समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
रेमिटेन्स
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
स्वास्थ्य
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
खराब नै हो र पूँजीवाद?
तीन पटक सकारात्मक सर्किट लागेपछि नेप्से कारोबार बन्द
सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि स्थगित
बाबु शेर्पाले जिते एनसेल ओपन गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि
साढे ६ किलो सुन सहित विदेशी नागरिक पक्राउ
युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका प्रतीक भन्छन्, “रूस नआउनू, पैसा र पासपोर्ट मात्र सबथोक होइन”
बोलेरोको ठक्करबाट एकै विद्यालयका शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
बौद्ध दर्शनमा मानव अधिकार संस्कृति
सुवेदीलाई सवा लाखको कविडाँडा पुरस्कार
काठमाडौंमा ‘गौरव यात्रा’ (तस्वीरहरू)
हरेक दलमा दुई धार, राष्ट्रिय राजनीतिमा गजबार!
राजनीति
सन्त गाहा मगर
सत्तारुढसहित सबै दलमा दुईथरी धारकाे अन्तरविरोधका कारण नयाँ सत्ता समीकरणले आकार लिन नसकेपछि मुलुकको राजनीति बन्धक बनेको छ।
के एमाले विवादले सकारात्मक मोड लिएको हो?
१३ चैतमा संसदीय दलको बैठकमा नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरूको सहभागितालाई दुवै पक्षका कतिपय सांसदहरूले एमाले विवाद समाधानको संकेतका रूपमा बुझेका छन् । तर, स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अझै पनि कारबाहीकै मुडमा देखिन्छन् ।
सिण्डिकेटको पक्षमा अविवेकी आन्दोलन
सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नहुने हो भने कानून विपरीत आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीको बोलवाला पहिले भन्दा बढ्ने जोखिम छ।
भारतसँग नसल्टिने सीमा विवाद
नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने कामको एकतिहाइ पनि नगरेपछि सीमास्तम्भ र दशगजा दुरुस्त बनाएर सीमा विवाद सल्ट्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ।
शहर विनाको महानगर
आधारभूत पूर्वाधार र सेवासुविधा विकास नगरी राजनीतिक लाभहानि हेरेर गरिएको नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय जगहँसाइको विषय बनेको छ। "अहिलेका शहरलाई अलि नमीठो भाषामा भन्ने हो भने पैसा भएको सुकुम्बासी बस्ती भन्न मिल्छ।"
भोट किन र कसलाई?
मतदानका बेला प्रलोभन, डर, धाकधम्की, करकाप वा कसैको लहैलहैमा लागेर स्वविवेक प्रयोग नगर्ने हो भने सिफारिश गर्ने निकायबाट राज्यशत्तिा प्रयोग गर्ने शक्तिशाली अंगमा रुपान्तरित स्थानीय सरकारको नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर खेर जानेछ ।
शव ढुवानी: बेखुशीको व्यवसाय
त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक आइपुग्ने सरदर तीन वटा कफिनलाई मृतकको घरसम्म पुर्याउने ढुवानी सेवा फस्टाउनुले वैदेशिक रोजगारीको एउटा कुरुप पाटो देखाइरहेको छ।
बहुआयामिक बौद्धिक: पीताम्बर शर्मा
योजनाविद् प्रा.डा. पीताम्बर शर्माले अधिकार, विकास, शहरीकरण, पर्वतीय पर्यटन, बसाइँसराइ र वातावरणदेखि राज्यपुनर्संरचनासम्मका विषयमा महत्वपूर्ण विचार दिइरहेका छन्।अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीबाट 'अर्बनाइजेसन एण्ड रिजनल प्लानिङ' मा विद्यावारिधि शर्माको दक्खल शहरीकरण र बसाइँसराइमा मात्र सीमित छैन। अनरिभलिङ द मोज्याकः स्पाटियल एस्पेक्टस् अफ इथ्निसिटी इन नेपाल (२००८), मार्केट टाउन्स इन द हिन्दू कुश–हिमालयज (२००१), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२०००), अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९) जस्ता पुस्तक उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व दर्शाउन पर्याप्त छन्। प्रोफेसर शर्माले विकास, पर्वतीय पर्यटन, आर्थिक तथा वातावरणीय योजनालगायतका क्षेत्रमा सम्झ्नलायक काम गरेका छन्।
संविधानमाथिको संकट
विवादका बीच जारी नेपालको संविधानप्रतिको असहमति पातलिंदै गए पनि प्रमुख दलहरुबीचको फाटो र सुस्त कार्यान्वयनको सन्देश हो- यसमाथिको संकट टरिसकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आधारभूत कामहरु भएका छैनन् । सीमाङ्कन सम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले गठन गर्नुपर्ने 'संघीय आयोग' को अत्तोपत्तो छैन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना भन्दै पुरानै संरचना
स्थानीय तह पुनर्संरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाको विमतिले संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीयताको मर्मलाई विकृत बनाउन खोजेको छ।
गर्भ जोगाउनै गाह्रो
व्यस्त तथा तनावपूर्ण जीवनशैली, विषादीयुक्त खाना, वंशाणुगत समस्यालगायतका कारण हरेक पाँचमध्ये एक महिलाको गर्भ खेर गइरहेको छ।
Previous
3
4
5
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.