नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने कामको एकतिहाइ पनि नगरेपछि सीमास्तम्भ र दशगजा दुरुस्त बनाएर सीमा विवाद सल्ट्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ।

आधारभूत पूर्वाधार र सेवासुविधा विकास नगरी राजनीतिक लाभहानि हेरेर गरिएको नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय जगहँसाइको विषय बनेको छ। 

"अहिलेका शहरलाई अलि नमीठो भाषामा भन्ने हो भने पैसा भएको सुकुम्बासी बस्ती भन्न मिल्छ।"

मतदानका बेला प्रलोभन, डर, धाकधम्की, करकाप वा कसैको लहैलहैमा लागेर स्वविवेक प्रयोग नगर्ने हो भने सिफारिश गर्ने निकायबाट राज्यशत्तिा प्रयोग गर्ने शक्तिशाली अंगमा रुपान्तरित स्थानीय सरकारको नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर खेर जानेछ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाको विमतिले संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीयताको मर्मलाई विकृत बनाउन खोजेको छ।