डेढ महीनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जिम्मेवार रहेको भन्ने ‘न्यारेटिभ’ गलत सावित भएको छ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छैनन्। कोभिड-१९ महामारीका वेला देउवाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् क्रियाशील छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टीले मान्यता पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका थिए। तर, नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निर्वाचन आयोगबाट ९ भदौमा दलको मान्यता पाएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस पार्टीबाट अब क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्। १४औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आफ्नो चुनाव जित्ने हतियार बनाउन खोजेका छन्।
यसको अर्थ होे, ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएका एमालेका २२ सांसदका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्ने सत्य रहेनछ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँथ्यो।
त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको कारण के हो त? मुख्य कारण हो- नेपाली कांग्रेस। हो, सरकारले पूर्णता नपाउनुको पहिलो कारण सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस नै हो। कांग्रेसबाट सरकारमा गएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ तीनै जना देउवा गुटका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस पार्टीबाट अब क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्। १४औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आफ्नो चुनाव जित्ने हतियार बनाउन खोजेका छन्।
आगामी मंसीरका लागि घोषित महाधिवेशनमा आफूलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई मात्रै उनी मन्त्री बनाउन चाहन्छन्। सकेसम्म विरोधी गुटका नेताहरूलाई सरकारमा ल्याएर पुनः पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने जोडघटाउ मिलाउन नसक्नु नै यो ढिलाइको कारण बन्न पुगेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको दाउपेचको असर सिंगो देशले भोग्नु परिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रभित्र युद्धकालदेखि नै माओवादीमा लागेका, शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीसँग एकीकरण गरेको एकता केन्द्र र नेकपा (संयुक्त)बाट आएका नेताहरूलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो- माओवादी केन्द्र। माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री छन्। तर, प्रतिनिधि सभामा ४९ सदस्य रहेको यो पार्टीमा मन्त्रीका कति धेरै आकांक्षी छन् भन्ने कुरा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
गत साउन पहिलो साता कम्युनिष्ट नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब आएको बताएका थिए। “हामीले धेरै पायौं भने ७ जनासम्मलाई मन्त्री बनाउन पाउने हो, यहाँ मन्त्री पाइएन भने नेतृत्वलाई सराप गर्ने, मन्त्री पाए मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले जबर्जस्त रूपमा विकास भएको छ,” दाहालले कार्यक्रममा भनेका थिए, “तीन–चार दिनदेखि म निकै मानसिक तनावमा छु। मलाई त ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ।”
माओवादीमा मन्त्री छान्न कति सकस छ भन्ने बुझ्न सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दाेस्राे सातामा व्यक्त दाहालको यो भनाइ पर्याप्त छ। माओवादी केन्द्रभित्र युद्धकालदेखि नै माओवादीमा लागेका, शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीसँग एकीकरण गरेको एकता केन्द्र र नेकपा (संयुक्त)बाट आएका नेताहरूलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
जसपाले पनि एकीकरण हुँदा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट आएका र पहाडी-मधेशी सन्तुलन मिलाएर नाम छनोट गर्न सकेको छैन।
सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत सरकारमा जानेहरूको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। यो पार्टीले पनि जसपा बन्नुअघि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट आएका र पहाडी-मधेशी सन्तुलन मिलाएर नाम छनोट गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नभई देउवा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भूमिका देउवाले बिर्सेका छैनन्। सरकारले गरेको पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्दा पनि त्यसको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, नेपाल पक्षकै कारणले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भने किमार्थ होइन।
कोभिड-१९ महामारीका वेला १८-१८ मन्त्रालय आफैंसँग राख्नु हुँदैन भन्ने लागेको भए नेपाल पक्षलाई दिने (५ देखि ७ वटा मन्त्रालय) बाँकी राखेर भए पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने थिए। एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा माधव नेपाल पक्षका कारण ढिलाइ भएको होइन। बरु कांंग्रेस, माओवादी र जसपाकै कारण ढिलाइ भएको हो।
