भूकम्पपीडितको आँसुमा संघीय सरकारको शक्ति प्रदर्शन
संघीय सरकारको एउटा निर्णयका कारण जाजरकोट भूकम्पको इपिसेन्टरमा समेत राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन।
कात्तिक १७ गते राति १५३ जनाको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पले ३५ हजार ७४६ परिवारलाई बेघर बनाएको छ। कम्तीमा ३६४ जना घाइते र हजारौं बिचल्लीमा परेको चार दिन भइसक्दा समेत राहत सामग्री नपाएको भूकम्पको इपिसेन्टरका पीडितहरूले बताएका छन्।
खासगरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमवासी ठिहिर्याउँदो जाडोमा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य भइरहँदा पनि विभिन्न ठाउँबाट दयालुजनले पठाएका ओढ्ने, ओछ्याउने, खानेपिउने लगायत सामग्री भने जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रिएर बसेको छ, संघीय सरकारको एउटा निर्णयका कारण।
सरकारले कात्तिक १८ गते राहत मात्रै होइन खोज र उद्धारमा पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयकै कारण पीडितहरू राहतको अभावमा भोकभोकै बारीमा रात काट्न बाध्य भएका हुन्। भूकम्पबाट जोगिएकाहरू जाडो र भोकले बिरामी पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा सक्रिय दीनानाथ भण्डारी भूकम्प प्रभावितहरू बढी भएको भेरी नदीको आसपास क्षेत्रमा पुग्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कार्यालय रहेको खलंगा र मुसीकोट भन्दा सुर्खेतबाट नजिक पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एकद्वार बनाउँदा बाहिरबाट लैजाने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्र कटाएर जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सदरमुकाम लगेर बुझाउने र फेरि उठाएर फर्काएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लैजान अनावश्यक खर्चिलो, समय खेर जाने र अव्यावहारिक हुन्छ।”
गत असोजको बझाङ भूकम्पको प्रभाव अध्ययन गरेर फर्केका भण्डारी जाजरकोट मात्रै होइन अन्य विपद्का वेला पनि एकद्वार प्रणालीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्थापित गर्ने भाष्य नै गलत भएको धारणा राख्छन्।
“एकद्वार प्रणालीको द्वार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो वा हुनुपर्छ भन्ने भाष्य नै गलत छ। त्यसकारण जनतालाई सेवा दिने द्वार स्थानीय सरकार हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “संघले राहतको, घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ र सोही बमोजिम स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माण गर्नु, गराउनुपर्छ। पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेह बनाएर संविधानप्रदत्त अग्राधिकारको हक हस्तान्तरण गर्न सके प्रक्रियागत र अन्य फजुल खर्च कम हुन सक्छ।”
सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पाँच-पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको छ। जबकि जाजरकोटको रामीडाँडा बारेकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, कालीकोट, जुम्ला, प्यूठान लगायत जिल्लाका घरमा पनि आंशिक तथा पूर्ण क्षति पुर्याएको छ।
एकद्वार प्रणालीका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वेसर्वा बनाउने निर्णयले संघीय सरकारका सत्तासीनहरू पञ्चायतकालीन केन्द्रीकृत प्रशासनिक अभ्यासबाट बाहिर निस्कन नसकेको देखाउँछ।
संघीय संरचनामा केन्द्रीयतावादी अभ्यासको अर्को उदाहरण हो, विपद् व्यवस्थापन समितिको संरचना। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व सम्बन्धित नगर प्रमुख वा पालिका अध्यक्षले गर्छन्। यो संरचनाले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारभन्दा बढी आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वास गर्छ भन्ने देखाउँछ।
संघीय सरकारको यो अभ्यासले विपद्को असरलाई झनै जटिल बनाउने ठम्याइ छ गाउँपालिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको। उनी भूकम्पका घाइते वा उद्धार गर्न एकद्वार प्रणालीको नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश पर्खेर बस्ने अवस्था आउन दिनै नहुने बताउँछन्।
“कोभिड–१९ महामारीका वेला स्थानीय सरकार नहुँदो हो त के हालत हुन्थ्यो, सबैले देखेकै कुरा हो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तत्काल राहत र उपचारका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ।”
कोभिड महामारीकै समयमा पनि निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको निर्णय गर्ने अधिकार एकलौटी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइँदा स्थानीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबीच असामञ्जस्य उत्पन्न भएको थियो। संघीय सरकारले नेपाल-भारत सिमाना बन्द गरिरहँदा आफ्ना गाउँका मानिस लिन सीमानाकासम्म स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पुगेको घटना सम्भवतः हाम्रो संघीय अभ्यासको बिब्लेंटोपनको उदाहरण हो।
स्थानीय सरकार मार्फत नजाँदा के हुँदो रहेछ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौं। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् पूर्व तयारी प्रतिकार्य शाखाले १५७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। जब जाजरकोटका सरिता सिंह, रेगम सिंह, मीना विष्ट र टेकबहादुर पुनको नाम मृतकको सूचीमा दोहोरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जानकारी दिए त्यसपछि कुल संख्या १५३ कायम भयो। स्थानीय सरकारको सहयोग विना लगत संकलन समेत सहज छैन भन्ने यसले देखाउँछ।
“जहाँ वैज्ञानिक र विज्ञ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पुगेर काम छैन। प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दा हामीले सोचेभन्दा धेरै खर्च हुन्छ।”
सहज र सरल अवस्थाका लागि मात्र संघीय संरचनाको आवश्यकता भएको होइन। वास्तवमा यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा हरेक नागरिकले राज्यको उपस्थितिको बोध गरून्, राज्यसँग पहुँच सुनिश्चित होस् भनेर नै संघीय अभ्यास थालिएको हो।
स्थानीय जनताको सहज पहुँच कोसँग हुन्छ, संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय मातहत रहने कर्मचारीसँग कि आफूले निर्वाचित गरेको दैलोको सरकारसँग? पीडित जनताप्रति बढी जवाफदेह को हुन्छ? कुनै पनि वेला सरुवा भएर जान सक्ने कर्मचारी कि हरेक दिन बाटो, चौबाटोमा भेट हुने जनप्रतिनिधि?
पहुँचमा सबैभन्दा सहज दैलाको सरकारलाई आपत्को वेला कमजोर, शक्तिहीन र भूमिकाविहीन बनाउने संघीय सरकारको निर्णय संघीय अभ्यासमाथिको ठाडो प्रहार त हो नै, भूकम्पपीडित जनताको शीघ्र उद्धार र पुनःस्थापनाप्रतिको गम्भीर उदासीनता पनि हो।
जाजरकोट भूकम्पको बज्रपातलाई संघीय सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन भन्ने त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘डिजास्टर टुरिज्म’ ले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री। तस्वीर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
विशेषज्ञ उद्धार टोली पठाउनुपर्नेमा दाहाल आफैं हेलिकोप्टरमा प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए। यसबारे शनिबार भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका अध्यक्ष आमोदमणि दीक्षितले हिमालखबरसँग भने, “जहाँ वैज्ञानिक र विज्ञ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पुगेर काम छैन। प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दा हामीले सोचेभन्दा धेरै खर्च हुन्छ।”
पाँच हजार पाल माग्दा पनि एकद्वार प्रणालीको नाममा दिन आनाकानी गरेपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख सीपी घर्ती मगरले ‘डिजास्टर टुरिज्म’ र एकद्वार प्रणालीको एकसाथ विरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा चुनौती दिंदै भनेका छन्, ‘विभिन्न बहानामा भेरी नगरपालिकाको आकाशमा हेलिकोप्टर आतंक बन्द गर। संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको अधिकार मिच्न नखोज।’
उद्धार र राहत वितरणमा भएको गल्ती उपचार, पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा नदोहोर्याउन सबैभन्दा पहिला जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई एकलौटी गर्न दिइएको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। र, स्थानीय सरकारलाई निर्धक्क सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।
_1694175897.jpeg)
-1732855345.JPG)
-1733659559.jpg)
