‘अख्तियारको यो संरचना ढिलो-चाँडो क्र्यास हुन्छ हुन्छ’
‘राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीले गरेका गलत काम अख्तियारले हेर्ने र अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारकै मातहतमा ‘एन्टिकरप्सन पुलिस’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
मिनिसंसद्मा विचाराधीन ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भए पनि विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई हेर्न सकिने दफा थपिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भने अहिलेको संवैधानिक प्रणाली नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ठूला माछासँग त्रस्त संवैधानिक आयोगबारे खरेलको टिप्पणी छ, “ढिलो-चाँडो अहिलेको अख्तियारको संरचना ‘क्र्यास’हुन्छ हुन्छ।”
राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सन्दर्भमा मात्रै अख्तियारले हेर्ने र अन्य भ्रष्टाचार सरकारकै मातहतका निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था छ। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न पाउने गरी बन्न लागेको कानून कस्तो लागेको छ?
दुई वटा प्रश्न छन्- औचित्यको हिसाबले के गर्नुपर्छ र संवैधानिक दायरा के हो? सबैलाई थाहै छ- भ्रष्टाचार अपराध हो। त्यसैले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम गर्दा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने धारणा गलत हो। बाहिरतिर हेर्दा पनि विशेषगरी यूरोपेली मुलुकमा निजी क्षेत्रका मान्छे विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्छ। तर नेपालमा निजी क्षेत्रका उद्योगीले बडो चर्को रूपमा विरोध गर्नु चाहिं त्यो अवधारणा र सीमा नबुझेर हो भन्ने लाग्छ।
नेपाल सरकारको कुनै निकायमा कार्यरत कसैले घूस खायो भने भ्रष्टाचारको अपराध हुन्छ। तर निजी क्षेत्रको कुनै एअरलाइन्स वा उद्योगमा कसैलाई जागीर दिंदा घूस खायो भने अपराध नहुने भन्ने व्यवस्था ठीक होइन। भ्रष्टाचारजन्य काम उचित होइन, दण्डनीय हो, त्यसैले निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार कानून लगाउन बाधा छैन।
अहिले विरोधको स्वर सुनिनुको कारण चाहिं जसरी सरकारी स्वामित्वका ब्यांकले लगानी गर्दा वा सरकारी निकायले ठेक्का दिंदा/लिंदा गरेको व्यावसायिक निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य, सरकारलाई हानि पुर्याउने काम गरेको भनेर व्यापक रूपमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ। यसो गर्दा अख्तियारले हाम्रा सबै निर्णयमा हात हाल्ने हो कि भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा छ। त्यसैले निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक निर्णयको हकमा छुन पाइँदैन/हुँदैन भन्ने तर्कसंगत नै छ।
तर कर्मचारीको तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई अपराध घोषित गर्दा सिद्धान्तत: गलत हुँदैन। त्यसका लागि संविधान नै परिमार्जन गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र राष्ट्रसेवकको हकमा मात्रै अख्तियारको दायरा तोकेको छ। संविधानमै परिवर्तन नगरी ऐनमा अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन।
अहिलेको अभ्यास हेर्दा स्थानीय सरकार तथा संघीय सरकारले कतिपय काम किन नभएको भन्दा अख्तियार लाग्ने डर छ, बरु काम नगरी बस्यो भन्ने केही हुँदैन भन्ने जवाफ पनि पाइन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा निजी क्षेत्रसम्म अधिकार बढाउँदा लगानी नआउने लगायत समस्या पो हुन्छ कि?
म ठ्याक्कै उल्टो बुझ्छु। निजी क्षेत्रमा सुरक्षा हुन्छ। अहिले हुलाकको कार्यालय सहयोगीले एउटा खाम चोर्यो भने पनि जागीर जान्छ, जेल पर्छ। तर निजीका उद्योगले एक लाख रुपैयाँको सामान हिनामिना गर्यो भने पनि सामान्य नसिहत दिनुपर्छ। पहिलो पटकको चोरीमा जागीरबाट निकाल्न नपाउने खालको व्यवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्छ।
भ्रष्टाचारको सीमा लिंदा निजी क्षेत्रलाई हानि हुँदैन। सीमा के तोक्नुपर्छ भने, व्यवस्थापनले गर्ने व्यावसायिक निर्णयलाई भ्रष्टाचारको परिधिभित्र छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन। तर कर्मचारीको तहमा, आचरणको तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कामलाई दण्डनीय बनाउँदा कुनै हानि पुग्दैन।
अर्को, अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार लिंदा त्यसका लागि चाहिं पूर्वाधार, स्रोत र साधनको समस्या त पक्कै हुन्छ।
.JPG)
यसैमा अर्को, व्यापारी-व्यवसायीबाट आएको कुरा चाहिं विभिन्न नियमनकारी निकाय अहिले पनि छन्। थप किन चाहियो भन्ने सुनिन्छ नि?
व्यापारीलाई हेर्ने नै होइन। प्रशासन र कर्मचारीको हकमा भ्रष्टाचारजन्य काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिदिंदा व्यावसायिक निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई छुने अवस्था नै आउँदैन। त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।
यही कानून संशोधनको क्रममा पहिले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राखिएको थियो। विरोध भएपछि संसदीय समितिले फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। हदम्याद चाहिन्थ्यो कि चाहिंदैनथ्यो?
पहिला, यस पछाडिको धारणा बुझ्नुपर्छ। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो र त्यसलाई आफू छँदासम्म लुकाएर राखेको छ भने उन्मुक्ति दिने कुरा त कसैले पनि उचित भन्न सक्दैन। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष गरेर सत्ता वा पदमा रहेका व्यक्तिलाई तह लगाउन पनि प्रयोग गरिएकाले केही सीमा निश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अन्य देशमा पनि छ, नेपालमा पनि हुनुपर्छ।
त्यो मान्यता भनेको अनुसन्धान शुरू गरेर कति वर्ष राख्ने त? कुनै नेता विरुद्ध अनुसन्धान थालेपछि एउटा समयसीमाभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ वा फाइल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने ‘प्रोभिजन’ उचित नै हो। अन्यथा अड्काएर राजनीतिक दबाबमा राखिराख्ने, यो काम गरेनौ भने मुद्दा चलाउँछु भनेर नियन्त्रणमा राख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान शुरू गरेपछि कति दिनमा पूरा गर्ने भन्ने म्याद निर्धारण गर्नुपर्छ। किनभने तपाईंले कसैलाई पनि अनन्तकालसम्म दबाबमा राख्न सक्नुहुन्न।
दोस्रो, सरकारी हानिनोक्सानी भएको छैन, लिए/खाएको देखिंदैन भने कुनै नीतिगत निर्णयका लागि झुलाइराख्नु हुँदैन। कसैले लिए/खाएको देखिन्छ भने अनन्तकालसम्म राख्दा पनि फरक परेन। भ्रष्टाचार गर्ने मरेर गएपछि पनि छोराछोरीबाट उठाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ। तर नीतिगत रूपमा निर्णय गरेको विषय छ भने त्यसको हकमा एउटा सीमा निश्चित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा विशेषगरी राष्ट्रसेवकका रूपमा काम गरेका व्यक्तिलाई मानसिक शान्ति र सन्तुष्टि दिन्छ। पेन्सन खाएर बसेको कति वर्षसम्म पनि मुद्दा आउँछ भन्ने त्रास रहँदैन।
त्यसैले कुनै व्यक्तिले लिए/खाएको देखिंदैन, काम गर्दाको प्रक्रियागत त्रुटिको विषय हो भने सेवा समाप्त भएको वा अवकाश भएको यति अवधि अथवा काम भए/गरेको मितिले यति अवधि भनेर तोक्दा कसैलाई हानि गर्दैन। कस्तोसम्म दृष्टान्त देखिएको छ भने, ८९ वर्षको मान्छेले २०३७ सालमा गरेको कामको विषयमा अहिले मुद्दा खेप्नुपरेको छ। बयानका लागि विशेष अदालतमा जान नसकेर एम्बुलेन्समा हालेर लानुपरेको थियो। त्यो विकृतिपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सोच्नुपर्छ।
नाराको हिसाबले भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै हदम्यादविहीन भन्नेछ। त्यसको पनि किसिम छुट्याएर लिएको/खाएकोमा अनन्तकालसम्म राख्नुहोस्। तर काम गर्दा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भयो, कुनै वस्तु लिएको/खाएको, हिनामिना गरेको देखिंदैन भने त्यसका लागि घाटमा लाने वेला पनि बोलाएर मुद्दा चलाउँछु भन्ने अवस्था उचित होइन। त्यसैले कस्तोमा हदम्याद अनन्तसम्म राख्ने, कस्तोमा नराख्ने भन्ने यकीन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आउँदा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिमा अनन्तकालसम्म गर्न पाइने र सार्वजनिक क्षति बाहेकमा हदम्याद राख्ने भन्ने थियो। त्यो ठीकै थियो भन्ने विश्लेषण हो?
त्यससँगै लिए/खाएकोमा पनि अनन्तकाल राख्नुपर्छ भन्छु म। तर प्रक्रियागत त्रुटि छ भने अनन्तकाल राख्न हुँदैन।
.JPG)
त्यसो भए भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने भन्ने ठीक होइन?
एउटा त अनुसन्धान शुरू गरेको मितिबाट वा अवकाशको यति दिनभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्दा हुन्छ।
अर्को समस्या देखिरहेको छु, नयाँ पुस्ता जसका तीन पुस्ता वा लामो समयदेखि निजामती सेवामा थिए, ती अहिले जागीर खान जाँदैनन्, मान्दैनन्। जागीर खाँदैनौं, बरु अमेरिकाको भिसा चाहियो भन्छन्।
यो भनेको मानव संसाधनलाई आकर्षित गर्न सेवाको सुरक्षा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सधैं डन्डा चलाउँदा राम्रो, योग्य मानिस काममै आउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई हानि नै पुग्छ। त्यसैले लिए/खाएको छ, हानिनोक्सानी गरेको छ, मासे/नासेको छ भने अनन्तकालसम्म चलाउँदा हुन्छ। तर नीतिगत निर्णय, प्रक्रियागत त्रुटिमा अवधि निर्धारण गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्ति पाएका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र समानान्तर सरकार चलाउन खोजेका कुरा छिपेका छैनन्। अर्कातिर भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा बढाएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप्नु राम्रो हो?
अहिलेको संवैधानिक प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। ढिलो-चाँडो अहिलेको अख्तियारको संरचना ‘क्र्यास’ हुन्छ, हुन्छ। त्यो साह्रै ठूलो दुर्घटना भएर वा सरल रूपमा हुन्छ भन्ने प्रश्न होला, तर यो प्रणाली टिक्दैन।
अहिलेको अख्तियारको प्रणाली नटिक्ने मूलतः दुइटा कारण छन्। पहिलो, संसारका कुनै पनि मुलुकमा अपराध नियन्त्रण सरकार बाहेकको निकायले गर्ने कामका रूपमा मानिंदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रारम्भिक जिम्मेवारी सरकारको हो, सैद्धान्तिक तवरमा।
सरकारमा बसेको माथिल्लै तहका मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यो नियन्त्रण कसरी सम्भव छ भन्ने हिसाबले संवैधानिक निकायको अवधारणा आएको हो। जो नीतिगत निर्णय गर्ने र प्रभावकारी पदमा हुन्छन्, उनीहरूका लागि राजा वीरेन्द्रले ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ बनाएका थिए।
त्यतिखेर अख्तियारका दुइटा भूमिका थिए। एउटा, माथिल्लो तहका पदाधिकारीको हकमा मुद्दा चलाउने र अर्को, केही नीतिगत विषयमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्ने ‘अम्बड्जमेन’ को भूमिकामा। अहिले अख्तियार भनेको ठूलो हवल्दार मात्रै भयो, ‘अम्बड्जमेन’ को भूमिका समाप्त भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई फलानो निर्णय गलत भयो भनेर ‘अम्बड्जमेन’ का रूपमा अनुचित कार्यबारे बोल्न पाउने अख्तियारको अधिकार हाम्रा भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीले संविधान बनाउँदा खोसेर फालिदिए। अहिले सामान्य कर्मचारी विरुद्ध दौडिने निकायका रूपमा अख्तियार कायम भयो। वडा सचिवले सेनिटरी प्याड बिक्री वितरणमा धाँधली गर्यो भने जस्तो विषय हेर्न थाल्यो। सानो तहमा पनि मुद्दा दर्ता हुँदा आयोग अल्झियो।
यति धेरै संख्यामा भ्रष्टाचार हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने संवैधानिक निकायले त्यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न सरकारकै मातहतमा छुट्टै निकाय नबनाएसम्म नियन्त्रण पनि हुन सक्दैन।
अख्तियारलाई समानान्तर रूपमा स्थापित गर्नुभयो भने अर्को २० हजारको फौज दिए मात्रै सम्भव होला, अन्यथा त्यसले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसैले तल्ला दर्जाको अपराधको जिम्मेवारी राज्यको होइन कि नेपाल सरकारको नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने छुट्टै ‘एन्टिकरप्सन पुलिस’ भनौं, जे नाम दिए पनि त्यो निकाय अपरिहार्य छ।
.JPG)
सरकारका सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेले गर्ने निर्णयमा भएको भ्रष्टाचार हेर्ने, नीतिगत त्रुटिमा औंला ठड्याउन सक्ने अधिकार भएको संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियारलाई राखियो भने प्रणाली अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र अहिलेको हिसाबले ‘अम्बड्जमेन’ को काम गर्न नपाउने ठूलो डन्डा भएको हवल्दारका रूपमा २०० प्रहरी राखेर अनुसन्धान गर्न लगाउने एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन।
देशका प्रत्येक गाउँठाउँ, कुना कुनामा भएको भ्रष्टाचार ‘चेक’ गर्न सक्ने हिसाबले सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। यो सामान्य अपराध मान्ने हो भने ज्यान अनुसन्धान गर्न सरकारले सक्ने तर सानातिना खरिदार, मुखियाले गरेका भ्रष्टाचार चाहिं सरकारले हेर्न नसक्ने भन्ने उचित होइन। त्यसैले साधारण भ्रष्टाचारमा सामान्य कर्मचारीका लागि सरकारकै मातहतमा विशेष एकाइ, विभाग वा निकाय बनाउनुपर्छ। नीतिगत र माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार हेर्ने जिम्मेवारी मात्रै अख्तियारलाई दियो भने प्रणालीले काम गर्छ।
अर्को, त्यो सरकारी निकाय जसलाई भ्रष्टाचार हेर्ने जिम्मेवारी दिएका छौं, त्यसले राम्ररी काम गरेन भने अनुगमन गर्ने भूमिका अख्तियारलाई दिन सकिन्छ। अनुगमन गरेर ‘राम्ररी काम गरिनस्’ भन्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन सकिन्छ। तर देशको यो कुनादेखि त्यो कुनासम्म पाँच रुपैयाँ पनि घूस लिएको, पाँच ट्रक बालुवा झिकेको कुरामा पनि अख्तियारले हात हालेर सम्भव छैन। यो प्रणाली ‘क्र्यास’ हुन्छ।
अहिले नै पनि अनुसन्धानको गुणस्तर हेर्दा विश्वसनीय लाग्दैन। दुई जना इन्जिनीयरको टोली गएर एकै पटक ४० वटा जिल्लामा नापजोख गरेर प्रतिवेदन दिएका आधारमा चार वर्षपछि १००/१५० वटा मुद्दा चलेका दृष्टान्त सुदूरपश्चिमका जिल्लामा देखिराखेका छौं।
सानालाई डाम्ने र ठूला माछासँग काम्ने प्रवृत्ति सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छ भन्न खोज्नुभएको हो?
संवैधानिक संरचनाले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ। एकातिर भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्ने अर्कातिर नियन्त्रणका लागि केन्द्रमा एउटा र प्रदेशहरूमा एक-एक वटा कार्यालय राखेर पुग्दैन। भ्रष्टाचार भनेको हत्याभन्दा पनि बढी नै भइरहेको अपराध हो भने त सरकारले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अख्तियारको दायरा ठूला माछाहरूका निम्ति मात्रै राख्नुपर्छ। नभए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन।
यसको विकृत रूप त हिजो पनि देख्यौं नि! समानान्तर सरकारका रूपमा अख्तियारको दुरुपयोग कुन हदसम्म भयो भन्ने लोकमानसिंह कार्कीको पालामा। त्यो दुरुपयोग सच्याउन संवैधानिक दायरा निश्चित गर्नुपर्नेमा अख्तियारको भएको अधिकार पनि खोसियो। अनुचित कार्यमा बोल्न पाउने अधिकार खोसिएपछि सानातिनाको पछि दौडिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, अख्तियार।
अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइयो भने अख्तियारले ठूला माछा समात्न सक्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो?
‘अम्बड्जमेन’ (अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति)ले पक्रेर थुन्छ भन्ने होइन। भ्रष्टाचारका तत्त्व प्रस्ट नदेखिए र नीतिगत त्रुटि देखियो भने त्यस्तो वेला ‘अम्बड्जमेन’ ले प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुन्छ। स्केनेडेभियन देशहरूमा त ‘अम्बड्जमेन’ को प्रतिवेदनकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ। त्यसकारण अनुचित कार्यको हकमा नैतिक पक्ष सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। भ्रष्टाचारको हकमा त ठूला माछालाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिनै पर्छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा।
सैद्धान्तिक रूपमा तपाईंको कुरामा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन। तर अख्तियारमा जसरी नियुक्ति भइरहेका छन्, त्यो हेर्दा ठूला माछा समात्लान् भनेर पत्याउने आधार नै छैन। निर्धक्क भएर ठूला माछाको हकमा अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाउन के गर्नुपर्ला?
हो, सरकार जवाफदेह भएन भने सकिंदैन। मुख्य कुरा उपयुक्त मान्छेको नियुक्ति जरूरी हुन्छ। आयुक्तको पर्खाल भत्कायो भनेर १४ वटा चिठी काट्ने, आयुक्तका देवरले फोहोरमैलाको ठेक्का पाएन भनेर मुद्दा चलाउने, भान्जालाई बढुवा गर्न उनका प्रतिस्पर्धीलाई मुद्दा लगाएर लड्काइदिने गरेका दृष्टान्त त प्रमाण सहित देखाउन सक्छौं।
एक जना बहालवाला सचिव विरुद्ध जिल्ला अदालतमा कीर्ते मुद्दा छ। मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष सहितका ‘सेट’ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो, नौ महीनापछि सफाइ पाए। तर नौ महीना विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। कैयौं पालिकामा यसरी नै काम ठप्प भएका छन्। यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने?
.JPG)
खरीद गर्ने अधिकार त दिइयो, तर पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई खरीद प्रक्रियाबारे आधारभूत तालीम पनि दिइएको छैन। कानून तैंले जान्नै पर्छ भनेर मात्र त हुँदैन। खासगरी राजनीतिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान के हुन्, कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयमा जानकारी त दिनुपर्यो नि!
त्यससँगै स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीको सिलसिलामा सरकारी निकायले बनाएको ऐनको सट्टामा सरल र स्पष्ट कानून बनाउनुपर्छ। त्यसो भएन भने मुद्दाको चरण अनवरत रहन्छ।
प्रधानमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ?
संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति संवैधानिक परिषद् छ। परिषद्का मान्छेले भाइ, भतिजा, मेरो फलाना भन्नुको सट्टा सही व्यक्ति छाने पुग्छ। संवैधानिक परिषद्ले भर्खरै निर्वाचन आयुक्तमा जस्तो व्यक्तिलाई सिफारिश गर्यो, त्योभन्दा नांगो दृश्य अरू केही हुन सक्छ? त्यस्तो व्यक्ति छान्नेहरूले त भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपर्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई छानेर पनि कुन मुख लिएर संवैधानिक परिषद्मा बसिरहेका छन्? त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो प्रणालीमा भएसम्म सकारात्मक नियुक्तिको कल्पनै नगर्दा हुन्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बिचौलिया रोज्ने, चोरलाई भोट दिएर जिताएसम्म राम्रो नतीजाको अपेक्षा गर्नै मिल्दैन। राम्रो मान्छेलाई मात्र भोट दिने हो भने एउटै चुनावमा मुलुकको ‘कोर्स’ परिवर्तन हुन्छ। असल व्यक्तिलाई चुनेर पठाउने हो भने क्रान्ति गर्नै पर्दैन। अर्को, एक पटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर भोट नदिने र ४५ वर्ष कटेकालाई पुनः निर्वाचित नगर्ने हो भने पनि एउटै निर्वाचनपछि मुलुकको ‘कोर्स’ परिवर्तन हुन्छ।
राम्रा मान्छे मात्रै निर्वाचित भएर आउँदा मूल प्रणाली नै सुध्रिन्छ। असल मान्छेलाई नै भोट दिने वातावरण नहुँदासम्म मुलुकमा केही हुनेवाला छैन।
यस सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीले गरेका गलत काम अख्तियारले हेर्ने र अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारकै मातहतमा ‘एन्टिकरप्सन पुलिस’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मा दिए हुँदैन?
सतर्कता केन्द्रले मात्रै त सक्दैन। अख्तियारले ९० प्रतिशत अनुसन्धान प्रहरीकै सहयोगमा गरिरहेको छ। बरु प्रहरीभित्रै एउटा विशेष एकाइ बनाउन सकिन्छ कि?
नेपालमा कुनै दिन साँच्चै भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ जस्तो लाग्छ?
त्यो सम्भव छ। त्यसका लागि नेतृत्व तहमा जम्मा २०० जना राम्रा मान्छे आए पुग्छ। एक जना भारतीय प्राध्यापकले मलाई भनेका थिए, “जुन दिन तिमीहरूको देशमा सामाजिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व एउटै हुन थाल्छ, मुलुकको भाग्य सुध्रियो भनेर ठाने हुन्छ।”
हामी सामाजिक नेतृत्वका लागि एउटा मापदण्ड बनाउँछौं। राजनीतिक नेतृत्व चाहिं लुच्चा, फटाहा, चोर भए पनि भोट दिनुपर्छ भनिरहेका छौं। म त्यही दिन हेरिरहेको छु, जहाँ राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्व एउटै हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘सुशासन ल्याउने जिम्मा सिंहदरबारकै हो, अख्तियार त सानाे औजार न हाे’
