सम्पादकीय बुधबार, साउन २२, २०७६

अराजक खर्चमा लगाम लगाऊ

हिमालखबर

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो। त्यो भन्दा पनि यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील छन् । प्रत्येक सरकारको अधिकार, दायित्व, जवाफदेही संविधानबाटै सुनिश्चित गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानून बनिसकेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा छन् । र, मुलुकले हाँकेको संघीयताको रथ तेस्रो आर्थिक वर्षमा गुडिरहेको छ ।

स्थानीय आवश्यकताको सरल रूपमा पहिचान र तिनको परिपूर्तिको सहज व्यवस्था– संघीयताको मर्म हो । हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्न र तिनलाई पूरा गर्न नसकेको ठम्याइकै कारण सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरूलाई गाउँगाउँसम्म पु-याइएको हो ।

नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स–साना सवालमा समेत ‘सरकार’लाई छिटो र सहजै जोड्नकै लागि तीन तहको शासकीय संरचनाको निर्माण गरिएको हो ।

साना–ठूला पूर्वाधार निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, उद्योग–व्यापारलाई चलायमान बनाउने तथा स्थानीय समाज र संस्कृति लगायत नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विकासमा सरकारी सहभागिता बढाउने संघीयताको मुख्य ध्येय हो, हुनुपर्छ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्दा तीनवटै तहका सरकारहरूको ध्यान अनावश्यक खरीद र निर्माण गरी सरकारी धनको फुर्मासी गर्नतिर केन्द्रित देखिन्छ । तीनै तहका सरकार नागरिक लक्षित भन्दा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वार्थ र लहडमा चलेका छन् ।

जथाभावी भ्यूटावर निर्माण, मूर्ति स्थापनाको होडबाजी तथा अन्धाधुन्ध सवारी साधन खरीद त्यसका दृष्टान्त हुन् । पछिल्लो तीन वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारले मात्रै आफ्ना लागि झ्ण्डै रु.२१ अर्ब बराबरका सवारी साधन खरीद गरेका छन् । खरीद नगरी नहुने अवस्था भन्दा पनि चलिरहेका पुराना गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडीको आसक्ति राख्नेहरूका कारण राज्यकोषले यस्तो भार उठाएको हो ।

आवश्यकै भए पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको रोजाइमा किफायती गाडीको साटो आकार र क्षमतामा ठूला तथा महँगा गाडी पर्ने गरेको छ, जुन उनीहरूमा झंगिएको कुशासन र हदै विलासी प्रवृत्ति हो ।

प्रत्येक सरकारले नागरिकले तिरेको कर जवाफदेही र विवेकपूर्ण ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने एम्बुलेन्स र आगलागी नियन्त्रणका लागि चाहिने वारुणयन्त्र सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, न कि पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विलासी सवारी साधन ।

विकास लक्षित कुल पूँजीगत बजेटको ५ प्रतिशतसम्म सवारी साधन खरीदमै खर्च गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । विगतका आर्थिक वर्षमा तीनवटै तहका सरकारहरूले उल्लेख्य विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्दा तीनवटै तहका सरकारहरूको ध्यान अनावश्यक खरीद र निर्माण गरी सरकारी धनको फुर्मासी गर्नतिर केन्द्रित देखिन्छ । तीनै तहका सरकार नागरिक लक्षित भन्दा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वार्थ र लहडमा चलेका छन् । जथाभावी भ्यूटावर निर्माण, मूर्ति स्थापनाको होडबाजी तथा अन्धाधुन्ध सवारी साधन खरीद त्यसका दृष्टान्त हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय बजेटले विनियोजन गरेको विकास लक्षित पूँजीगत रकममध्ये एक चौथाइ खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारहरूको स्थिति झ्न् कमजोर छ । अधिकांश प्रदेशले कुल पूँजीगत विनियोजनको आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

गएको दुई आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको ६ प्रतिशतभन्दा बढीको बृद्धिमा सरकारी खर्चको योगदान भन्दा पनि कृषि उत्पादनमा भएको उल्लेख्य बृद्धि र रेमिटेन्स आप्रवाहले बढाएको सेवा क्षेत्रको विस्तारले मुख्य भूमिका खेलेको छ । यस्तोमा, तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकता पूँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हुनुपर्छ ।

यसै पनि बोझ्लिो संरचना र ठूलो प्रशासनिक खर्च हुने भएका कारण कतिपयले संघीय संरचनाको आलोचना गर्ने गरेका छन् । देशको कुल राजस्वबाट अहिले प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र नियमित खर्च धान्न पनि हम्मे छ । विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन तथा विदेशी कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ऋण काढ्नुपर्ने स्थिति छ ।

यो विकासोन्मुख देशका लागि सहज अवस्था होइन । एक हिसाबले भन्ने हो भने, अहिले शासन सञ्चालन कर उठाउने र खर्च गर्नेमा सीमित छ । भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सवारी साधन र फर्निचर खरीद, पहुँचवालालाई अनुदान जस्ता काममा असाध्यै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यस्तोमा चुस्त प्रशासनिक संरचना तथा मितव्ययिताको नीतिलाई कठोरतापूर्वक लागू गरेर सरकारले यस्ता अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न अत्यावश्यक छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो । त्यो भन्दा पनि यसले प्रत्येक नागरिकको मनमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ ।

विकासका गतिविधि बढाउन र नागरिकको जीवनस्तर उठाउन स्रोतको अभाव खेपिरहेको मुलुकमा सरकारहरूको पहिलो ध्यान राज्यकोषको फजुल खर्च घटाउनमा जानुपर्छ । स्रोत र खर्चबीच तालमेल नमिल्ने बित्तिकै संसारभरिका सरकारहरूले गर्ने यही हो ।

विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च सुस्त हुने तर राज्यले उठाउने करले जसोतसो साधारण खर्च मात्रै धानिने स्थितिले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्दैन र अर्थव्यवस्थालाई सुस्त बनाउँछ । सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र कठोर नियमनले मात्रै विकासको रथ दौडाउन सकिन्छ । त्यस्तो मितव्ययी नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ ।

किनभने थिति बाँध्नुपर्ने र सदाचार सिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । संघीय सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणमा थिति बाँध्न सके प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमाथि राज्यकोषको जवाफदेही खर्च गर्न दबाब पर्छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो । त्यो भन्दा पनि यसले प्रत्येक नागरिकको मनमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ ।

लोकतन्त्रको एउटा मजबुत खम्बाका रूपमा आज संघीयता उभिएको छ । राज्यकोषको यसखाले अवाञ्छित दोहन समयमै रोक्न नसके संघीयता, गणतन्त्र र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै कठघरामा उभ्याउन सक्नेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस