागत टिप्पणीः 
कर्मचारीको द्रव्यमोह
कर्मचारीको द्रव्यमोह
निजामती सेवाका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण अब्बल सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको काम समेत ओझेल परेको छ।
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’ टिप्पणी
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा साँच्चै असहमत हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक मिनेट पनि यो सरकारमा बस्नु गठबन्धनको मान्यता विपरीत हो।
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी हिमालखबर विशेष
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालबारे अमेरिका र चीनको ‘भोकल डिप्लोमेसी’ असहज त छ नै, नेपालको हितमा समेत छैन।
पारित नहुने महाअभियोग मोह टिप्पणी
पारित नहुने महाअभियोग मोह प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन विना संसद्‌बाट पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै सत्ता गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित गर्ने भन्दा पनि नगर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भएको देखिन्छ।
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी रिपोर्ट
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी नेपालभाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय संविधान विपरीत त छ नै, कार्यान्वयन पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
कित्ताकाटको किचलो रिपोर्ट
कित्ताकाटको किचलो उर्वर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्काको निर्णय मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको छ।
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर हिमालखबर विशेष
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तह नौ महीनासम्म रिक्त हुन सक्छ भने यसले संविधानमा तीन वटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून टिप्पणी
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून २०७३ सालमा बनेको एउटा ऐन पढ्न नभ्याएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संविधानविद् र निर्वाचन आयोग गुहार्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी
को बनिरहेको छ स्थानीय निर्वाचनको बाधक?  टिप्पणी
को बनिरहेको छ स्थानीय निर्वाचनको बाधक?  सत्ता गठबन्धनकै केही दल कुनै पनि हालतमा चुनाव तत्काल गर्न नदिने पक्षमा लाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुन सकेको छैन। 
‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’
‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गर्न महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेको बताउँछन्।
धर्मको राजनीति हिमालखबर विशेष
धर्मको राजनीति तीन तहकै सरकारहरूले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने हो भने धर्मको नाममा राजनीतिक ‘रोटी सेक्ने’ तथा सामाजिक सद्‌भाव धमिल्याएर फाइदा लिन खोज्नेहरूको चलखेल बढ्दै जानेछ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर निकाल्यो नक्शा
कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर निकाल्यो नक्शा
हिमालखबर विशेष सन्त गाहा मगर
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर नयाँ नक्शा जारी गरेको छ।
बिर्सनै नहुने सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि 
बिर्सनै नहुने सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि 
नेपालको समेत चाहना अनुसार भएको र नेपालले विश्व मानचित्रमा बेलायतबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको २१ डिसेम्बर १९२३ मा हस्ताक्षरित नेपाल–ब्रिटिश इन्डिया सन्धि बिर्सिइँदै गएको छ। 
कांग्रेस महाधिवेशनः ‘भेडा’ कसलाई भनेको?
कांग्रेस महाधिवेशनः ‘भेडा’ कसलाई भनेको?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिएका कतिपय टिप्पणी सुपाच्य र सौम्य छैनन्।
एमाले महाधिवेशनको अर्को पाटो टिप्पणी
एमाले महाधिवेशनको अर्को पाटो नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनमा कार्यदिशा र कार्यक्रमको अभाव देखियो, तर चितवनमा केपी शर्मा ओलीले चाहेकै भयो भन्नु २ हजार १५३ प्रतिनिधिको अवमूल्यन हो।
पद्धति विनाका पार्टीहरू रिपोर्ट
पद्धति विनाका पार्टीहरू सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं दिशाविहीन मात्रै होइन, निस्किनै नसक्ने दलदलमा फसेका छन्।
‘शीर्ष नेतालाई बिदा नगरी दलहरू दलदलबाट निस्किँदैनन्’ हिमालखबर विशेष
‘शीर्ष नेतालाई बिदा नगरी दलहरू दलदलबाट निस्किँदैनन्’ जसरी प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, कसरी हट्ने भन्ने नियम छ, दलभित्रको सत्तामा पनि कसरी पुग्ने, कसरी हट्ने भन्ने स्पष्ट नियम हुनुपर्‍यो र त्यसको हुबहु पालना गर्नुपर्‍यो। एमालेको साधारण सदस्यलाई जुन नियम लाग्छ, अध्यक्ष ओलीलाई पनि त्यही नियम लाग्नुपर्‍यो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सुधारभन्दा स्वार्थमा जोड रिपोर्ट
प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सुधारभन्दा स्वार्थमा जोड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सम्बन्धी विवादलाई न्यायाधीश, वकील र राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालय सुधारको आरम्भ बिन्दु होइन, आआफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्ने अवसरमा बदल्न खोजेका छन्।
माओवादी किन चाहँदैन स्थानीय चुनाव? राजनीति
माओवादी किन चाहँदैन स्थानीय चुनाव? सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आउँदो चैतमा नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनावको रटान लगाउनुको भित्री कारण के हो?
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा न्यायिक मन कति? हिमालखबर विशेष
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा न्यायिक मन कति? प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा उठेका प्रश्नलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको हतियार होइन, न्यायालय सुधार्ने अवसर बनाउनुपर्छ।
मध्यावधि चुनावको माहोल बन्दै राजनीति
मध्यावधि चुनावको माहोल बन्दै प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएसँगै गठित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मधुमास पूरा गर्दा नगर्दै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ होमिन लागेको छ।
सीके राउतको वाईसीएल सम्झाउने ज्यादती राजनीति
सीके राउतको वाईसीएल सम्झाउने ज्यादती तीन वर्षअघि सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दाबी गरेका चन्द्रकान्त (सीके) राउतका कार्यकर्ताले जनकपुरमा वाईसीएलको झल्को दिने ज्यादती गरेका छन्।
‘दशैं-तिहारको भीडभाडले कोरोना बढ्नसक्छ’ अन्तर्वार्ता
‘दशैं-तिहारको भीडभाडले कोरोना बढ्नसक्छ’ अब कोरोना नै नआए पनि बर्डफ्लु आउनसक्छ। हरेक वर्ष मनसुनमा बाढी-पहिरो त पक्का आउँछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अहिलेको सीसीएमसी जस्तै तर स्थायी संरचना आवश्यक पर्छ।
प्रधान न्यायाधीशको मात्रै किन आलोचना? टिप्पणी
प्रधान न्यायाधीशको मात्रै किन आलोचना? गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमालको नियुक्ति प्रकरणमा जे भइरहेको छ, त्यो देखिएको छैन र बाहिर जे देखिएको छ, वास्तवमा भइरहेको त्यो होइन।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका सात असङ्गति टिप्पणी
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका सात असङ्गति सरकारले एक महीनाका लागि ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणले संसदीय पद्धति, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ।
अध्यादेशको अड्को  टिप्पणी
अध्यादेशको अड्को  सत्तारूढ गठबन्धनका पाँचमध्ये ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एउटा अध्यादेश फिर्ता लिने वा नलिने भनेर निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा समेत छैनन्।