‘सुशासन ल्याउने जिम्मा सिंहदरबारकै हो, अख्तियार त सानाे औजार न हाे’
‘व्यक्तिगत लाभहानिको निर्णय गरेर कसैलाई दिनु र नदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन। किनभने त्यो दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पनि छैन।’
हदम्यादको विषयलाई लिएर ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ चर्चामा छ। पाँच वर्षअघि नै संसद्मा प्रवेश पाएको यो विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
२०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७९ चैतमा पारित भएको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमा सहमति नजुट्दा थन्किएको थियो।
अहिले संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको यो विधेयकमा भएका व्यवस्था र सुशासन लगायत विषयमा संविधानविद् एवं पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। यसलाई लिएर किन यति धेरै चर्चा भयो जस्तो लाग्छ?
हदम्यादको सन्दर्भमा सानो विषयलाई धेरै ठूलो बनाइयो जस्तो लाग्छ। पहिलाको कानूनमा जुन व्यवस्था थियो, त्यो त्यति बेठीक थिएन। किनभने यदि सार्वजनिक तथा राज्यको सम्पत्ति नोक्सान गरेको छ भने पुरानोमा पनि हदम्याद थिएन। अहिले पनि छैन। त्यो पर्याप्त थियो।
अहिलेको विधेयकमा जुन हदम्याद थियो, त्यसलाई हटायौं, जित्यौं भनेर जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यो अलि बढी नै गरिएको छ। हाम्रोमा उजुरी उद्योग खडा गरिएका छन्, जहाँ जति खेर पनि उजुरी दिने गरिन्छ। अर्को, कसैलाई दुःख दिनु छ भने उजुरी माग्ने पनि चलन छ। त्यसैले हदम्यादले ‘यो मितिभन्दा पछि मुद्दा चल्दैन है’ भनिदियो भने मान्छेलाई सास्ती कम हुन्छ।
कुनै समयमा कुनै पदमा बसेर काम गरेको वर्षौंपछि वा लट्ठी टेक्ने वेलामा कसैले उजुरी गरेकै भरमा दु:ख पाउने भयो। त्यस्तै, त्यो मान्छेले त्यो समयमा त्यो काम गरेको थियो भनेर दुःख दिन पर्यो भने पनि उजुरी गरिने भयो। त्यसैले हदम्यादको विषयमा अलिकति ध्यान पुर्याएको भए हुन्थ्यो।
हदम्याद राख्नु त्यति बेठीक थिएन। अहिले यो हटाइयो भने पनि त्यति केही नोक्सान गर्दैन। कुनै पनि अधिकारीले यसको दुरुपयोग नगरून् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। जो उजुरी लिने निकाय हो, त्यसले यो दफाको हेक्का राख्नुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय आउँदा हदम्यादकै चर्चा बढी भयो। यसमा चर्चा गर्नुपर्ने अरू महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्?
अहिले सबैभन्दा विचारणीय पक्ष निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। त्यो असाध्यै संवेदनशील विषय छ। निजी क्षेत्र सफा हुनु पर्दैन भनेर कसैले पनि भन्दैन, तर निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यका अन्य निकाय छन्। जस्तो- कर छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ। मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलले हेर्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। मेडिकल कलेज हेर्ने यी सबै नियामक निकाय हुन्।
.JPG)
संविधानविद् एवं पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी। तस्वीरहरू: गोपेन राई/हिमालखबर
नियामक निकायले नहेरेका कारणले केही त्रुटि भयो भने अख्तियारले त्यो नियामक निकायलाई समाउन सक्छ। अहिले भने अख्तियारले सोझै मेडिकल कलेजमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आइरहेको छ। यो ठीक होइन।
सरकारको लगानी छ भने त अहिले पनि अख्तियारले हेर्छ। आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक, नेपाल ब्यांकको शेयरधनी सरकार पनि छ। त्यसमा कुनै द्विविधा छैन। तर निजी ब्यांक छन्, विदेशी ब्यांक छन्। जस्तो- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याक। ती ब्यांकमा अख्तियारले हात हाल्यो भने के होला? त्यो ब्यांक नेपालमा बस्ला कि जाला?
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्यांकको सबै ‘म्यानुअल’ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तय हुन्छ। उसले राष्ट्र ब्यांकले दिएको निर्देशन मान्छ, राष्ट्र ब्यांंकलाई आफ्नो नियामक निकाय मानेको छ। तर नियामक निकायले जस्तो अख्तियारले गर्न थाल्यो भने भोलि के हुन्छ? लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ।
त्यस्तै, डाबर नेपालकै उदाहरण लिऔं, कोकाकोला हेरौं। यी कम्पनीमा अख्तियार लगाउनुभयो भने के हुन्छ? अहिलेको विधेयकमा त्यो सम्भावनाको बाटो खोलिएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गर्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ?
नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बिथोलिन्छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ। विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्छ। यसलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट सच्याउनै पर्छ।
यसमा दुई वटा कुरा रहेछन्, एउटा, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय छँदै छन्। दोस्रो, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना धेरै रहेछ। होइन त?
त्यति मात्र होइन, अरू कुरा पनि छन्। अहिले नेपालमा भाष्य नै खराब हुँदै गएको छ। अख्तियारलाई यति धेरै महत्त्व दिइरहेका छौं कि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने एक मात्र निकाय हो भन्ने जसरी। सुशासनको पक्षमा कुरा गरिरहेका छैनौं। नेपालमा सुशासन आवश्यक छ भन्ने बित्तिकै त्यसको भार जननिर्वाचित सरकारमाथि जान्छ। सरकारले बनाएका निकायमाथि जान्छ।
जस्तो- अर्थ मन्त्रालय। एउटा निजी क्षेत्रको ब्यांकको नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालय हो, वित्तीय नीतिका लागि। त्यस्तै, मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्यांकले हेर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसलाई ठीकसँग राष्ट्र ब्यांकले हेरिरहेको हुन्छ। अझ केही बिग्रिंदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व ब्यांकले पनि हस्तक्षेप गरेको हुन्छ।
अहिले के गर्न खोज्दै छौं भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हेर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेर अख्तियारलाई दिने। ब्यांकलाई हेर्ने जुन विज्ञ राष्ट्र ब्यांकसँग छन्, अख्तियारसँग छैन।
त्यस्तै, मेडिकल कलेज कसरी चल्छ भनेर विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल वा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जुन जानकारी हुन्छ, त्यस्तो विज्ञता अख्तियारसँग त हुँदैन।
त्यसैले नियामक निकाय बनाइएका हुन्। ती निकायलाई सक्रिय नगरेर भुत्ते बनाउँदै लगेका छौं। त्यसको सट्टा अख्तियारमा भर पर्दै गएका छौं। हामी राम्रो बाटो लाग्ने हो भने त्यो अख्तियार होइन, एउटा साधन मात्रै हो। सरकारका नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
नियामक निकायलाई बलियो बनायौं भने जनप्रतिनिधिमूलक सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन पाइयो। तिमीले यो काम किन गराएनौ भन्न पाइयो र त्यो नगर्दा देशमा सुशासन भएन भन्न पाइयो।
यसको जिम्मेवार सरकारलाई बनाउन पाइयो। किनकि चुनावमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छौं भनेर त सबै पार्टीको घोषणापत्रमा छ। सुशासन दिन्छौं भनेका छन्। अनि भ्रष्टाचारको उन्मूलन कसले गर्ने त? अख्तियारले गर्ने कि जननिर्वाचित सरकारले? यो त प्रस्ट हुनुपर्यो। त्यसैले हामीले अहिलेको भाष्य नै बदल्नुपर्छ।
.JPG)
देशमा सुशासन भएन भने सिंहदरबारले दिएन भन्नुपर्छ, अख्तियारले होइन। सुशासनका लागि अख्तियार त एउटा सानो ‘टुल्स’ हो। सार्वजनिक संस्थाका व्यक्तिले केही गलत काम गरे भने बल्ल अख्तियारले हेर्ने हो।
सुशासनमा मानव अधिकार पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले अठोट गरून् र अठोट गरेर भन्नुपर्छ, ‘नेपालको न्याय प्रणालीमा एउटा मान्छे एक दिन पनि थुनामा पर्नुहुन्न।’ यति अठोट गर्ने बित्तिकै प्रहरीको पूरै ‘सिस्टम’ ठीक ठाउँमा आउँछ। सरकारी वकील आफैं ठीक ठाउँमा आउँछ। अनि मानव अधिकारको ‘स्टाटस’ आफैं बढेर जान्छ। त्यो सुशासन भयो।
त्यस्तै, कर प्रणाली, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मजबूत गर्नुभयो, त्यसको जस-अपजस लिन अर्थ मन्त्रालय तयार भयो, प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो भने ‘ब्ल्याक मनी’ आफैं घट्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) छ। शुद्धीकरण विभाग र सीआईबीलाई परिचालन नगरेर किन अख्तियारलाई परिचालन गर्ने?
अख्तियारको आफ्नै भूमिका छ, म त्यसलाई घटाउन चाहन्नँ। अख्तियारलाई स्वायत्तता दिएका छौं। त्यसले काम गर्ने ठाउँ छुट्याइदिएका छौं। त्यो अख्तियारले हेरोस्। त्यो पनि सुशासनको एउटा सानो ‘टुल्स’ हो। तर समग्रमा सुशासनलाई हेर्न त जनप्रतिनिधिमूलक सरकार बनाएका छौं।
सरकार अन्तर्गतका अरू नियामक निकाय छन्। तिनलाई सक्रिय बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसो गरेनौं भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? सरकारले आफ्नो अधिकार दायित्व पूरा नगरेका कारण अख्तियार छिर्नु भनेको राम्रो होइन। सरकारलाई नै जवाफदेह बनाउनुपर्छ। सरकारी निकायलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ। जस्तो- टेलिकम क्षेत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्छ, हवाई क्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेर्छ, औषधि व्यवस्था विभागले औषधिका सम्बन्धमा हेर्छ। उनीहरूलाई नै जवाफदेह बनाउने हो।
नियामक निकायहरू स्वयंलाई नियमन चाहिने भएकाले अख्तियारप्रति अपेक्षा बढ्न गएको हो कि?
जनप्रतिनिधिमूलक सरकारप्रति विश्वास घट्दै जानु र अख्तियारमा विश्वास बढ्दै जानु भनेको त राम्रो होइन। नेपाली जनताले देश चलाउने जिम्मा कसलाई दिएका हुन्? पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने जिम्मा त सिंहदरबारलाई, प्रदेश सरकारलाई तथा स्थानीय सरकारलाई दिएका हुन्। जनता अख्तियारलाई चिन्दैनन्, नेतालाई चिन्ने हो। जसलाई भोट दिएका छौं, ती मान्छेले गर्नुपर्ने काम नगरिदिएका कारण अख्तियारलाई विश्वास गर्नु त उचित भएन।
त्यसकारण जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। जसले नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हो, तिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भनेको सुशासन आउनु होइन र?
भ्रष्टाचार घट्नु पनि सुशासन त हो, तर भ्रष्टाचार कसरी घट्छ, भ्रष्टाचार नै हुन नदिएर घट्छ कि भ्रष्टाचारलाई दण्डित गरेर घट्छ। भ्रष्टाचार चाहिं भइरहने अनि दुई-चार जनालाई कारबाही गरेर सुशासन हुन्छ त?
अख्तियारले मात्रै गरेर हुने भए त नेपालको भ्रष्टाचार उहिल्यै घटिसक्नुपर्थ्यो। किनकि यो २०३४ सालमा बनाएको संस्था हो। त्यस वेलादेखि आजसम्म पनि भ्रष्टाचारकै कुरा गरिरहेका छौं, भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहेका छौं। अनि अख्तियारले समातेर घट्यो त? किन यस्तो भयो त भन्दा मूल ठाउँमा भ्रष्टाचार घटाउनतिर लाग्नुपर्ने, लागेनौं।
भ्रष्टाचार शब्दको प्रयोग भन्दा पनि सुशासन कायम गर्न कार्ययोजना बन्नुपर्छ। सबै जिम्मा अख्तियारको भइसक्यो, केही गडबड भयो भने उसले समातिहाल्छ भनेर बस्ने हो र? भ्रष्टाचारै हुन नदिने काम चाहिं सांसदले गर्नुपर्छ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य कर्ता भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ। देशमा सुशासन ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो जिम्मेवारी लियो भने त्यसपछि मान्छेले अख्तियारलाई हेर्दैन, सरकारलाई हेर्छ।
त्यसैले हाम्रो भाष्य नै बदल्नुपर्छ। हामी सुशासनको पक्षमा कि अख्तियारको? अख्तियारले त एक-दुई वटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हेर्न सक्छ। के मुलुकभरिका सबै घटना सम्हाल्न सक्छ? सक्दैन। त्यसैले सुशासन चाहियो। सुशासन दिने भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अदालतले हो। राज्यका अंगप्रत्यंग मिलेर सुशासन हुन्छ। जब सबै मिलेर काम गर्न थाल्छन्, अनि अख्तियारलाई हलुको हुन्छ र बाँकी हेर्छ।
भनेपछि निरोगी रहन स्वस्थकर खानपान, नियमित व्यायाम जस्ता उपायमा हुनुपर्ने हाम्राे बहस बिरामी भएपछि कुन ‘ट्याबलेट’ खाने भन्नेमा केन्द्रित भयाे?
हो, हामी रोगी भएपछि उपचार खोजिरहेका छौं। यो निरोगात्मक भएन। औषधि खुवाएर ठीक पार्छु भन्दै बजेट बढाउने कि शुद्ध खानेपानी खुवाउने? शुद्ध खानेपानी मात्रै खुवाउन सकियो भने आधा रोग खत्तम हुन्छ। त्यो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने कुरा भयो।
.JPG)
त्यस्तै, वातावरण, हावा सफा बनाउनुभयो भने श्वासप्रश्वास राम्रो हुन्छ। क्यान्सर भएकालाई उपचार गर्न पैसा दिन्छु भन्नु ठीकै छ, तर क्यान्सर नै लाग्न नदिन के गर्ने? त्यसकारण यतातिर ध्यान जान जरूरी छ।
अर्को, हाम्रो भाष्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुशासनको पक्षमा हुनुपर्छ। सुशासनको पक्षमा लाग्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ। सुशासनको पक्षमा सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ। अख्तियार भनेको नकारात्मक हो। अख्तियारको दुरुपयोग भनेको नकारात्मक हो। अब ‘हामी सुशासनका पक्षमा छौं र सुशासनलाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक सरकार छ, यसले काम गरेको हेर्न चाहन्छौं’ भन्ने भाष्य निर्माण गरौं। अबको आवश्यकता त्यो हो।
अहिले ‘निजी क्षेत्र हेर्न पाऊँ, अनुचित कार्य हेर्न पाऊँ’ भन्ने लगायत अख्तियारको माग त बढेकोबढ्यै छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा तपाईंको धारणा के छ?
अहिले सरकारमा जो छन्, उनीहरू कमजोर भएकाले अख्तियारको महत्त्व बढेको हो। दह्रो सरकार हुने हो भने अख्तियारले अधिकार माग गर्न सक्दैन। अख्तियारलाई ‘किन अधिकार चाहियो? संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर, त्यसमा घटाउँदैनौं’ भन्ने सरकार चाहियो। संविधानले दिएको अधिकार सरकारलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैलाई दिनु/लिनु, कसैको पक्ष लिनु वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ भने त्यो अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु हो। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जति ठूलो मान्छे भए पनि समाउन पाइएकै छ, अख्तियारलाई नपुग्दो केही छैन। तर अख्तियारका पदाधिकारी ‘सुपर गभर्मेन्ट’ हुने इच्छा राखिरहेका छन्।
उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र बढाउने इच्छा छ। त्यो लालसा छ, त्यो आकांक्षा छ। तर त्यो आकांक्षापूर्ति गर्न सकिंदैन। संविधानले पनि रोक्छ, त्यसले नेपालको हित पनि गर्दैन।
एनसेलले गर्ने निर्णय नेपाल टेलिकमको भन्दा नि छिटो हुन्छ। एनसेलले कुनै सामान किन्नुपर्यो भने उसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले निर्णय गर्छ। बजारमा गएर किन्ने कि टेन्डरबाट किन्ने, त्यो उसको इच्छा हो। किनकि त्यो सरकारको लगानी होइन। जोखिम त लगानी गर्नेलाई छ। त्यो निर्णय लिएको कुराले टाट पनि पल्टिन सक्छ। त्यो अर्कै कुरा भयो, तर त्यसमा अख्तियार किन पस्ने? उसले राजस्व तिरेको छैन, रोयल्टी तिरेको छैन भने त्यो कायम गर्नुस्, त्यसलाई हेर्ने निकायहरू छँदै छन्।
क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरिरहेको अख्तियारले नीतिगत निर्णय भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई छुनै सकेको देखिंदैन नि?
अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार के हो र के होइन भनेर बहस चलाउन जरूरी छ। मलाई के लाग्छ भने, जुन कुरा प्रचलित कानूनले गर्न हुन्न भनेको छ, त्यसमा नीतिगत भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्छ। बरु मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुरा नीतिगत भन्ने होइन, कानूनमा लेखेको छ भने त कानून बमोजिम नै गर्नुपर्यो नि। कानूनमा नलेखिएको कुरामा तत्काल केही गर्नुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद्को हात बाँधिदिनु भएन। त्यसमा नीतिगत निर्णय लिने हो।
जस्तो- गत वर्ष जाजरकोटमा ठूलो भूकम्प गयो। त्यस्तो वेलामा तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा कानून छैन भनेर हात बाँधेर बस्न हुन्छ? बस्न मिलेन। बाढी आयो। कोभिड-१९ आयो। त्यस्तो वेलामा एक पृष्ठको भए पनि कानून बनाउनुपर्थ्यो र अख्तियारी लिनुपर्थ्यो।
कोभिडका वेला तत्काल कानून बनाएर काम गर्यौं भने कोभिड रोकिएपछि त्यो सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा त्यो प्रक्रिया हटाइदिए भइहाल्यो। तर कानून छँदाछँदै छलेर नीतिगत रूपमा कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हो।
कसैलाई फलानो ठाउँको जग्गा दिनु या नदिनु, फलानो व्यक्तिलाई यो छूट दिनु भन्ने कुरा पनि नीतिगत निर्णय हो?
व्यक्तिगत लाभहानिको निर्णय गरेर कसैलाई दिनु र नदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन। किनभने त्यो दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पनि छैन। सार्वजनिक हिसाबले सबैका निम्ति काम गर्न तत्काल कानून भएन भने बाटो खोल्न नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ।
किनभने मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक बेकाइदा साथ निर्णय गरेकाले होहल्ला भइरहेको छ। जनताको जनप्रतिनिधिसँग, मन्त्रिपरिषद्सँग, प्रधानमन्त्रीसँग जुन निराशा छ, त्यस्तो निराशा घटाउन पनि त्यो आवश्यक छ।
