प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएसँगै गठित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मधुमास पूरा गर्दा नगर्दै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ होमिन लागेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार धनगढीमा आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सङ्केत गरे। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “वैशाखमा गर्ने कि कहिले गर्ने? गठबन्धनको सरकार छ, म एक्लैले भनेर हुँदैन। गठबन्धनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले १०० पुरा गरेको दोस्रो दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। हुन पनि यो सरकारको मधुमास पूरा नहुँदै मध्यावधि निर्वाचनबारे छलफल हुन थालिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै २९ असारमा जन्मिएको यो सरकार आफैं संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिने पक्षमा देखिंदैन। आगामी निर्वाचनको जोडघटाउ र सत्ता गठबन्धन टिकाइरहने चुनौतीका कारण मध्यावधिको सम्भावना प्रबल बनेको हो।
गत आम निर्वाचनमा पराजित भएका प्रभावशाली नेताहरू त झन् यसअघि नै मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसमा सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरू समेत थपिएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी मुलुक मध्यावधितर्फ अग्रसर भएको स्वीकार गर्छन्। “तर यो हाम्रो भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण हो,” चौधरी भन्छन्, “मधुमास पूरा नहुँदै एमालेले सरकारको आलोचना र संसद् अवरोध गर्यो।”
‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ नेकपा (एमाले)ले छिटो चुनावको चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, एमालेमा पनि देउवा सरकारलाई अलोकप्रिय हुन दिंदा आफूहरूलाई चुनावी लाभ हुने तर्क गर्नेहरू नभएका होइनन्।
सत्तारूढ दल नै चुनाव ढिलो नहोस् भन्ने पक्षमा देखिनु रोचक विषय हो। आगामी चुनावको परिणामलाई देउवा सरकारको (अ)लोकप्रियताले समेत प्रभावित गर्ने हुँदा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल यो सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापलाई मतदाताले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन्। “अहिले मतदाता निराश छन्, उनीहरूलाई खुशी बनाउन पनि सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सक्नैपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारमा भएका दलहरूको कार्यगत एकतालाई कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्न सक्नुपर्छ।”
के चाहन्छन् देउवा?
एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। तर, त्यतिवेलै उनले ताजा जनादेशमा जाने ओली सरकारको निर्णयको परोक्ष समर्थन गरेका थिए।
अहिले पनि देउवा सकेसम्म चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्री बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती मन्त्री भन्छन्, “कम्युनिष्ट र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएकाले जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने उहाँको निष्कर्ष छ।”
अर्को स्रोतका अनुसार, देउवा निर्वाचनमा जान चाहनुको प्रमुख कारण भने कांग्रेस महाधिवेशन हो। तत्काल आम निर्वाचन घोषणा गरेर पार्टी महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला लगायत कांग्रेस नेताहरू भने महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्।
कानूनी हिसाबले पनि महाधिवेशन सार्ने कुरालाई सहज विकल्प मान्न सकिंदैन। मंसीरको महाधिवेशन सार्नु भनेको संविधान र पार्टी विधान विपरीत जानु हो। कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “फेरि पनि महाधिवेशन सार्नतिर लाग्ने हो भने निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र रूख चिह्न निलम्बन गरिदिन सक्छ।”
‘वैशाखलाई मध्यावधि भन्नै पर्दैन’
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकतालाई मान्यता नदिएपछि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रले आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा गरेको छ। सङ्गठन विस्तार लगायतका हिसाबले पनि यो पार्टी चुनावका लागि तयार भइसकेको देखिंदैन। तर, माओवादीमै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई लम्ब्याउन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ।
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य प्रधानमन्त्री देउवा नै मध्यावधिको घोषणाको तयारीमा रहेको बताउँछन्। गृह, रक्षा लगायतका मन्त्रालय कांग्रेससँगै राखेर देउवाले चुनावलाई केन्द्रमा राखेको उनको दाबी छ। “तालिका अनुसार चुनाव हुनुपर्ने २०७९ मा हो,” उनी भन्छन्, “त्यसकारण आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने हो भने त्यसलाई मध्यावधि भनिरहनै पर्दैन, त्यो नियमित चुनाव नै हुन्छ।”
“तालिका अनुसार चुनाव हुनुपर्ने २०७९ मा हो, त्यसकारण आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने हो भने त्यसलाई मध्यावधि भनिरहनै पर्दैन, त्यो नियमित चुनाव नै हुन्छ।”
१० र २१ मंसीर २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र २४ माघ २०७४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा २ मा एउटा अधिवेशन समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने मिति ६ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रतिनिधि सभाले साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि हुने निर्वाचनलाई मात्रै नियमित निर्वाचन मान्नुपर्ने बताउँछन्। स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर मात्रै संघीय चुनाव गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको महाधिवेशन मंसीरमा हुँदै छ। तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आफ्नो पार्टीले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताउँछन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने घोषित मितिमा महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने-नगर्ने अझै यकिन नभएको उनको भनाइ छ।
प्रमुख पार्टीहरूको महाधिवेशन मिति नजिकिंदै गए पनि विगतमा जस्तो रौनक भने देखिंदैन। एउटा कारण, एमाले र माओवादीमा अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने निश्चित जस्तै भएकाले हो। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भने मध्यावधि निर्वाचनकै चर्चाले हो।
