संक्रमणकालीन न्याय विधेयकका त्रुटिहरू औंल्याउँदै राष्ट्रसंघलाई पत्राचार
सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील २० वटा संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यो विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्च आयुक्त मिसेल बाचले जेरियालाई पत्र पठाएका हुन्।
नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। पत्रमा आठ वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयकमा आममाफी, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू, पीडितहरूलाई पीडकहरूसँग मध्यस्थता गर्न जोड्ने जस्ता प्रावधानहरू विरुद्ध आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले ल्याएको विधेयक अदालत, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विरुद्ध गएको जनाइएको छ।
पत्रमा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको जसमा हत्या र यातनाबीचको भिन्नतालाई सामान्य रूपमा राखिएको छ भने यसका सबै मुद्दाहरू विशेष अदालतमा चलाउने तर पुनरावेदन नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, छानबिनको कार्यादेश सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई मात्र दिइएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न ६ महीनाको समय तोकिएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बालबालिकालाई कुनै हतियार सहितको युद्धमा सामेल गर्न नपाइने भन्ने मानव अधिकारको नियमलाई पनि नेपाल सरकारले उल्लङ्घन गरेको अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ। दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा झण्डै तीन हजार बालबालिका प्रयोग भएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
यस्ता कैयौं त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि संसद्ले विधेयक पास गर्न नहुने भन्दै यस विषयमा ध्यान दिन राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका छन्।