HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सरकारको पहिलो वर्ष: विस्मात् न हर्ष
सरकारको पहिलो वर्ष: विस्मात् न हर्ष
हिमाल खबरपत्रिका सन्त गाहा मगर
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरी सङ्गठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेको देउवा सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन आदिमा भने प्रशंसनीय काम गरेको छ।
बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन: गौरीबहादुर कार्की
बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन: गौरीबहादुर कार्की
बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन: गौरीबहादुर कार्की, पूर्व अध्यक्ष विशेष अदालत
कांग्रेसका यी नेता जाे गठबन्धन हुँदा चुनाव उठ्न पाउँदैनन्
कांग्रेसका यी नेता जाे गठबन्धन हुँदा चुनाव उठ्न पाउँदैनन्
संसदीय निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहे कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका पदाधिकारी सहित ४० केन्द्रीय नेता आफ्नो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन्छन्।
‘निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी फैसला अब पुनरावलोकन हुँदैन’ ‘संविधानले नै भन्छ- सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपाल सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष सबैले मान्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला कानून सरह हुन्छ।’
भूगोल कसले पढ्ने, किन पढ्ने? त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगोल केन्द्रीय विभाग प्रमुख रहिसकेका प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालसँग भूगोल शिक्षाबारे गरिएको संवाद:
‘बालेन साहले छिट्टै पार्टी खोल्छन् , प्रचण्डले संसदीय चुनावमा ५० प्रतिशत माग्न सक्छन्’ ‘बालेन साहले छिट्टै पार्टी खोल्छन् , प्रचण्डले संसदीय चुनावमा ५० प्रतिशत माग्न सक्छन्’।
‘माओवादीलाई नबोकेको भए कांग्रेसले ५० प्रतिशत ठाउँमा जित्ने रहेछ’
‘माओवादीलाई नबोकेको भए कांग्रेसले ५० प्रतिशत ठाउँमा जित्ने रहेछ’ स्वतन्त्र उम्मेदवारी राजनीतिक व्यवस्था सुधारको अभियान हो, व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह होइन। तर, कांग्रेस र एमाले नसुध्रिने हो भने नयाँ पार्टीको मार्ग फराकिलो हुँदै गएको देख्छु।
कांग्रेसको भोटमा माओवादीको रजाइँ
कांग्रेसको भोटमा माओवादीको रजाइँ गठबन्धनको सहयोग विना जितेका पालिका प्रमुख र अध्यक्षको सङ्ख्या जोड्दा चौथो स्थानको जनता समाजवादी पार्टीले भन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले करीब एक दर्जन पालिका प्रमुख मात्रै बढी जितेको देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनपछिको राजनीति
स्थानीय निर्वाचनपछिको राजनीति स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले सत्ता गठबन्धन कायम रहने/नरहने मात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुन कुन दलबीच तालमेल हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्ने देखिन्छ।
सावधान! भरतपुरमा चुनाव हुँदै छ
सावधान! भरतपुरमा चुनाव हुँदै छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी भएकैले रेणु उम्मेदवार बन्न पाउनु हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन, तर उनीभन्दा योग्य र योगदान भएका, शहीद परिवारका सदस्य तथा घाइतेहरू दाहालका सन्तान नभएकैले पटक पटक अवसरबाट वञ्चित हुनु चाहिं विडम्बना नै हो।
निर्णायक नयाँ मतदाता
निर्णायक नयाँ मतदाता स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक थपिएका नयाँसँगै महिला र ‘साइलेन्ट’ मतदाता निर्णायक हुने देखिन्छन्।
‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’ 
‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’  ३० वैशाखमा निर्धारित स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग संवाद:
श्रीलंकामा एक लिटर दूधकै दुई हजार पर्छ, नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन के गर्ने? ‘श्रीलंकाको सङ्कटमा अलिकति चीनको हात नभएको होइन, तर चीनकै कारणले सबै भएको चाहिं होइन। महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका लागि महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएपछि समस्या उत्पन्न भयो।’
देश सङ्घीय, शासन केन्द्रीय
देश सङ्घीय, शासन केन्द्रीय सङ्घीयताको अपेक्षित फसल लाग्न नसक्नुमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूको केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार प्रमुख कारक बन्यो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सार्थक?
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सार्थक? एमसीसीको सन्दर्भमा असफल सूक्ष्म व्यवस्थापनपछि नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बीआरआईलाई ठोस आकार दिन भने सकेनन्। 
कांग्रेसलाई आफ्नो भन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिन्ता, दाहाललाई छोरीको 
कांग्रेसलाई आफ्नो भन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिन्ता, दाहाललाई छोरीको 
हिमालखबर विशेष सन्त गाहा मगर
स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गर्दा कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई कसरी जिताउनेमा भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य कसरी जोगाइदिने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको आलोचना भएको छ। 
सपना देख्न पाइन्छ, तर माओवादीको मत ६ प्रतिशत कट्दैन: विष्णु रिमाल
सपना देख्न पाइन्छ, तर माओवादीको मत ६ प्रतिशत कट्दैन: विष्णु रिमाल
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता
नेपाल सरकारले युक्रेनमाथि शक्तिशाली छिमेकी रूसले गरेको सैन्य आक्रमणको विरोध गरेर परिपक्व कूटनीति अपनाएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’
‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’ ‘पञ्चायतकालमा गाली गरेर, थर्काएर भए पनि सेवा दिन्थे। राजाको डरले होस् वा लोकप्रिय हुन सेवा दिन चाहिं दिन्थे। दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, अहिले त्यत्तिको सेवा पनि छैन।’
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा
एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी कम्प्याक्टमा के फरक पार्‍यो? बुँदागत टिप्पणीः 
कर्मचारीको द्रव्यमोह
कर्मचारीको द्रव्यमोह निजामती सेवाका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण अब्बल सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको काम समेत ओझेल परेको छ।
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’
‘संसद्‌मा सम्झौता टेबल गरेकाेमा असहमत दलले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्छ’ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा साँच्चै असहमत हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक मिनेट पनि यो सरकारमा बस्नु गठबन्धनको मान्यता विपरीत हो।
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी
एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालबारे अमेरिका र चीनको ‘भोकल डिप्लोमेसी’ असहज त छ नै, नेपालको हितमा समेत छैन।
पारित नहुने महाअभियोग मोह
पारित नहुने महाअभियोग मोह प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन विना संसद्‌बाट पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै सत्ता गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित गर्ने भन्दा पनि नगर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भएको देखिन्छ।
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी
नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी नेपालभाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय संविधान विपरीत त छ नै, कार्यान्वयन पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
कित्ताकाटको किचलो
कित्ताकाटको किचलो उर्वर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्काको निर्णय मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको छ।
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर
बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तह नौ महीनासम्म रिक्त हुन सक्छ भने यसले संविधानमा तीन वटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून
पाँच नेताले पाँच वर्षसम्म पढ्न नभ्याएको एउटा कानून २०७३ सालमा बनेको एउटा ऐन पढ्न नभ्याएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संविधानविद् र निर्वाचन आयोग गुहार्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ : सविता अधिकारी
‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’