आसेपासे पोस्ने सांसद विकास कोष खारेज गर
_1685360226.jpg)
जनता आर्थिक सङ्कटको मारमा परिरहेका वेला सांसदहरूले आफ्नो तजबिजीमा आठ अर्ब २५ करोड खर्च गर्न पाउने सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत ब्युँताउनै नहुने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) ब्युँताएको छ। सरकारले संसदीय प्रणाली र संघीय व्यवस्था प्रतिकूल रहेको यो कार्यक्रमका लागि जनताले तिरेको करबाट सवा आठ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड वितरण हुनेछ। विगतको अनुभव हेर्दा यसरी वितरण गरिने रकम अनियमित तरीकाले सांसदका आसेपासे पोस्नमै सकिएको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी वितरण गरिने रकममा निरन्तर अनियमितता भएको देखाएको छ। यो कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने ढङ्गले खर्च हुने गरेको सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान (सीसीआरआई)ले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। विश्व ब्यांकको कानून र शासन सम्बन्धी विश्व विकास प्रतिवेदनले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजनाहरू तर्जुमा हुँदा मतदाताको मत खरीदबिक्रीको सम्भावना बढाएको उल्लेख गरेको छ।
मुलुक आर्थिक सङ्कटले थिलथिलो भएका वेला गठबन्धन सरकारले गरेको सांसदको तजबिजमा रकम वितरण गर्ने निर्णय सर्वथा गलत छ। यसरी रकम वितरण गर्नु आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले समेत सही छैन।
सांसद विकास कोषको नाममा आउने बजेट जथाभावी खर्च गरिएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि खारेज गरिएको थियो। त्यही कार्यक्रमलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जबर्जस्ती ब्युँताएको छ। जबकि यो निर्णय सरकार आफैंले गरेको बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार घोषणा विपरीत छ।
राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकिरहेका वेला सांसदलाई भागशान्तिका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको छ। जम्मा ३२ सीट जितेर पनि कार्यपालिका प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सत्ता जोगाउन आवश्यक १३८ सांसदका लागि रकम बाँड्न लागेको बुझ्न गाह्रो छैन।
तर, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेत दाहालको लहलहैमा लाग्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। २०७७ वैशाख १८ मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही पार्टीका अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोष ब्युँताउनु कल्पना बाहिरको कुरा हो।
सांसदको काम देशलाई चाहिने कानून निर्माण गर्नु हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि सानोभन्दा सानो आयोजनामा र्याल चुहाउँदै हिंड्नु होइन। उनीहरूलाई जनताले राज्यकोष वितरणका लागि मत दिएका किमार्थ होइनन्। अधिकार म्पन्न ७५३ स्थानीय सरकार भएका वेलामा त झन् यसरी बजेट बाँड्नु उचित हुँदै होइन।
स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले पनि यो कार्यक्रम घातक छ। किनभने एक पटक सांसद भएको व्यक्तिले सांसद विकास कोष मार्फत लगिने राज्यकोषको रकमको मद्दतले पटक पटक चुनाव जितेको देखिन्छ भने नयाँ व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि पराजय बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
सांसदहरूलाई खुशी पार्न सांसद विकास कोषका नाममा जनताको कर वितरण गर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिले सही छैन।
-1725690060.jpg)
