HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सावधान! भरतपुरमा चुनाव हुँदै छ
सावधान! भरतपुरमा चुनाव हुँदै छ
हिमालखबर विशेष सन्त गाहा मगर
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी भएकैले रेणु उम्मेदवार बन्न पाउनु हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन, तर उनीभन्दा योग्य र योगदान भएका, शहीद परिवारका सदस्य तथा घाइतेहरू दाहालका सन्तान नभएकैले पटक पटक अवसरबाट वञ्चित हुनु चाहिं विडम्बना नै हो।
निर्णायक नयाँ मतदाता
निर्णायक नयाँ मतदाता
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक थपिएका नयाँसँगै महिला र ‘साइलेन्ट’ मतदाता निर्णायक हुने देखिन्छन्।
‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’ 
‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’ 
३० वैशाखमा निर्धारित स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग संवाद:
श्रीलंकामा एक लिटर दूधकै दुई हजार पर्छ, नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन के गर्ने? ‘श्रीलंकाको सङ्कटमा अलिकति चीनको हात नभएको होइन, तर चीनकै कारणले सबै भएको चाहिं होइन। महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका लागि महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएपछि समस्या उत्पन्न भयो।’
देश सङ्घीय, शासन केन्द्रीय
देश सङ्घीय, शासन केन्द्रीय सङ्घीयताको अपेक्षित फसल लाग्न नसक्नुमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूको केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार प्रमुख कारक बन्यो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सार्थक?
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सार्थक? एमसीसीको सन्दर्भमा असफल सूक्ष्म व्यवस्थापनपछि नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बीआरआईलाई ठोस आकार दिन भने सकेनन्। 
कांग्रेसलाई आफ्नो भन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिन्ता, दाहाललाई छोरीको 
कांग्रेसलाई आफ्नो भन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिन्ता, दाहाललाई छोरीको  स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गर्दा कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई कसरी जिताउनेमा भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य कसरी जोगाइदिने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको आलोचना भएको छ। 
सपना देख्न पाइन्छ, तर माओवादीको मत ६ प्रतिशत कट्दैन: विष्णु रिमाल
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता नेपाल सरकारले युक्रेनमाथि शक्तिशाली छिमेकी रूसले गरेको सैन्य आक्रमणको विरोध गरेर परिपक्व कूटनीति अपनाएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’ ‘पञ्चायतकालमा गाली गरेर, थर्काएर भए पनि सेवा दिन्थे। राजाको डरले होस् वा लोकप्रिय हुन सेवा दिन चाहिं दिन्थे। दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, अहिले त्यत्तिको सेवा पनि छैन।’
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी कम्प्याक्टमा के फरक पार्‍यो? बुँदागत टिप्पणीः 
कर्मचारीको द्रव्यमोह
कर्मचारीको द्रव्यमोह निजामती सेवाका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण अब्बल सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको काम समेत ओझेल परेको छ।
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा साँच्चै असहमत हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक मिनेट पनि यो सरकारमा बस्नु गठबन्धनको मान्यता विपरीत हो।
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालबारे अमेरिका र चीनको ‘भोकल डिप्लोमेसी’ असहज त छ नै, नेपालको हितमा समेत छैन।
पारित नहुने महाअभियोग मोह
पारित नहुने महाअभियोग मोह प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन विना संसद्‌बाट पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै सत्ता गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित गर्ने भन्दा पनि नगर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भएको देखिन्छ।
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी
रिपोर्ट सन्त गाहा मगर
नेपालभाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय संविधान विपरीत त छ नै, कार्यान्वयन पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
कित्ताकाटको किचलो
कित्ताकाटको किचलो
उर्वर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्काको निर्णय मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको छ।
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर
कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तह नौ महीनासम्म रिक्त हुन सक्छ भने यसले संविधानमा तीन वटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून २०७३ सालमा बनेको एउटा ऐन पढ्न नभ्याएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संविधानविद् र निर्वाचन आयोग गुहार्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी
‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’
‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गर्न महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेको बताउँछन्।
धर्मको राजनीति
धर्मको राजनीति तीन तहकै सरकारहरूले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने हो भने धर्मको नाममा राजनीतिक ‘रोटी सेक्ने’ तथा सामाजिक सद्‌भाव धमिल्याएर फाइदा लिन खोज्नेहरूको चलखेल बढ्दै जानेछ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर निकाल्यो नक्शा
कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर निकाल्यो नक्शा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग आफ्नो तिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर नयाँ नक्शा जारी गरेको छ।
बिर्सनै नहुने सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि 
बिर्सनै नहुने सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि  नेपालको समेत चाहना अनुसार भएको र नेपालले विश्व मानचित्रमा बेलायतबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको २१ डिसेम्बर १९२३ मा हस्ताक्षरित नेपाल–ब्रिटिश इन्डिया सन्धि बिर्सिइँदै गएको छ। 
कांग्रेस महाधिवेशनः ‘भेडा’ कसलाई भनेको?
कांग्रेस महाधिवेशनः ‘भेडा’ कसलाई भनेको? नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिएका कतिपय टिप्पणी सुपाच्य र सौम्य छैनन्।
एमाले महाधिवेशनको अर्को पाटो
एमाले महाधिवेशनको अर्को पाटो नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनमा कार्यदिशा र कार्यक्रमको अभाव देखियो, तर चितवनमा केपी शर्मा ओलीले चाहेकै भयो भन्नु २ हजार १५३ प्रतिनिधिको अवमूल्यन हो।
पद्धति विनाका पार्टीहरू
पद्धति विनाका पार्टीहरू सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं दिशाविहीन मात्रै होइन, निस्किनै नसक्ने दलदलमा फसेका छन्।
‘शीर्ष नेतालाई बिदा नगरी दलहरू दलदलबाट निस्किँदैनन्’
‘शीर्ष नेतालाई बिदा नगरी दलहरू दलदलबाट निस्किँदैनन्’ जसरी प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, कसरी हट्ने भन्ने नियम छ, दलभित्रको सत्तामा पनि कसरी पुग्ने, कसरी हट्ने भन्ने स्पष्ट नियम हुनुपर्‍यो र त्यसको हुबहु पालना गर्नुपर्‍यो। एमालेको साधारण सदस्यलाई जुन नियम लाग्छ, अध्यक्ष ओलीलाई पनि त्यही नियम लाग्नुपर्‍यो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सुधारभन्दा स्वार्थमा जोड
प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सुधारभन्दा स्वार्थमा जोड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सम्बन्धी विवादलाई न्यायाधीश, वकील र राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालय सुधारको आरम्भ बिन्दु होइन, आआफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्ने अवसरमा बदल्न खोजेका छन्।