सांसदको फुली लगाएर भोट माग्न जान ‘कोमा’ मा पुगेको प्रतिनिधि सभामा चलखेल
सरकारले मंसीर ४ गतेको चुनावमा सांसदहरूलाई सरकारी सेवा, सुविधा सहित चुनाव लड्न पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सरकारले उम्मेदवारलाई काखा र पाखा गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको भदौ १९ गतेको बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको यो विधेयकमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूको कार्यकाल बढाउने उल्लेख छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा मंसीर ४ गतेको चुनावपछि पनि अहिलेकै सांसदहरू कायम रहन्छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूको पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै अहिलेका सांसदहरूको कार्यकाल सकिन्छ। कुनै कारणले मंसीर ४ गते निर्वाचन हुन सकेन भने अनन्त कालसम्म अहिलेकै सांसदहरूले तलब-भत्ता लगायत सुविधा पाउनेछन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, "आगामी दुई दशकसम्म चुनाव हुन सकेन वा चुनाव भएर पनि बैठक बसेन भने २० वर्षपछि पनि अहिलेका सांसदहरूले तलब-भत्ता खाने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको देखिन्छ।"
तलब, सुविधाको कुरा मात्रै होइन, यस्तो प्रावधानले नागरिक अधिकार पनि हनन हुने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, "कोही फुली लगाएर, बडीगार्ड सहित चुनावमा जाने र कोही खाली खुट्टा उम्मेदवार बन्ने गरी कानून बनाउनु सही होइन। निर्वाचनको मैदानमा होमिएका सबै खेलाडीलाई समान नियम हुनुपर्दछ।"
यो प्रावधानबारे सांसदहरूको धारणा यस्तो छ:
मीनबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेस
राजनीतिक स्थायित्व भनेको विधि र व्यवस्थाको स्थायित्व हो। अहिलेको संविधानले संसद्को स्थायित्व र निरन्तरताको कुरा गरेको हुनाले निर्वाचन प्रक्रियासँग पदावधि जोडिंदैन। ढिलो आए पनि राम्रो विधेयक आएको छ।
शेरबहादुर तामाङ, एमाले
जुन दिन निर्वाचन घोषणा भयो, त्यस दिनबाट यो संसद् एक हिसाबले कोमामा गयो। सरकार काम चलाउ भयो। संसद्ले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउन मिल्दैन।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको म्याद बढाउने प्रावधान यो विधेयकबाट झिकियोस्। उम्मेदवारी दर्ता हुने दिनसम्म कार्यकाल राख्नेसम्म हो भने हामी तयार छौं।
गोकुल बास्कोटा, एमाले
व्यवस्थाको निरन्तरता र कार्यकालको निरन्तरताबीच भिन्नता छ। कोही मान्छे सांसद्को लोगो लगाएर जाने र कोही मान्छे सर्वसाधारणका रूपमा चुनावमा जान मिल्छ? दुईखाले उम्मेदवार हुनु भनेको कानून र नागरिक अधिकारको हिसाबले सही छैन। जागीरको निरन्तरताको रूपमा यस्तो आउनु गलत हो।
दिव्यमणि राजभण्डारी, कांग्रेस
संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनिएको छ। यसमा नयाँ व्याख्याको आवश्यकता छैन।
यशोदा गुरुङ सुवेदी, माओवादी
संविधानले प्रतिनिधि सभालाई अविछिन्न सभाका रूपमा लिएको छ। त्यसका लागि नयाँ संसद्लाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यकाल बढाउनुपर्छ। फुली लाएर चुनावमा लाएर जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्वाचन आयोगले खोज्नुपर्छ।